दाङ– राप्ती नदीमा मिसिने खोला मध्ये कक्रहवा खोला पनि एक हो। यो खोला चुरेको शिरानमा छ। कक्रहवा खोलामा सुनै खोला, च्युरेखोला र दहखोली जस्ता साना– साना खहरेहरू मिसिएका छन्।
यो खोलाले राप्ती नदीमा मिसिँदा करिब ६ किलोमिटरको यात्रा पार गर्छ। यो जलाधार क्षेत्र भित्र जमुनीबास, कक्रहवा, च्युरीघाट, सिमलतरा, मनिकापुर लगायत दर्जन बढी गाउँहरू पर्छन्।
यी गाउँबस्ती अनि जङ्गलहरू चहार्ने कक्रहवा खोलाको यात्रा अन्ततः राप्ती नदीको अधरमा पुगेर सकिन्छ। तर, क्रक्रहवाको यो यात्रा कम्ती सकसपूर्ण छैन। ठाउँठाउँमा यसलाई अन्धाधुन्ध खोतलिएको छ। चोरी, सिकार, खुला चरिचरण र अनियन्त्रित उत्खननले यो जलाधारको प्राकृतिक विपदको जोखिम समेत उत्तिकै बढाएको छ।
‘यहाँ पहिला वैशाखको महिना खोला तरेर जानु पथ्र्याे । अहिले फागुन लागेपछि पानी देखिन्न। त्यो समस्या यहाँको जनताले भोगिरहेको छ, गढवा गाउँपालिका –५ का महेन्द्र सिंह भण्डारीले भने,‘खानेपानीको लागि अर्को गाउँ अर्को गाउँ खोज्नुपर्छ । खाल्डो खन्यो भने पानी निस्किन्न।’
विगतको तुलनामा पानी कम पर्ने तथा पहिरो जान थालेको गढवा गाउँपालिका– ५ जमुनीबासकी मैनाकुमारी बुढाले बताइन्।
‘पहिला राम्रो थियो। पहिरो पनि गएको थिएन। पानी पनि राम्रै पाइन्थ्यो । घाँसपात पनि पाइन्थ्यो । पानी छैन । पानी परेज खेतीपाती बाँझै छन्,’उनले भनिन्।
गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ सिमलताराका ईबराज बुढा भन्छन्,–‘पन्ध्र वर्षको हुने बेला हातले माछा ल्याउन पकाएर खान्थेम । ढुङ्गा गयो बालुवा बग्ने भयो। माछा आउन छोड्यो। माछाको अनुहार पनि छैन। पहिला ठूला ठूला माछा मारिन्थ्यो किलोसम्मका पहिले माछा बस्ने कुरहर थुप्रै थिए। अहिले बस्ने ठाउँ पाउँदैन । भेलमा आएको माछा मारथेम हामीले। अहिले खोलामा पानी नै छैन्। पानीका मुहान सुक्दै गए र खेतमा सिँचाई गर्न पानी छैन।’
कक्रहवा जलाधार क्षेत्रमा यस्ता समस्या देखिन थालेपछि संरक्षणका काम सुरु भएका छन्। संरक्षणको काममा समुदाय सचेत भएको छ।
यो जलाधार क्षेत्रमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको कार्यक्रम पानीको टोली पटक—पटक पुगिसकेको छ। गढवा गाउँपालिकामा छलफल कार्यक्रम चलाएको छ। छलफलका क्रममा जलाधार संरक्षणका विषयमा प्रतिबद्धताहरू भएका छन्।
गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा पर्ने च्युरीघाट सामुदायिक वन कक्रहवा जलाधार क्षेत्रमै पर्छ । यसका अध्यक्ष टोपबहादुर आचार्यले जलाधार क्षेत्रको संरक्षण लागेका छन्। आचार्य संरक्षणको काममा निरन्तर लागिरहेका छन्।
‘यो संरक्षण जरुरी छ । हामीले गर्नुपर्ने काम हो । यो संरक्षणका लागि म प्रतिबद्ध छु । लागि परेको छु । म समुदायलाई लिएर अगाडि बढेको छु । यो कामलाई अझै तीव्र पार्ने छु,’उनले भने।
टोप बहादुर आचार्य जस्तै अर्का संरक्षण अभियन्ता उमाकान्त पन्त पनि कक्रहवा खोला जलाधार क्षेत्र जोगाउन २०६५ सालदेखि निरन्तर रूपमा लागि रहेका छन् । उनी वन तथा वातावरण संरक्षण समन्वय समिति गढवा दाङका अध्यक्ष हुन।
नदी तटीय क्षेत्रमा तट बन्धन र वृक्षारोपणको काममा समन्वयकारी भूमिका निभाउँदै आएका छन् पन्तले। उनको संरक्षण यात्रा अहिले झनै फराकिलो बनेको छ । पानी परियोजनाको सहयोगमा अहिले पनि थुप्रै संरक्षणका अभ्यासहरू सुरु गरेका छन्।
‘अहिले पनि हामी सय हेक्टर जति क्षेत्रफलमा तारबार गरेका छौ। विस्तारित क्षेत्र , राप्तीको किनारदेखि कक्रहवा खोलाले छोडेको अहिले हामी तारबार गरेर वृक्षारोपण गर्ने तयारीमा छौ,’अध्यक्ष पन्तले भने।
कक्रहवा खोला जलाधार क्षेत्रमा अहिले पानी परियोजना अन्र्तगत पिपल्स हेल्प गुप्रले पनि काम गरिरहेको छ । संस्थाले वातावरण संरक्षण समन्वय समिति गढवासंग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको छ। चुरे क्षेत्रमा भूक्षयको समस्या सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। भूक्षय नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि ठाउँ– ठाउँमा बास गाडेर जाली जस्तो बनाएर पहिरो नियन्त्रणको काम भएको छ। ताल तलैया जस्ता सिमसार क्षेत्र जोगाउने काम भएको छ।
क्रक्रहवाको दहखोली भन्ने ठाउँमा पानीको चिस्यान बढाई राख्न पानी पुनर्भरण पोखरी बनाइएको छ। यहाँ जलाधार संरक्षणको विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको छ।
‘यो दहखोली संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर यो दहखोलीलाई सानो कच्ची पोखरीहरू जसले रिचार्जमा सहयोग पुगोस् भनेर बनाएका हौ । संरक्षणमा लागेका छौ। हामी समुदायलाई पनि त्यही किसिमको कोर्डिनेसन गरेका छौ। उहाँहरू पनि प्रभावित हुनुभएको छ। निश्चित रूपमा आज समुदायले पनि बुझेको छ र समुदायको सक्रियतामा काम गरेका छौ,’ अध्यक्ष पन्तले भने,‘ धेरै पुरानो मुहान हो । आज भन्दा १५ वर्ष अगाडि प्रशस्त सिँचाई पाएको स्थान हो यो । यसबाट जाने पानीले यहाँको थुप्रै गाउहरु मध्ये ६ सय घरधुरीले सिँचाई पाउँथे । अहिले वञ्चित भएको छ । त्यो सिँचाई कक्रहवा जमुनिबासमा मात्र छ । जहाँ अहिले संरक्षण अन्यन्त आवश्यक छ ।’
पिपल्स हेल्प ग्रुपका अध्यक्ष विकल दाहालका अनुसार च्युरीघाट सामुदायिक वनमा २६ वटा जाफ्रि,२ वटा गोठरी र २ वटा पोखरी संरक्षण तथा तारबार लगाएका छन्।
उपल्लो तटीय क्षेत्रमा गरेका कामले तल चाम्बोैलामा ताल छ। ताललाई व्यवस्थित गरेर टुरिजम बढाउने भनेर काम सुरु गरेका समेत उनले बताए। ‘राप्ती जलाधार क्षेत्रको जलीय जीवजन्तुलाई बस्नलाई उपयुक्त बनाउने काम हो। जाफ्रि बनाउने तारबार लगाउने समुदायका मान्छेहरू आफैँले गराउनु भएको छ । त्यहाँ संरक्षण गर्यो भने पानीको दुःख हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ,’उनले भने,‘ पानी मुहानको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यो पानी मुहानको संरक्षण गरायौ भनेन कक्रहवा खोला बच्छ।’
पिपल्स हेल्प गुप्रले गरेको जैविक विषादी प्रयोग र टनेल खेतीबारे स्थानीयलाई दिएको ज्ञान अहिले व्यवहारिक भइरहेको छ। यस्ता अभ्यास मार्फत समुदायका समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने प्रयास भएको छ।
यस्ता प्रयासहरूले समुदायलाई पनि संरक्षणको काममा उत्प्रेरणा मिल्छ। यसैको परिणाम क्रक्रहवा जलाधार क्षेत्रमा पर्ने रानीबास सामुदायिक वन संरक्षणका काममा सचेत बनेको छ ।
कक्रहवा खोलाको दोहन, स्थानीयवासी र सरकारबिच विवाद
अहिले कक्रहवा खोला जलाधार क्षेत्रमा ढुङ्गा उत्खननको विषयले चर्चा पाएको छ । यहाँको प्राकृतिक श्रोत उपयोग गर्ने विषयमा विवाद र असन्तुष्टि देखिएका छन्।
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्नु भनेको स्थानीयको राय सुझाव समेट्नु र सम्भावित जोखिमको अवस्था केलाउनु हो। तर, कक्रहवा खोलामा उत्खननका लागि स्थानीय तहले अहिले तयार पारेको आईईई रिपोर्टमा स्थानीयको सहभागिता त परै जाओस् जानकारी समेत छैन। वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट कहिल्लै पनि गोप्य हुँदैन । सबैले थाहा पाउनुपर्ने कुरा कानुनले पनि व्यवस्था गरेको छ। यस विषयमा जानकारी समेत नगराएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका हुन।
जिल्ला समन्वय समितिको २०७५ चैत्र २९ गतेको निर्णय अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भयो । ढुङ्गा उत्खननका लागि सबै पक्रिया पुरा भएको छ । यस बारे गोरखा राष्ट्रिय दैनिक प्रत्रिकामा २०७५ माघ २५ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना पहिलो पटक राय सुझाबका लागि प्रकाशित भयो । त्यसपछि स्वीकृत भएको विज्ञापन युगबोध राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भयो। सूचना अनुसार भौतिक सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रलाई नकात्मक प्रभाव पर्ने बारे दाबी विरोध भएन ।
फागनु १० गते कक्रहवा र चिमचिमे खोलाको स्थलगत निरीक्षणको काम शुरु भयो। गाउँपालिकाले तयार पारेको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्टको ७८ औँ पेजमा स्थलगत अनुगमनमा वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई पनि सँगै लैजाने भनेर लेखिएको छ । पन्ध्र दिनको फरकमा अनुगमन गर्ने र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने कुरा उल्लेख छ । तर, यसको कार्यान्वयन हुन सकेन।
खोलामा ढुङ्गा बालुवा निकासाका लागि अनुमति दिएको कुरा स्थानीयलाई थाहा नभएको गढवा गाउँपालिका–५ जमुनीबासकी राधा डिसिले बताइन्।
‘हामीलाई थाहा नै छैन। आफैँ आएर रोक्यौँ। पानीको मुहान सुक्छ त्यही भएर उठाउन नदिएको हो। हामीलाई हेर्न पर्यो दुःख छ समस्या छ,’उनले भनिन्।
च्युरीघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गढवाका अध्यक्ष टोपबहादुर आचार्यले कृषिका लागि वनसँगै खोलाको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘वातावरणीय क्षति नहोस् भन्ने किसिमले एउटै आवाज छ। हामीले जोगाउन तिर लाग्ने उहाँहरूले असर पर्दैन भन्ने हामीलाई छ । उहाँहरूलाई त मिनिरल वाटर भित्रै आउँछ। जे मार छ हामीलाई छ। हामी विरोधमा छौ,’उनले भने।
स्थानीय श्रोत साधनमा स्थानीयकै अधिकार हुन्छ। यो कुरा कानूनमा पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। तर, यहाँ स्थानीय सरकारले स्थानीयहरूलाई जानकारी नै नगराएर ढुङ्गा उत्खनन गर्ने अनुमति दिएको छ। स्थानीयले यसले पार्ने वातावरणीय असरबारे जानकारी गराउनु पर्ने माग गरेका छन्।
गढवा गाउँपालिकाले बिना जानकारी काम शुरु गरेको र यसले विस्थापित हुने समस्या आउने भन्दै स्थानीयले यो काम रोकथामका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्र पठाए। त्यसपछि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्न र अनियमित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बन्द गर्न पत्राचार गर्यो। स्थानीयको यो पहल पछि अहिले उत्खननको काम रोकिएको छ।
‘झारबैराको लागि जनताको तटबन्धबाट बजेट पर्यो। बजेट परेपछि त्यो काम गर्न ढुङ्गा चाहियो। ढुङ्गा कहाँबाट ल्याउने। ठेकेदारलाई जनताको तटबन्ध कार्यालयले सहयोग गर्न गाउँपालिकालाई चिठी पठायो। वातावरण अध्ययन पक्रिया पुरा गर्यो,’ गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम अहिरले भने, ‘कन्सल्र्ट हायर गर्यो। जिल्ला समन्वय समितिमा प्रस्तुति गरियो। गाउँपालिकाबाट राष्टपति चुरे प्रतिनिधि, वडा अध्यक्षहरू पनि गए जिल्ला समन्वय सहितले निरीक्षण गरेपछि चुरेले प्रतिवेदन पास गर्यो । मेसिन नलगाउने हातबाट ढुङ्गा टिप्ने र लगेर तटबन्धन गर्ने प्रतिवेदनमा छ।’
सबैतिरबाट सहमति आएको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद गौतमले बताए। ‘चुरेबाट पनि सहमति आएको छ। वन उपभोक्ता समितिले यसमा मेसिन प्रयोग गर्न हुँदैन मानिसले ढुङ्गा उठाएर राख्ने गरी आईआई स्वीकृत गरिएको छ,’उनले भने।
प्रतिवेदनमा वातावरणीय असरबारे सबै कुरा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा मेसिन प्रयोग नगर्ने भन्ने कुरा कतै उल्लेख छैन । तर, स्वीकृत गर्ने बेला गरिएको हस्ताक्षरमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । भएका यी र यस्ता सहमतिबारे सूचना प्रवाहको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा स्थानीय र स्थानीय सरकारबिच दूरी बढेको हो।
‘आईआई रिपोर्ट म कहाँ आईपुगेको छैन। सूचना थाहा हुनुपर्ने हो। जनताले पनि चासो लिनुपर्छ । विकास निर्माण गर्नका लागि ढुङ्गा आवश्यकता त छ । गिट्टी ढुङ्गा बालुवा नभई त विकास हुँदैन । कक्रहवाको हुनु र यहाँको हुनु एउटै हो । असर पर्छ भने रोकौँ गाउँको सरसल्लाह अनुसार अगाडि बढ्छौ,’ गढवा गाउंपाकिला वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष प्रकाश भण्डारीले भने।
चुरे क्षेत्रमा पर्ने यो ठाउँ प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील छ । त्यस कारण नदी खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा सङ्कलन तथा उत्खनन कार्यमा वातावरणीय र मानवीय जोखिमको अध्ययन जरुरी हुन्छ। त्यसैले उत्खनन गर्दा परिरहेको प्रतिकुल प्रभावहरूको नियमित अनुगमन र सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीलाई आधार बनाउनुपर्छ।
उत्खनन नदीको अवस्था हेरेर गर्नुपर्छ । यसो गर्दा नदी गहिरिने समस्या कम हुन्छ भने स्थानीय बसोबास सुरक्षित हुन्छ । वैज्ञानिक र व्यवस्थित विधिद्वारा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्दा नदीको बेड लेभल बढ्दैन । प्रभाव मूल्याङ्कन नगरेर जथाभावी उत्खननले जोखिम बढाउँछ।
क्रक्रहवा खोला जलाधार क्षेत्र जोगाउन काम गरिरहेका संरक्षण अभियान्ताहरूले पनि यस क्षेत्रमा संवेदनशील भएर काम गर्न सुझाव दिएका छन्।
‘कक्रहवाको ढुङ्गा उत्खननले गर्दा यहाँको पानीको श्रोत घट्दै गएको छ । यो पानी हिजो तीन चार गाउँलाई सिँचाई गर्न पुगेको थियो । आज त्यो पानी घट्दै गएर कक्रहवामा सीमित छ,’वातावरण संरक्षण समन्वय समितिका अध्यक्ष उमाकान्त पन्तले भने, ‘यसको उत्खननले तल्लो तटमा पर्ने स्थानीयलाई समस्या पर्छ । गाउँका मान्छे विस्थापित गर्ने सम्भावना छ। विकल्प खोजेनौं भने ठूलो विनाश ल्याउँछ।’
विकासको विरोध कोही नभएको तर, विकासका काममा स्थानीयहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताउँछन् पिपल्स हेल्प गुप्रका अध्यक्ष विकल दाहाल।
प्राकृतिक श्रोत साधन परिचालनको सम्पूर्ण अधिकार अहिले स्थानीय सरकारलाई नै छ । तर, अहिले कक्रहवा जलाधार क्षेत्र अहिले कुरूप हुन थालेको छ। दाङकै कोइलावास जोड्ने सडकका लागि चाहिने नदीजन्य पदार्थ प्रशोधनका लागि यही खोलामै क्रसर राखिएको छ। हिजो क्रसर राख्ने बेलामा नै विचार गरेको भए आज समस्या हुने थिएन । यस विषयमा पनि स्थानीय सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ।
यहाँको प्रमुख समस्या नै नदीजन्य पदार्थ प्रयोगमा समन्वय अभाव हो। ढुङ्गा उत्खनन र प्रयोग गर्ने विषयमा पटक पटक विवाद भइरहन्छ । समन्वयकारी भूमिका नभएमा प्राकृतिक श्रोत साधनको सन्तुलित प्रयोगमा कमी आउँछ।
यसरी गरिएको विकासले विनाश निम्त्याउँछ। अनि यसले सम्पूर्ण पारिस्थितिकिय प्रणालीमा समेत असर पार्छ। त्यसैले यस विषयमा सबै सचेत हुनुपर्छ। प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग गर्दा गरिने वातावरणीय प्रभावबारे सबैलाई जानकारी दिनुपर्छ। यसरी गरिने काम नै दीर्घकालीन हुन्छन्। यस्ता कामले संरक्षणमा सघाउँछ। कक्रहवा खोला जलाधार क्षेत्रमा भएका संरक्षणका प्रयास र समुदायको जागरूकताले भविष्यमा हुन सक्ने सङ्कट समाधान गर्न मद्दत पुग्ने छ।
