काठमाडौँ—असार अन्तिम साताको बाढीका कारण मध्यतराईमा वितण्डा मच्चायो, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो। त्यो घटनामा ९० जनाको ज्यान गएको गृहमन्त्रालय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्यांक छ। पछिल्लो पटक गुल्मीमा पहिरो खस्दा १३ जनाको ज्यान गएको छ।
आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार यसवर्षको मनसुनी वर्षापछिको बाढीपहिरोका कारण ६७ जिल्लामा क्षति पुगेको छ। १ सय १३ मृत्यु भएको छ, भने ३८ बेपत्ता।
बाढीपहिरो नेपालको नियती बनेको छ। हरेक वर्ष कुनै न कुनै ठाउँमा बाढीपहिरोले विनास निम्त्याएको हुन्छ। पानीजन्य विपद्को जोखिमका दृष्टिले नेपाल ३० औँ स्थानमा छ। नेपालमा बर्सेेनि बाढीपहिरो, आगलागी, चट्याङ, हुरीबतासजस्ता विपद्ले औसतमा ४ सय ८५ को ज्यान जान्छ, अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति हुन्छ। गृह मन्त्रालयको तथ्यांक केलाउँदा ०७५ मा मात्रै विपद्का कारण ४ सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो।
यो वर्ष मध्य तथा पूर्वी नेपालको पहाडी र तराई क्षेत्रमा केन्द्रित बाढीपहिरो गएको छ। तराईमा बाढी पश्चात हरेक वर्ष उठ्न प्रश्न हो, नदीखोलामा तटबन्ध नहुँदा, प्रयाप्त नहुँदा गाउँमा बाढी पस्यो। हुन् पनि हरेक वर्ष सरकारी बजेट बाढी नियन्त्रणका नाममा नदी तटबन्ध गर्न उपयोग हुन्छ । तर, बाढीको समस्या घटेको पाइँदैन बरु अचेल सहरी क्षेत्रमा पनि डुबान बढ्दै गएको छ।
१ साउनमा सरकारी टोलीले बाढीबाट बढी प्रभावित जिल्ला रौतहट पुगेको थियो। तराई डुबानको कारण बारा, पर्सा, रौतहट र सप्तरीको सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध बनाउँदाको परिणाम ठानिन्छ। तर, अवलोकनमा गएका गृहमन्त्री थापाले भनेका थिए, ‘त्यो (भारतीय) बाँधभन्दा पनि हाम्रोतिर ठीक ढंगले तटबन्धन गर्न सक्यौँ भने त्यसले समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’
गृहमन्त्री थापाले भनेझैँ तटबन्ध नै विकल्प वा अन्तिम उपाय हो त ? असार अन्तिम साताको बाढीले बागमती, कमला नदीको तटबन्ध भत्किएका थिए।
मनसुनी वर्षा सुरु भएसँगै कतिपय क्षेत्रमा तटबन्ध टुट्छन् र बाढीको स्थिति आउँछ। बाढीबाट बचाउने भनिएका तटबन्धका कारण नदी, खोला झन साघुरो बनाइदिन्छ र पानीको सतह अत्यधिक हुँदा भत्काइ दिन्छ । तटबन्ध नदीको स्वाभाविक र प्राकृतिक बाटो रोकिदिन्छ। सानासाना नदीमा त तटबन्ध सहारा बन्न सक्ला तर हिमाली,पहाडी क्षेत्रबाट बग्ने नदीका लागि तटबन्ध सहारा हुन सक्दैन।
तटबन्ध यसकारण बनाइन्छ कि नदी किनारका बस्ती सुरक्षित बनाउन सकियोस्। यद्यपि, तटबन्ध बनाउनै हुँदैन भन्ने होइन। तर, आवश्यकता र परिस्थिति नहेरी जथाभावी बनाइनु हुँदैन ।
बाढी यति भयानक आइदिन्छ कि जस्तो, २०५० साउनमा। त्यो बेला मध्यतराईको सर्लाहीमा बाढीले वितन्डा मच्चायो, व्यापक धनजनको क्षति पुर्याएको थियो, भने १ हजार ३ सय ३६ जनाको ज्यान लियो। कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको रिजर्भवायरमा ठूलो परिमाणमा बालुवा भरेर भत्काइदियो भने पृथ्वी राजमार्गका बेल्खु, मलेखुलगायत तीन ठाउँका पुल बगेका थिए । त्यो वर्ष मकवानपुरको टिस्टुङ क्षेत्रमा २४ घन्टामा ५ सय ४० मिलिमिटर वर्षा भएको थियो।
विश्लेषक चन्द्रकिशोरले हालै मात्र कान्तिपुर दैनिकमा ‘तटबन्ध तनाव’ शीर्षकमा लेख लेख्दै भनेका छन्, ‘नदीमा उच्च बहाव, तटबन्धको रखरखावमा हेलचेक्र्याइँ वा पीडित पक्षले नै कटान गरेर तटबन्ध फुटेर बाढीको प्रकोप व्यापक हुन थाल्यो । आखिर तटबन्धबाट समेत ‘बाढी मुक्ति’ भएन । तटबन्धले धेरै ठाउँमा बाहिरपट्टि जलजमावलाई निम्त्यायो । जैविक विविधतामा यसले हानि पुर्यायो।
अनावश्यक तटबन्धका कारण बाढी : संसदीय समिति
जलउत्पन्न प्रकोपविद्हरुले बाढी रोकथामको उपाय तटबन्ध मात्र नभएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुको जोड हुन्छ–खोला, नदीले प्राकृतिक बहावमा बहन दिनुपर्छ, अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तटबन्ध बनाउनै पर्ने ठाउँमा त्यो पनि उपाय हो । तर, ठीक उल्टो हुन्छ। जसरी गाउँघरमा विकास भनेकै डोजरले सडक खन्ने भनेर ठानिन्छ त्यसरी नै बाढी नियन्त्रण नै तटबन्ध ठान्ने गलत प्रवृत्ति छ ।
यसलाई पुष्टि गरिदिएको छ, संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले। असार अन्तिम साताको बाढीबाट प्रभावित काठमाडौं र भक्तपुरसँगै प्रदेश १ र २ का विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमन गरेको समितिको टोलीले अनाश्यक रुपमा बनाइका तटबन्धका कारण बाढीले क्षति पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको हो। साथै, नदी क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणले ठूलो क्षति भएको पाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नदीलाई साविक बमोजिम प्राकृतिक रुपमै नै बग्न दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा खोला, सडक तथा बस्तीका लागि दीर्घकालीन मापदण्ड बनाउनसमेत सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खोला छेउछाउ तथा खुला क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्दा कटान तथा भूक्षय नियन्ण गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम चलाउनुपर्ने देखिन्छ।’ त्यस्तै, समितिले बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि चुरे संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
