काठमाडौँ –ढुङ्गा, गिट्टी र अन्य सामाग्री निकाल्नको लागि देशभरका नदीहरूको अध्याधिक दोहन भइरहेको छ । नदीमा ढल मिसाउने कार्य तीव्र भएसँगै खोलाहरू बिस्तारै ढलमा परिणत भएका छन्। जलविद्युत उत्पादन र सिँचाइका लागि नदीमा बनाइएका बाँधहरूका कारण कतिपय स्थानमा नदीको प्रवाह रोकिएको छ। यति मात्र होइन, नदीमा ध्वंसात्मक ढङ्गले माछा मार्ने क्रमसँगै नदीको जैविक विविधतामा गम्भीर असर परेको छ। अहिले नदीमा देखिएका समस्याहरूको लिस्ट निकै लामो छ ।
नदीलाई कसरी जोगाउने ? नदी दोहनमा जति पनि सक्रिय छन् ती व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलहरूसँग जोडिएका छन्। तर पनि, नदीको व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि तत्कालै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ।
देश संघीयतामा गएसँगै नदीहरूको व्यवस्थापन र नियमनको विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । यति मात्र होइन, नदी प्रयोगको विषय पनि भावी दिनमा निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ नदीको दोहन रोक्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, यो विषयमा अझैसम्म पहल भएको छैन । त्यसैले नदी प्रयोगलाई नियमन गर्न कानुन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नदीको विषयलाई सङ्घ, केन्द्र र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचिको रूपमा राखेको छ । त्यसैले यस विषयमा तिनै तहको बिचमा समन्वय हुनुपर्ने देखिन्छ ।
यसैबिच अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीको पानी परियोजनाले सन् २०१८ जुनदेखि सन् २०१९ जुनसम्म ‘नदी व्यवस्थापनका लागि कस्तो कानुनको आवश्यकता छ ?’ भन्ने विषयमा गरेको अध्ययन हालै सार्वजनिक गरेको छ ।
यो अध्ययन नेपालको कर्णाली नदीमा केन्द्रित रहेर गरिएको थियो । नदी सम्बन्धी कानुन बनाउने सम्बन्धमा यो दस्ताबेज निकै उपयोगी हुने देखिन्छ ।
परियोजनाका अनुसार यो अध्ययनले नदी संरक्षण सम्बन्धी नीति, निर्देशिका तथा कानुन बनाउन तिनै तहका सरकारलाई उपयोगी हुनेछ । उक्त अध्ययनमा भनिएको छ, ‘नदी संरक्षण र विकासलाई सन्तुलनमा राखी तिनै तहका सरकारलाई कानुन बनाउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यले यो अध्ययन गरिएको हो ।’
यो अध्ययनले अन्य देशमा गरिएका विभिन्न अभ्यासलाई समेत समावेश गरेको छ । ‘अध्ययनले कर्णाली नदी मात्र होइन देशभरका अन्य नदीका लागि पनि कानुन बनाउन सहयोग गर्छ,’ अध्ययनले भनेको छ, ‘कर्णाली नदीमा कुनै पनि भौतिक संरचना नबनाई यसलाई स्वतन्त्र रूपमा बग्न दिनुपर्छ जसले गर्दा पानीको स्रोत, किनाराका बस्ती र वातावरणीय महत्वलाई जोगाउँछ ।’
अध्ययनका अनुसार नदीको स्वच्छ जल, जैविक विविधता, पर्यावरणीय प्रणालीको विकासमा देखिएका चुनौती कम गर्न र स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने रणनीति बनाउन आवश्यक छ। नेपालका विभिन्न नदीमा जलविद्युत बनाउन उपयुक्त ठाउँ भए तापनि सरकारले कतिपय ठाउँको त वातावरणीय असरलाई अध्ययन नै नगरी अधिक मात्रामा अनुमति दिएको छ। सरकारले अनुमति दिए पनि आयोजना निर्माण हुँदा नदीबाट जीविकोपार्जन गर्ने समुदाय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नभएको अध्ययनले देखाएको छ ।
‘कानुन बनाउँदा स्थानीयसँग छलफल गरी प्राकृतिक स्रोतमा फाइदा, स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग र नदीको वातावरणीय अवस्था पत्ता लगाएर कानुन बनाउनुपर्छ । कानुनको निर्माणपछिको अवस्थालाई समेटेर दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा जानुपर्छ,’ अध्ययनले भनेको छ । अध्ययनले अब बन्ने कानुनको भाषामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र स्वामित्वका बारेमा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छैन । यसका लागि छुट्टै नीति, नियम र ऐनको आवश्यकता छ । विशेषतः नदी दोहन रोक्नका लागि हालै गठन भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । विशेषतः अहिले नदीको संरक्षणका लागि तिनवटै निकायलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यो कार्य संवैधानिक रूपमा अधिकार सम्पन्न आयोगले मात्र गर्नसक्छ ।
