काठमाडौँ– भारतबाट भित्रने मात्र होइन नेपालमा नै उत्पादन हुने फलफूल तथा तरकारी पनि परीक्षण गरेर मात्र बजारमा पठाउँन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले फरक फरक रिट मंगलवार दर्ता गराएको हुन। दुबै निवेदनको सुनुवाई बुधबारका लागि तोकिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरिएको हो।
भारतीय दबाब बढेपछि सीमामा तरकारीमा मिसाइने विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछाडि हटेकोले उक्त निर्णय रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। भारत लगाएत अन्य देशहरुबाट आउने तरकारीहरुको समेत विषादी परीक्षण गरेर मात्र मुलुकमा भित्राउने व्यवस्था तत्काल गर्नु भनि अन्तरिम आदेश अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडीले रिट दायर गरेका हुन्।
विषादीयुक्त विदेशी उत्पादन तरकारी तथा फलफूल पैठारीलाई रोकी स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिनु पनि सरकारको दायित्व रहेको र यसबाट नेपाली कृषक लाभान्वित हुने रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
स्वदेशी उत्पादनको परीक्षणले तत्काललाई केही अभाव हुन सक्ने भए पनि बजार सिर्जना भएसँगै उत्पादन पनि स्वतः बढ्ने अर्थशास्त्रको नियम अनुसार नेपाललाई कुनै पनि घाटा नहुने तर दीर्घकालिक रुपमा फाइदा हुने जनाएका छन्।
रिटमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरहीन विषादीयुक्त खाद्यपदार्थको उपभोगको कारणले जनस्वास्थ्यमा पुगेको क्षतीका सम्बन्धमा स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिबेदनले देखाएको तस्वीर कहाली लाग्दो छ। देश भित्रको खाद्यबस्तुको उत्पादनमा कडाईका साथ गुणस्तरको परीक्षण गर्नुपर्ने अबस्थामा विदेशबाट आयात हुने फलपूल तथा तरकारीको विषादी एवम गुणस्तर परीक्षण बिना नै पैठारी गर्न दिने विपक्षीको निर्णय एवम कार्य पूर्णत अमान्य भइ बदरभागी छ।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सोमबार नै सरकारको निर्णय र भन्सारमा तत्काल चेकजाँचको व्यवस्था गर्नु भनि आदेश माग गरेर रिट सर्वोच्च पु¥याएको थियो । सर्वोच्चले उक्त रिटलाई पनि मंगलवारमात्र दर्ता गरेको हो।विषादीयुक्त फलफुल तथा तरकारी प्रयाग गर्दा गर्भवती महिलाहरु प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जन स्वाथ्यको रुपमा गलत भएको दावी निवेदनमा जिकीर गरिएको छ।
विषादी परीक्षण गर्ने मेसिन नभएको बाहानामा विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफुलहरु बेच्न खोज्नु नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हक विरुद्ध हुने रिटमा उल्लेख छ। १९ गतेको मन्त्री परिषद्को वैठकले केही दिन पहिलो रोक लगाएको विषादी परिक्षा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतीय दुतावासले पत्र लेखेर रोक्ने निर्णय खारेज गर्न दवाव दिएपछि सरकार पछि हटेको थियो।
विषादीयुक्त खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरु देखा पर्ने भन्दै यो निर्णय आम नागरिकको मौलिक हकको विरुद्ध भएको रिटमा उल्लेख छ। साथै मौलिक हकसंग जोडिएको विषयमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको सुचनालाई सच्याउन नमिल्ने रिटमा उल्लेख छ।
यस्ताे छ रिटकाे पूर्णपाठ
मंगलबार दिउँसाे २ बजे अद्यावधिक गरिएकाे ।
