काठमाडौँ– सामुदायिक वनमा कर लगाउनु वन कार्यक्रमको मर्म विपरित रहेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले आपत्ति जनाएको छ ।
सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महासंघले कर थप्ने प्रावधानले संघीयता कमजोर हुने र सामुदायिक वन कार्यक्रम नै असफल हुने दाबी गरेको छ ।
कर तथा रोयल्टी शुल्क जस्ता विषयहरु समेटेर विधेयक निर्माण गर्दा कुनै छलफल नभएको महासंघको आरोप छ ।
नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विभिन्न विधेयकहरूमा सामुदायिक वनमा थप कर लिने प्रस्ताव गरिएपछि महासंघले यसको विरोध गरिरहेको छ।
सामुदायिक वनले आफ्नो रकमलाई वन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा नै खर्च गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनको सबै रकम आफ्नो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेकोप्रति फेकोफनको चासो रहेको छ।
अन्तर सरकारी निकायहरू विच कुनै समन्वय नभएकाले प्रस्ताव भएका कर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् ।
फेकोफनका अनुसार वनबाट प्रप्त हुने रकमबाट २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिव विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च हुँदै आएको छ ।
तर प्रस्तावित विधेयकमा भने संघीय सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष १० प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ काठमा लग्ने मूल्य कर १३ प्रतिशत र आयकर ऐन २०५८ वमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत गरी ९० प्रतिशत पुग्छ।
त्यसैगरी महासंघले सामुदायिक वनमा अहिलेसम्म लगाइदै आएको वन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव भएका सबै तहको वन पैदावार शुल्कहरू हटाउन माग गरेको छ।
सामुदायिक वनले व्यापारीक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर विक्री गरेको साल र खयरबाट प्रप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न समेत अपिल गरेको छ।
साथै उक्त रकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तररिकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिमको आपसमा बाँडफँडको व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
कर लगाउने कानूनी व्यवस्था प्रति देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको असहमति रहेको भन्दै आफ्ने मागहरू पुरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी महासंघको छ।
