सम्पादकीय
काठमाडौँ – बढ्दो प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्दै सार्वजनिक स्थानमा भाषण गर्नेमा राजनीतिक दल र उच्च प्रशासकहरू नै अगाडि देखिन्छन् ।
तर जब त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही अगाडि सर्दैनन्। बरु उनीहरू नै यो वा त्यो बहानामा तगारो सिर्जना गर्दछन्। अहिले नै विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन नगर्ने हो भने अबको १० वर्षपछि काठमाडौँको वातावरण निकै भयावह बन्न पुग्छ। तर, विभिन्न बहानामा त्यसलाई ढिलो गर्ने अनि कतिपय सन्दर्भमा त प्रोत्साहन नै नगर्ने परिपाटीसमेत स्पष्ट देखिएको छ।
उदाहरणका लागि सरकारले गत पुसमा ३०० सय विद्युतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । खाली सैद्धान्तिक निर्णय भयो तर त्यसलाई कसरी र कुन प्रक्रियाले खरिद गर्ने भन्ने निर्णय भएन। यो विषयलाई प्रशासनिक तहले टुङ्गो लगाउन सकेन र अहिलेसम्म पनि के गर्ने भन्ने अन्योल नै रहेको छ। खरिद प्रक्रियाको विषयमा कुराकानी भइरहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर बजेट विनियोजन गरेपछि त्यो प्रक्रिया किन अगाडि बढ्दैन ? सरकारी तहको त कुरै छाडौँ, निजी क्षेत्रले पनि विद्युतीय सवारी किनेर चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तर उनीहरूको गुनासो छ, सरकारको झन्झटिलो प्रक्रियाले ढिलो भइरहेको छ । पछिल्लोपटक सुन्दर यातायातले काठमाडौँ उपत्यकाको लागि भनेर दुईवटा विद्युतीय बस किनेको छ तर प्रशासनिक झन्झटका कारण गुड्न पाएका छैनन् । सरकारले विद्युतीय बसको भाडादर कायम नै गर्न सकेको छै्रन ।
यति मात्र होइन, यसका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसनको निर्माण नै भएको छैन । वास्तवमा यस सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट रूपमा कानुनी व्यवस्थासमेत गर्न सकेको छैन । केही दिन पछिल्लो साना विद्युतीय सवारीलाई तत्काल नै दर्ता गर्न भनेर हतोत्साही गरिएको थियो । निश्चय नै दर्ता गर्न आवश्यक छ । तर हाम्रो प्रशासनकि निकायले स्पष्ट रूपमा नै हतोत्साहित गर्ने गरी कुनै पनि सूचना प्रकाशन गर्ने गरेको छ ।
अबको केही महिनामा स्वदेशमा नै पर्याप्त मात्रामा बिजुली उत्पादन हुन गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने डिजेल र पेट्रोलमाथिको परनिर्भरतामा कमी आउने छ । यति मात्र होइन, यसले भारतसँगको नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत सहयोग पुग्दछ । यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय चाहिँ अहिलेको गतिमा नै डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई निरन्तरता दिने हो भने अबको एक दशकमा काठमाडौँ उपत्यका र अन्य प्रमुख सहरहरूको अवस्था निकै उकुसमुकुस हुनेछ ।
त्यसैले तत्काल नै विद्युतीय माध्यममा जानु पर्छ । अहिले कुनै पनि सवारी साधनलाई अनुमति दिनु भनेको अर्काे २५ वर्ष त्यसलाई चल्न दिनु हो । वास्तवमा समस्या भनेको हाम्रा राजनीतिक दल र प्रशासकहरूको मानसिकतामा नै हो । किनकि विद्युतीय सवारीको महत्व बारे भित्रैदेखि नै तत्वबोध उनीहरूलाई भएको देखिँदैन । सरोकारवालाको केही दवावपछि सरकारले थोरै भएपनि विद्युतिय सवारी साधन प्रवद्र्धनको नीति लिएको छ तर त्यो पर्याप्त भने छैन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जसको बारेमा संसदमा छलफल भईरहेको छ, त्यसमा विद्युतिय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशको प्रमुख शहर र आसपासका स्थानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकासँगको समन्वयमा विद्युतिय वस खरिद गर्ने वजेटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने विषय पनि वजेटमा उल्लेख छ। २०२० सम्म देशभर गुड्ने सवारी साधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतिय सवारी साधन पुर्याउने लक्ष्य लिएको सरकारको कार्यशैली भने ठिक उल्टो रहेको छ।
सवारी साधन भनेको छै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी हुन भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म सुधार हुने देखिदैन्। हाम्रो छिमेकी मुलुकहरु भारत र चीनले विद्युतिय सवारीलाई निकै प्रवद्र्धन गरिरहेका छन्, उनीहरुमा एक प्रकारको तत्परता देखिन्छ। हामीकहाँ चाँहि विभिन्न दवावका कारण यसलाई सकेसम्म टार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता छ। यदि अहिलेकै गति कायम रहने भने भने आज भन्दा १० वर्षपछि पछुताउनु वाहेक अन्य विकल्प देखिदैन् । सार्वजनिक बसमा कुनै सुधार नल्याउने, त्यसको कुनै भर नहुने अनि सर्वसाधारणले वाध्य भएर डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने नीति गाडी किन्नेक्रम बढ्दै जाने हो भने काठमाडौंमा भयावह प्रदूषण र भयावह ट्राफिक जाम हुने पक्का छ। त्यतिवेला कुनै कदम चाल्न पनि ढिलो भईसकेको हुनेछ ।त्यसैले हाम्रो आग्रह छ, विद्युतिय सवारी प्रवद्र्धनमा ढिलो नगरौ।
