३१ चैत, काठमाडौं ।
जलवायु परिवर्तन मानव सभ्यताको अस्तित्वमाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पृथ्वीका सबै भागमा परिरहेको छ । विशेषतः हिमाली क्षेत्रमा यसको प्रभाव अत्यन्त गम्भीर र दिगो खालको देखिन थालेको छ । यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनले केवल जैविक विविधता र वातावरणलाई मात्र प्रभाव पारिरहेको छैन, यसले हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको जीविकोपार्जन, संस्कृति र मानव अधिकारमासमेत गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ ।
यही सन्दर्भमा, सरकारले सन् २०२५ मे १६ देखि १८ सम्म (२०८२ साल जेठ २–४ गते) काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद एक ऐतिहासिक एवं विश्वसामू ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास हो । यो कार्यक्रमले हिमालहरू, जलवायु परिवर्तन र मानवताको भविष्यबीचको सम्बन्धबारे विश्वस्तरीय बहस र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
सगरमाथा संवादको अवधारणा सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्ताव गरिएको थियो । नेपालले सगरमाथालाई केबल विश्वकै सर्वोच्च शिखरका रूपमा मात्र नभई जलवायु परिवर्तनविरूद्धको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै, एक साझा अन्तरराष्ट्रिय संवादको थलोका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
सगरमाथा केबल एक भौगोलिक पहिचान नभइ, विश्वभरिका मानिसहरूलाई जलवायु न्याय, सहअस्तित्व र दिगोपनप्रति प्रतिबद्ध गराउने प्रतीक बन्ने विश्वास गरिएको थियो । सुरूआतमा सन् २०२० मा पहिलो संस्करण आयोजना गर्ने योजना थियो, तर कोभिड–१९ महामारीका कारण कार्यक्रम स्थगित गरियो । पाँच वर्षपछि, सन् २०२५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष’को रूपमा घोषणा गरिएका सन्दर्भ पारेर पहिलो सगरमाथा संवाद पुनः सुरू गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
सगरमाथा संवादको एक प्रमुख उद्देश्य भनेको हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको गम्भीर र तीव्र प्रभावहरूबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जागरूकता अभिवृद्धि गर्नु हो । सगरमाथा अर्थात् माउन्ट एभरेस्ट स्वयं जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष संकेत देखिएका स्थलहरूमध्ये एक हो । जहाँ हिउँ पग्लनु, हिमनदी सुक्नु, जैविक विविधता घट्नुजस्ता संकट बढिरहेका छन् ।
संवादमार्फत नेपालले हिमाली क्षेत्रलाई विश्वको ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै उच्च पहाडी भेगका लाखौँ मानिसको जीवन, संस्कृतिको अस्तित्व र जल स्रोतको भविष्य जोखिममा परेको सन्देश विश्व समुदायसमक्ष पु¥याउने प्रयास गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसले केवल वैज्ञानिक चिन्ता होइन, मानव अधिकार, खाद्य सुरक्षाजस्ता मुद्दासँगसमेत हिमाली क्षेत्रको सम्बन्धलाई जोड्दै जलवायु न्यायको नयाँ बहस सुरू गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सगरमाथा संवादको मूल सार तिनै राष्ट्रहरूको आवाज बन्नु हो जसले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यूनतम योगदान गरेका छन् । तर, जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू सर्वाधिक रूपमा भोगिरहेका छन् । नेपालजस्ता पहाडी र विकासोन्मुख मुलुकहरू, जसको औद्योगिक इतिहास न्यून छ, आज हिउँ पग्लन, बाढीपहिरो, खाद्य संकट र जल स्रोतको असुरक्षाजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।
जलवायु न्यायको दृष्टिकोणले हेर्दा, यस्ता मुलुकहरूलाई क्षतिपूर्ति, प्राविधिक सहयोग र अनुकूलनमा विशेष प्राथमिकता दिनु अनिवार्य हुन्छ । सगरमाथा संवादले ‘कम दोषी तर बढी पीडित’ राष्ट्रहरूको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा पु¥याउने र तिनका हक, आवश्यकता र अधिकारको संरक्षणका लागि सशक्त एजेण्डा अघि सार्ने उद्देश्य राखेको छ । यो संवाद जलवायु न्यायको पक्षमा एक नैतिक र राजनीतिक अडानको रूपमा उभिन खोजेको छ ।
सगरमाथा संवादको एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेको जलवायु संकटसँग जुझ्न विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आवश्यकपर्ने जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्नु हो । जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूसँग जुध्नका लागि स्रोत र प्रविधिको पहुँच अत्यावश्यक हुन्छ । जुन विशेषगरी साना, अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकहरूसँग सीमित मात्रामा पाइन्छ ।
सगरमाथा संवादले दातृ राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू, वैज्ञानिक समुदाय र बहुपक्षीय सहयोगकर्ता निकायहरूबीच सहकार्यको सेतु निर्माण गर्दै हरित वित्तको पहुँच, प्रविधिको निष्पक्ष हस्तान्तरण र स्थानीय जनशक्तिको क्षमता विकासमार्फत दिगो, समावेशी र न्यायपूर्ण समाधानतर्फ उन्मुख हुन आग्रह गर्दछ । यस्तो सहकार्यले नेपाललगायतका संवेदनशील मुलुकलाई जलवायु प्रतिरोधात्मक मार्गचित्र निर्माण गर्न सघाउ पु¥याउँछ ।
सगरमाथा संवादको अर्को प्रमुख उद्देश्य भनेको समावेशी तथा न्यायपूर्ण जलवायु नीतिहरू निर्माण प्रक्रियामा हिमाली राष्ट्रहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष र गहिरा प्रभाव भोगिरहेका हिमाली क्षेत्रहरूले विश्वव्यापी जलवायु नीति निर्माणमा पर्याप्त स्थान पाएका छैनन् ।
सगरमाथा संवादले नेपाललगायतका हिमाली मुलुकहरूबीच साझा आवाज विकास गर्दै जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा तिनको दृष्टिकोण, अनुभव र प्राथमिकतालाई संस्थागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने वातावरण तयार पार्न खोजेको हो । यसले ‘तेस्रो ध्रुव’ का रूपमा चिनिने हिमाली क्षेत्रलाई केबल प्रभावका पीडित होइन, समाधानका भागीदारका रूपमा स्थापित गर्ने र अन्तरराष्ट्रिय जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न हिमाली राष्ट्रहरूको नेतृत्व विस्तार गर्ने रणनीतिक लक्ष्य राखेको छ ।
सगरमाथा संवादको अर्को प्रमुख उद्देश्यमध्ये एक हो, हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूबीच जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको बहुआयामिक प्रभावको विषयमा साझा समझदारी विकास गर्नु । हिमाल पग्लिनु, हिमनदी सुक्नु, बाढीपहिरो, खाद्य असुरक्षा, जैविक विविधताको ह्रासजस्ता असरहरू क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा केबल राष्ट्रिय नीतिले मात्र पर्याप्त नतिजा दिन सक्दैन । साझा अनुभव, तथ्यांक र अनुसन्धान आदानप्रदान गर्दै जलवायु सङ्कटको साझा मूल्यांकन र सहकार्यको मार्गचित्र तयार पार्नु अत्यावश्यक छ । सगरमाथा संवादले हिमाली राष्ट्रहरूबीच वैज्ञानिक, नीतिगत र स्थानीय अनुभवको समन्वयमार्फत दीर्घकालीन समाधानको आधार निर्माण गर्न चाहन्छ ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख तथा हिमाली राष्ट्रहरूको औद्योगिक इतिहास कम छ । तिनीहरूले कार्बन उत्सर्जनमा नगन्यमात्रामा योगदान गरेका छन् । तर पनि, यिनै देशहरू जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर र प्रत्यक्ष प्रभाव भोगिरहेका छन् । यस असमान अवस्थाको समाधानका लागि सगरमाथा संवादले जलवायु न्यायको पक्षमा दृढ आवाज उठाउने प्रयास गर्छ । न्यायोचित क्षतिपूर्ति, हरित वित्तमा विशेष पहुँच, र नीति निर्माणमा समान भागीदारीजस्ता मुद्दाहरू यस बहसको केन्द्रमा छन् । यो संवाद एक नैतिक र कूटनीतिक मञ्च हो, जसले ‘कम दोषी तर बढी पीडित’ राष्ट्रहरूको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न दबाब सिर्जना गर्छ ।
हिमाली राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्न आन्तरिक स्रोत र प्रविधिमा ठूलो सीमितता भोगिरहेका छन् । यस्तो चुनौतीको सामना गर्न सगरमाथा संवादले अन्तरराष्ट्रिय द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारीहरू निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हरित वित्त कोष (जिसीएफ), लस एण्ड ड्यामेज फण्ड, र प्राविधिक सहकार्यजस्ता संयन्त्रहरूमा पहुँच बढाउने उद्देश्य राखिएको छ । साथै, स्थानीय सरकार, संस्थान र नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्ता साझेदारीहरूले स्थानीय जनशक्तिलाई सशक्त बनाउनुका साथै वातावरणमैत्री विकासका सम्भावनाहरू उजागर गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन्तरराष्ट्रिय जलवायु नीतिनिर्माणको प्रमुख संरचना हो, जहाँका निर्णयहरू विश्वका करोडौँ मानिसको जीवनसँग जोडिन्छन् । तर, नेपालजस्ता साना तथा हिमाली राष्ट्रहरूको आवाज यी मञ्चहरूमा अक्सर कमजोर रहँदै आएको छ । सगरमाथा संवादले हिमाली देशहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवाज उठाउँछ, जसले तिनको वास्तविकता र आवश्यकतालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्भेन्सनको नीतिगत एजेन्डामा स्थान दिन सकोस् ।
विशेषतः लस एण्ड ड्यामेज मेकालिज्म, एडेप्टेसन फ्रेमवर्क र क्षमता विकास कार्यक्रम जस्ता क्षेत्रहरूमा हिमाली दृष्टिकोण समावेश गर्नु सगरमाथा संवादको रणनीतिक प्राथमिकता हो । यस्तो सहभागिता नीतिगत समानताको आधार बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । तीन दिनसम्म चल्ने बहसको एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हुनेछ, जसमा जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण र दिगो विकासजस्ता विषयमा विश्वव्यापी चासोका मुद्दाहरू उठाइने छन् ।
यस संवादका क्रममा करिब १५ वटा मुख्य सत्रहरू सञ्चालन हुने छन् जसमा ९० भन्दा बढी विज्ञ, सरकारी अधिकारी, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सदस्यहरूले आफ्ना कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्ने छन् । विविध पृष्ठभूमिका सहभागीहरूको उपस्थितिले यो संवादलाई बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट समृद्ध बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विश्वसमक्ष नेपालको जलवायु नेतृत्व र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता उजागर गर्नेछ ।
हिमालदेखि महासागरसम्मको सम्बन्ध विषयको सत्रमा विश्वको जलचक्रमा हिमाली क्षेत्रले खेल्ने भूमिकाको गहिरो विश्लेषण गरिनेछ । विशेषतः हिमाली क्षेत्रका हिमनदीहरू पग्लँदा उत्पन्न हुने पानीको प्रवाह कसरी नदी प्रणालीमार्फत तटीय क्षेत्रसम्म पुग्छ र त्यसले समुद्री सतहदेखि लिएर तटीय समुदायको जीवनशैलीमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयमा बहस गरिनेछ । यसले हिउँ पग्लनाले निम्त्याउने विश्वव्यापी परिणामबारे चेतना फैलाउनेछ ।
हरित अर्थतन्त्र र रूपान्तरणीय विकाससम्बन्धी सत्र वातावरणीय संरक्षण र आर्थिक समृद्धिको सन्तुलन खोज्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनेछ । वातावरणमैत्री नीतिहरू, जलवायु–अनुकूल प्रविधिको प्रयोग, स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली र दिगो पूर्वाधार विकासजस्ता विषयमा विविध दृष्टिकोणबाट बहस गरिनेछ । यसले दीगो विकास लक्ष्य (एसटीजी) प्राप्तिमा हरित अर्थतन्त्रको भूमिका प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
क्षति र हानि न्यूनीकरण र सम्बोधनसम्बन्धी सत्रमा हिमाली राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न क्षति र हानिको प्रत्यक्ष सिकार भइरहेका छन् भन्ने विषयलाई स्थापित गर्न प्रयास हुनेछ । यस सत्रमा ती राष्ट्रहरूको आवश्यकताको पहिचान, अन्तरराष्ट्रिय सहायताको पहुँच, वित्तीय क्षतिपूर्ति प्रणाली तथा क्षति न्यूनीकरणको रणनीतिबारे छलफल गरिनेछ । यसले हाम्रा भौगोलिक विशेषताअनुसार उपयुक्त नीति निर्माणमा योगदान पु¥याउनेछ ।
जलवायु न्याय र मानवताको भविष्यसम्बन्धी सत्र जलवायु अन्यायको सन्दर्भमा केन्द्रीत हुनेछ, जहाँ कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकहरूको हकहितबारे बहस गरिनेछ । जलवायु न्यायको सिद्धान्त, विश्वव्यापी नैतिक जिम्मेवारी र अन्तरपुस्तीय न्यायको अवधारणाले यस सत्रलाई समृद्ध बनाउनेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय साझेदारीसम्बन्धी सत्रमा जलवायु संकट समाधान गर्नको लागि एक्लै कुनै मुलुकले गर्न नसक्ने यथार्थतालाई स्वीकार्दै, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई कसरी मजबुत पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बहस हुनेछ । दातृ निकाय, क्षेत्रीय सङ्गठन, निजी क्षेत्र र सरकारहरूबीचको साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत तथा व्यावहारिक उपायहरू प्रस्तुत गरिनेछन् ।
मुख्य सत्रहरूसँगै संवादमा १२ वटा समानान्तर सत्रहरू पनि सञ्चालन गरिनेछन् । जसमा हिमाली क्षेत्रका आदिवासी र स्थानीय ज्ञान प्रणाली, वातावरणीय शिक्षामा युवाको भूमिका, महिला र जलवायु न्याय, प्रविधिको उपयोगमार्फत स्मार्ट जलवायु प्रतिरोधी समाधानहरू र जोखिम मूल्यांकन तथा पूर्वसूचना प्रणालीका विषयमा गहन छलफल गरिनेछ । यी सत्रहरूले संवादलाई बहुपक्षीय, सहभागी र व्यवहारिक बनाउने उद्देश्य राख्छन् ।
सगरमाथा संवादमा करिब १ सय ५० देखि १ सय ७५ जना विदेशी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ । जसमा राष्ट्रसंघीय निकायहरू, क्षेत्रीय संगठनहरू जस्तैः सार्क, बिमस्टेक, दातृ निकायहरू जस्तैः जिसीएफ, युएनडिपी, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरू, अनुसन्धान संस्थानहरू तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनेछन् । साथै, नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, महिला तथा युवा समूह, र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ, जसले संवादलाई समग्र र प्रतिनिधिमूलक बनाउनेछ ।
सगरमाथा संवादको अन्तिम दिनको कार्यक्रम विशेष रूपमा भावनात्मक र प्रतीकात्मक सन्देश बोकेको छ । सहभागीहरूलाई हेलिकप्टरमार्फत सगरमाथा क्षेत्रको हवाई अवलोकन गराइने योजना छ । जसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष प्रभावहरू विशेषतः पग्लँदै गरेका हिमाल तथा हिमनदीहरू र तिनीहरूले ल्याएका भौगोलिक परिवर्तनहरू प्रत्यक्ष अनुभव गराउनु हो । ‘हिमालहरू बोल्छन’ भन्ने सन्देशमार्फत यो भ्रमणले वैज्ञानिक चेतना मात्र होइन, भावनात्मक संलग्नता पनि सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विश्वभरका नीति निर्मातामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ ।
सगरमाथा संवादले नेपाललाई ‘ग्लोबल माउन्टेन लिडरसिप’ जस्तै ‘ग्लोबल माउन्टेन पार्टनरसिप’, युएनएफसिसिसी आदिजस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली आवाजको सामूहिक प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रस्थलका रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछ । यसले जलवायु संकटमा हिमाली क्षेत्रको विशेष संवेदनशीलतालाई विश्व समुदायमाझ उठाउने बलियो अवसर दिनेछ ।
साथै, हरित विकास, जलवायु वित्त र अनुकूलन परियोजनाहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित हुने सम्भावना बढ्नेछ । यसका माध्यमबाट वातावरणीय कूटनीतिमा नेपालको उपस्थिति सुदृढ हुनेछ, जसले दीर्घकालीन नीति निर्माण र संशाधन जुटाउने प्रक्रियालाई टेवा पु¥याउनेछ ।
सरकारले २०६८ सालमा ‘रियो प्लस २०’ समिटमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरलाई जोडदार रूपमा उठाउने मुद्दासहित १० बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणा’ जारी गर्दै पर्वतीय मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा चार हजार मिटरभन्दा अग्ला पर्वत भएका २६ हिमाली राष्ट्र सहभागी थिए । सम्मेलनकै क्रममा नौ राष्ट्रका वातावरण मन्त्रीको पनि बैठक भएको थियो ।
रियो सम्मेलनमा पर्वतीय मुद्दालाई एउटै आवाजका रूपमा प्रस्तुत गर्न सम्मेलनले काम थाल्न ‘काठमाडौं आह्वान’ (काठमाडौं कल फर एक्सन) भन्ने १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । नेपालले सम्मेलन गरेर उठाएको एजेण्डालाई स्थापित गर्न लामो समय लागेको थियो । अहिले पनि सगरमाथा संवादका माध्यमबाट सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिचेर आफ्नो एजेण्डालाई स्थापित गर्न ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सहभागी पर्वतीय राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी सहकार्यमार्फत जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको उत्तम समाधान गर्न सकिने उपायसमेत अवलम्बन गरेका सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल गर्न सबैको सहयकार्य माग गरिएको थियो । सामूहिक कार्यमार्फत पर्वतीय मुलुक र यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको जीवनस्तरमा सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरण, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा केन्द्रित भएर सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलगायत समानुपातिक र दिगो विकास उपलब्धि हासिल गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।
त्यसैले सगरमाथा संवाद एक महत्वाकांक्षी र सकारात्मक पहल भए पनि यसले केही यथार्थपरक जिज्ञासा र समालोचनाहरू पनि निम्त्याएको छ । पहिलो, स्थायित्व र निरन्तरतासम्बन्धी प्रश्न उठेको छ । के यो संवाद केवल एकपटकको कार्यक्रममै सीमित हुनेछ, वा यसले दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको रूप लिनेछ ? दोस्रो, जनस्तरको सहभागिता कति प्रभावकारी छ भन्ने बहस पनि महत्वपूर्ण छ । विशेषगरी हिमाली समुदाय, जलवायुजन्य समस्याबाट पीडित तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सहभागिता कत्तिको सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने सवाल उठाइएको छ ।
तेस्रो, नीतिगत कार्यान्वयन एक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । संवादमा पारित हुने सिफारिस, घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता व्यवहारमा सरकारी नीति र अन्तरराष्ट्रिय निर्णयमा कत्तिको रूपान्तरण हुन्छ भन्ने पक्षमा स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक देखिन्छ । यी समालोचनात्मक बुँदाले सगरमाथा संवादलाई अझ प्रभावकारी, सहभागी र दिगो बनाउने दिशामा गम्भीर छलफल गर्न प्रेरित गर्छन् ।
सगरमाथा संवाद केवल नेपालका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण विश्वका लागि पनि एक ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उदाउँदै छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको वर्तमान सन्दर्भमा, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र त्यसको विश्वव्यापी प्रभावबारे गम्भीर बहस आवश्यक भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली आवाजलाई विश्वव्यापी बहसको मूल धारमा ल्याउने प्रयास गरेको छ, जुन राष्ट्रिय गौरवको विषय मात्र नभई जलवायु नेतृत्वतर्फको ठोस कदम पनि हो ।
यो संवादले नेपाललाई वातावरणीय कूटनीतिमा सशक्त बनाउने सम्भावना राख्छ । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट जलवायु न्यायका पक्षमा आवाज उठाउनु प्रतीकात्मक मात्र नभई रणनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । यसले नेपाललाई ग्लोबल माउन्टेन लिडरसिपको केन्द्र बनाउने, हरित विकास तथा जलवायु वित्तमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यान खिच्ने र दिगो विकासमा सशक्त भूमिका खेल्ने बाटो खोल्नेछ ।
तर, संवाद सफल बनाउनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, अन्तरसंस्थागत समन्वय, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बहस र सबै तहका जनताको समावेशी सहभागिता अत्यावश्यक छ । विशेषतः हिमाली समुदाय, महिला, युवा तथा जलवायु पीडितहरूको आवाज सुनिश्चित नगरिएसम्म संवाद अपुरो रहनेछ । सगरमाथा संवाद केवल एउटा तीनदिने कार्यक्रम मात्र नभई जलवायु न्याय र दिगो भविष्यतर्फको एक गम्भीर यात्रा बनोस् । यसले दीर्घकालीन असर पारोस्, व्यवहारमा परिणत होस् र नेपालले विश्वसामु जलवायुसम्बन्धी विषयमा नेतृत्वदायी राष्ट्रका रूपमा पहिचान स्थापित गर्न सकोस् ।
रासस
