काठमाडौँ – वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै पनि कार्य गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) उल्लंघन गरे वा स्वीकृत नगराई काम गरेमा रू ५० लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने प्रस्ताव सहितको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा जारी ईआईए परिधिभित्र पर्ने परियोजना ईआईए नगरेरै सञ्चालन गरिए वा उल्लंघन गरेमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५० लाखसम्म बनाउने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ३५ को उपदफा ‘ग’मा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पचासलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’
विधेयकमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावकले तोकिए बमोजिमको प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वातावरणीय अध्ययनको दफा ३ को उपदफा २ को (क)मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताको प्रप्त विकास आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भई कार्यान्वयन गरिने आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रचलित कानून बमोजिम संघको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना, एक भन्दा बढी प्रदेशमा निर्माण कार्य गर्नु पर्ने आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण भए तोकिएको निकायसमक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने।’
त्यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको हकमा संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन भए सम्बन्धित स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय समक्ष र वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकार निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।यस वाहेक विधेयकमा अन्य धेरै विषयहरु समेटिएका छन् ।
प्रदूषण नियन्त्रण
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदूषण वा जोखिमपूर्ण फोहर निष्कासन वा उत्सर्जनबाट हुने असर न्यूनीकरण वा निराकरण गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताविक विधेयकमा उल्लेख छ ।
जनजीवन, जनस्वास्थ्य एवं वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदूषण र नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीतको कुनै पनि काम गर्न र गराउन नहुँने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हिमाल आरोहण, पदयात्रा, दृष्यावलोकन वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि हिमालय वा उच्च पहाडी क्षेत्रमा जाने कुनै पजि व्यक्ति वा समूहले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरित हुने गरी प्रदूषण गरी वातावरण प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य गर्न वा गराउन नहुँने उल्लेखित छ ।
वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा विभागले सम्बद्ध व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई प्रदूषण न्यूनीकरणको वा निराकणको उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिन, आवश्यक शर्त तोक्न वा वातावरण प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि किसिमको जोखिमपूर्ण फोहोर नेपाल भित्र आयात गरिने छैन ।’
जोखिमपूर्ण फोहोरको संकलन, भण्डारण, प्रशोधन , बिक्रि वितरण, विसर्जन वा ओसार पसार गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले जनस्वास्थय र वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
वातावरण निरीक्षण गर्न जाँदा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निरीक्षण गर्न नदिएमा, निजले मागेको विवरण वा जानकारी नदिएमा पन्ध्र हजारदेखि बीस हजारसम्मको जरीवाना गर्न सक्ने वातावरण संरक्षण विधेयकमा छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था
वनमन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनबाट स्थानीय समुदाय, पारिस्थितिकिय प्रणाली तथा जैविक विविधतामा परेको प्रतिकूल असर तथा जोखिमको विषयमा समय समयमा अध्ययन गरी विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने विषय समेत समेटिएको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने विकास आयोजना तर्जुमा गर्दा जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रतिकुल असर वा जोखिम न्युनिकरणका लागी अवलम्बन गर्ने उपायहरुको जानकारी मन्त्रालयले समय समयमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक गरिएको जानकारीको आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले विकास आयोजना तर्जुमाको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्थामा छ ।
विधेयकको दफा २८ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कार्बन उत्सर्जन, न्युूनीकरण, र संचितीकरणका लागी अन्र्तराष्टिय सम्बन्धबाट स्थापित संयन्त्र, विदेशी सरकार वा संस्था, व्यवसायिक निकाय वा निजी क्षेत्रसँग हुने कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्नेछ ।’
जलवायु परिवर्तनको प्रतिकुल असर तथा जोखिम न्युनिकरणका लागी तोकिएका विषयगत क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकास गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नीतिगत एवं प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्तावित विधेकमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण तथा वातावरण संरक्षण
राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य भएको विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकको दफा ३०को उपदफा ५मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कुन पनि हानीकारक वा जोखिमयुक्त पदार्थ वा फोहोर मैला भण्डारण वा विसर्जन गरिएको स्थान वा अन्य कारणले अत्याधिक वातावरण प्रदूषण भएको स्थानलाई प्रदूषणयुक्त क्षेत्र तोकी सर्वसाधारणको आवतजावतमा रोक लगाउन सक्नेछ ।’
