काठमाडौँ – यतिबेला काठमाडौंमा रेलको निकै चर्चा छ । विशेषगरी केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र सो रेलवे लाइन विस्तारमा क्रममा देखिएका समस्याहरूको बारेमा नागरिक तहमा बहस भइरहेको छ।
चीनबाट मात्रै होइन, भारतले निर्माण गर्ने रक्सौल–काठमाडौं रेल मार्गको प्रक्रिया पनि अगाडि बढीरहेको छ। हालै भारतीय कम्पनीले सो रेलवे निर्माणको पूर्वसम्भाव्यता प्रतिवेदन बुझाएको छ। भारत र चीनबाट रेल ल्याउने कुरा नयाँ भने होइन, दशकौंदेखि यस विषयमा चर्चा भइरहेको छ तर प्रगति भने एकदमै न्यून छ।
तर, मेची महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग, केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–वीरगन्ज, काठमाडौँ– पोखरा रेल मार्ग, मोनोरेल, मेट्रो रेल, भारतीय सिमानासँग जोड्ने रेल मार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढेको भए पनि यसलाई नियमन गर्ने व्यवस्था रेल्वे ऐन, २०२० मा छैन् । यसले हामी रेल निर्माणमा कति गम्भीर छौ भन्ने देखाउँछ।
नेपाल र भारत सरकार बीच नेपाल र भारतका निम्न ६ स्थानलाई भारतीय रेलमार्गमा जोड्ने सम्बन्धमा सन्२०१० फरवरी १६ मा सहमति भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष रक्सौल–काठमाडौँ रेल निर्माणको लागि दुई देशको बीचमा सहमति भएपछि सो संख्या ७ पुगेको छ। सातमध्ये जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास तथा जोगवनी–विराटनगरको निर्माण कार्य भारतीय पक्षबाट भइरहेको भए तापनि अन्य खण्डको निर्माण कार्य शुरु भएको छैन्। रक्सौलबाट काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन कार्य (फिल्ड वर्क) भारतीय सरकारको लागतमा सम्पन्न भएपनि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छैन।
चीन सरकारको खर्चमा चिनीयाँ एक इस्टिच्युटले काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गका पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदनमा ७२.२५ कि.मि. रेलमार्गको ९८.५ प्रतिशत भागमा पुल र टनेल हुने गरी निर्माण गर्न रु.२ खर्ब ५७ अर्ब लागत लाग्ने, निर्माण अवधि ९ वर्ष हुने उल्लेख छ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०७५ भन्छ, ‘आयोजनाले निर्माण गर्ने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौँ वीरगन्ज रेलमार्ग, केरुङ –काठमाडौँ रेलमार्ग तथा भारतीय सिमानामा निर्माण हुने लिंक रेलमार्ग नै अन्ततः अन्तर्राष्ट्रियस्तर रेलमार्गकै संजालभित्र पर्ने हुँदा निर्माण कार्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरसँग तालमेल हुने गरी हुनुपर्दछ।’ ‘नेपाल जून २०१२ मा ट्रान्स एसियन रेलमार्गको सदस्य भएको अवस्थामा भारतीय र चिनीयाँ सिमानासम्म रेलमार्ग जोडिने प्रवेश र बर्हिगमन बिन्दु निर्धारण गर्नुपर्दछ,’ सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
