तारा चापागाइँ
२९ भदौ, काठमाडौँ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने वनदेवी बरण्डाभार सामुदायिक वनको पूर्व–पश्चिम राजमार्गछेउमै डेढ वर्षको फरकमा २ वटा वयष्क भाले गैँडा मरे । दुवै घटनामा सरकारी फाइलमा कारण एउटै लेखियो– ‘निर्माणाधीन सडकको नालमा परी मृत्यु’ ।
तर, सरकारी अभिलेखको भित्री ढड्डा पल्टाउँदा कथा बेग्लै भेटिन्छ । नालमा खसेर मरेको भनिएको मुद्दा नं. ११ (आ.व. २०७८/०७९) मा निकुञ्ज प्रशासनले ठेकेदार सहदेव खड्काविरूद्ध मुद्दा चलायो र अदालतले उनलाई जम्मा ७४ हजार रूपैयाँ जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दियो । डेढ वर्षअघिको अर्को मुद्दामा भने अभियुक्तले सफाइ पाएका थिए ।
प्रश्न उब्जिन्छ– यदि त्यो केवल प्राकृतिक वा भवितव्य ‘दुर्घटना’ मात्रै थियो भने सामान्य भए पनि सजाय एउटामा किन गरियो ? अर्कामा प्रकृति समान देखाएर किन उन्मुक्ति दिइयो ? मुद्दा चलेर राष्ट्रिय दुर्लभ सम्पदा मानिने गैँडाको ज्यान गएको पुष्टि हुँदा पनि किन सामान्य घटनासरह लिइयो ?
संरक्षणको यो धमिलो चित्र चितवनको सडक किनारमा सीमित छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र नेपाल प्रहरीको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा वन्यजन्तु अपराधको एउटा यस्तो अदृश्य सञ्जाल उघ्रिन्छ, जहाँ अपराधहरू कानुनको छिद्रबाट निरन्तर छोपिइरहेका छन् ।
हतियारधारी गिरोह र हराएको अभिलेख
चितवनकै कसरा दरबारमा एउटा गम्भीर मुद्दा दर्ता भयो– एकसिङे गैँडा मारेर खाग बिक्री गरेको । मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी थिए पासाङ भनिने आइतसिं मुक्तान । उनीसँगै बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका ९ वटा फरक–फरक जिल्लाबाट भेला भएका हतियारधारी ९ जनाको संगठित ग्याङ पक्राउ परेको थियो ।
भरूवा बन्दुक र अत्याधुनिक हतियारसहित समातिएको यो अन्तरजिल्ला गिरोहमाथि मुद्दा त चल्यो । तर वर्षौंसम्म पनि फैसलाको अन्तिम स्थिति के भयो भन्ने सरकारी अभिलेखमै भेटिँदैन ।
संरक्षण अधिकारीहरू प्रमाणको अभावलाई यसको मुख्य कारक मान्छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रवक्ता वेदकुमार ढकाल अदालतमा मुद्दा फितलो हुनुमा प्राविधिक अनुसन्धानको कमजोरी स्वीकार्छन् ।
ढकालका अनुसार अनुसन्धानको पाटोमा प्रमाण सशक्त रूपमा जुटाउन नसक्दा अदालतमा मुद्दा फितलो हुने गरेको छ । ‘अहिले घटना गराउनेहरू प्रविधि प्रयोग गरेर असाध्यै बाठा भएका छन् । प्रहरी र वन प्रशासन प्रविधिको प्रयोगमा पछाडि छौँ । हामीले पनि अब प्राविधिक दक्षता बढाउनुपर्छ’, ढकालले भने । न्यायिक कुर्सीमा बस्ने न्यायाधीशले स्पष्ट प्रमाण खोज्ने भएकाले अनुसन्धानमा सुधार गरेर प्रमाण बलियो बनाउन नसके सफलताको दर बढाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।
प्रवक्ता ढकालले बजेट र स्रोतको अभावलाई अर्को चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन् । उनका अनुसार गत ५–६ वर्षयता संरक्षणमा बजेट बढाउन सकिएको छैन र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोग पनि रोकिएको छ ।
चितवन निकुञ्जमा कार्यरत एक कर्मचारी भने समस्या बजेटभन्दा बढी राजनीतिक संरक्षणमा रहेको दाबी गर्छन् । नाम नबताउने सर्तमा उनले कर्मचारीहरूलाई काम गर्ने स्वतन्त्र वातावरण नै नरहेको र अलि ठूलो अपराधी पक्राउ पर्नेबित्तिकै माथिबाट राजनीतिक हस्तक्षेप सुरू हुने बताए । ‘मेरो मान्छे हो, संरक्षण गरिदिनुर्यो’ भन्दै दबाब आउने तर कानूनअनुसार कडा कारबाही गर भनेर कसैले नभन्ने ती कर्मचारीको दुःखेसो छ ।
स्कुटरको डिकीदेखि हिमाली नाकामा २ क्विन्टल सालकको खपेटा
संरक्षित क्षेत्रभित्र आधुनिक तथा घरेलु हतियारको प्रयोग बढ्दै जाँदा तस्करीको भौगोलिक दायरा पनि बदलिएको छ । तराईका समथर निकुञ्जबाट सुरू हुने तस्करी अहिले उत्तरी हिमाली नाकाहरूतर्फ उकालो लागेको छ ।
मकालु वरूण राष्ट्रिय निकुञ्जको आ.व. २०८०/८१ को अभिलेखअनुसार चीनको सीमा जोडिएको संखुवासभाको भोटखोला–२ बाट छिरिङ भोटे र डेमा थिकेपाको साथबाट २०८ किलो ७६ ग्राम (७ बोरा) सालकको खपेटा बरामद भयो । स्कुटरको डिकीमा चितुवाको छाला ओसार्ने खुद्रा तस्करदेखि हिमाली नाकामा साढे दुई क्विन्टल सालकको शल्क पु¥याउने थोक गिरोहसम्मको उपस्थिति भेटिनुले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरूले नयाँ ‘ट्रान्जिट’ बनाएको पुष्टि हुन्छ । यति ठूलो परिमाणमा सालकको शल्क भेटिँदा पनि मुद्दा वर्षौंदेखि अनुसन्धानकै चरणमा अड्किएर बसेको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले भने यस्ता घटनामा प्रहरीले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सीमा र विमानस्थलमा निगरानी कडा पारिएको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार वन्यजन्तु अपराध पहिलाको तुलनामा धेरै हदसम्म रोकिएको छ । सीमा तथा विमानस्थलमा प्रविधिसहित कडा निगरानी भइरहेको छ ।
उनले आफूले अमेरिकाबाट वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी विशेष तालिम लिएर आएको र जनचेतनाका धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । ‘यात्रु, होटल व्यवसायी र शंकास्पद व्यक्ति पहिचान गर्न प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको छ । बोल्न नसक्ने वन्यजन्तुको तस्करी रोक्न प्रहरीले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन’, उनले भने, ‘तस्करहरूले अपनाउने नयाँ प्रविधि र शैलीविरूद्ध प्रहरी चनाखो छ । सोही कारण पछिल्लो समय पक्राउ पर्नेहरूको संख्या बढेको छ ।’
तर, प्रहरीकै तथ्यांकले भन्छ– ८ वर्षमा सबैभन्दा धेरै २०७८/७९ मा १७९ जना पक्राउ परेका थिए । गत वर्ष ४६ जना पक्राउ परे ।
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल भने प्रहरीले समाते पनि मुख्य अनुसन्धान गर्ने निकाय वन मन्त्रालय र विभागसँग अपराध अनुसन्धानको न्यूनतम क्षमता नरहेको ठोकुवा गर्छन् । ‘वन विभागसँग अपराध अनुसन्धान गर्ने क्षमता र साधन–स्रोत नै छैन । प्रहरीले तस्करलाई समातेर वनलाई बुझाए पनि वन अधिकारीहरूसँग अपराधको जरासम्म पुग्ने कार्यक्षमता छैन’, उनले भने, ‘त्यसले गर्दा अदालतबाट हुने सजाय फितलो हुने गरेको छ ।’
वन्यजन्तु संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा परेको जस्तै नलागेको र अधिकारीहरूका लागि विदेश घुम्ने माध्यम मात्र बनेको टिप्पणी गर्दै मल्लले सिङ्गो न्याय निरूपणको पाटोलाई नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र हतियारको खुला पहुँच
संरक्षित क्षेत्रभित्र आधुनिक तथा घरेलु हतियारको खुला प्रयोग बढ्दो क्रममा छ । अछामको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट एकनाले भरुवा बन्दुकसहित करन साउद पक्राउ परेका थिए भने रूकुम पूर्वको ढोरपाटन सिकार आरक्ष क्षेत्रबाट भरुवा बन्दुक, भालुको पित्त र मासुसहित यामलाल गिरी पक्राउ परे ।
यी घटनाहरूले नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरूभित्र अवैध हतियारको पहुँच कति सहज छ भन्ने देखाउँछन् । एकातिर तराईका निकुञ्जहरूमा बन्दुकसहित प्रवेश गर्ने गिरोह सक्रिय छन् भने अर्कातिर हिमाली तथा पहाडी आरक्षहरूमा स्थानीयवासीलाई प्रयोग गरेर वन्यजन्तुको सिकार गराउने क्रम रोकिएको छैन ।
हिमाली पाटनमा ‘सामूहिक घुसपैठ’
वन्यजन्तुको तस्करीमा खुद्रा भरिया, स्थानीयवासी, विदेशी नागरिकदेखि थोक व्यापारीसम्मको बहुस्तरीय ‘सप्लाई चेन’ सक्रिय देखिन्छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको तथ्यांकअनुसार लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको आ.व. २०८१/८२ को अभिलेख हेर्दा टिमुरे पोस्टमा पुड्के तामाङ २ हजार २ सय १० ग्राम यार्सागुम्बा र १ लाख ३७ हजार २० नगदसहित पक्राउ परे भने मैलुङ पोस्टबाट सांगबहादुर श्रेष्ठ ७४ थान सुकुटी पाहा भ्यागुतासहित समातिए ।
सोही लाङटाङ क्षेत्रमा ८ हजार ६३६.२६ क्युफिट काठ हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा दक्षिण कोरियाली नागरिक (मेयङ जे यु) दोषी ठहरिए । उनलाई २० लाख ४४ हजार ७ सय २६ रूपैयाँ जरिवाना तोकियो । यसले नेपाली वन पैदावारमा स्वदेशी मात्र नभई विदेशी तस्करको सीधा पहुँच दर्शाउँछ ।
वन्यजन्तुसँगै जडीबुटीको अवैध दोहनमा ‘सामूहिक घुसपैठ’ अर्को डरलाग्दो रूप हो । से–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको सागबारी पाटनमा बिनाअनुमति सेतकचिनी संकलन गरेको कसुरमा पञ्च गुरूङ र मुनराज रोकायासहित एकैपटक ४९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइयो ।
तर, फैसला हुँदा उनीहरूलाई जनही मात्र ५ हजार रूपैयाँ जरिवाना र १६ दिन कैद गराएर छोडियो । कानूनको यो फितलो सजायका कारण हिमाली पाटनहरूमा संगठित गिरोहको उक्साहटमा दोहन रोकिएको छैन ।
अपराधको शैली भौतिक उपस्थितिबाट डिजिटलतर्फ ढल्किएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अधिकारीहरू बताउँछन् । सीआईबीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) गंगा पौडेलका अनुसार पहिला अपराधहरू भौतिक रूपमा हुन्थे भने अहिले अनलाइन र गुप्त समूहहरूमार्फत हुन थालेका छन् । आर्थिक लाभका लागि तस्करहरूले शैली बदलेकाले अब उनीहरूको डिजिटल नेटवर्कमा छिर्न प्रहरी र वन अधिकारीहरूलाई सूचना प्रविधिको उच्च ज्ञान हुनु अनिवार्य भइसकेको पौडेलको भनाइ छ ।
फितलो कानून
संरक्षण कानून व्यवहारिक र समयसापेक्ष नहुँदा साना र ठूला अपराधीलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिएको भन्दै वन्यजन्तुविज्ञ डा. मुकेश चालिसे असन्तोष व्यक्त गर्छन् । डा. चालिसेका अनुसार ५० वर्षपहिला (२०२९ सालमा) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन बनाउँदा जे नियम थिए, तिनलाई सामान्य संशोधन मात्र गरेर अहिलेसम्म चलाइएको छ । वन्यजन्तुको संकटापन्न अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गरेर कडा कानून लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
लोप हुन लागेको गैँडा वा बाघ मार्ने र खरायो वा बाँदर धपाउनेलाई एउटै तराजुमा राख्न नमिल्ने बताउँदै डा. चालिसेले कालिज वा भँगेरा मार्दा र दुर्लभ प्रजाति तस्करी गर्दा दिइने दण्ड फरक हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । जनतालाई संरक्षणमा सहभागी गराउन कानूनको वर्गीकरण र चेतना फैलाउनु नै मुख्य बाटो भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार, अदालतमा दर्ता भएका फाइलहरू, सीमामा पक्राउ परेका भरियाहरू र सडकका नालामा ‘दुर्घटना’ को नाममा मारिएका गैँडाहरूले एउटै कुराको संकेत गर्छन्– नेपालमा वन्यजन्तु तस्करी अब सामान्य सिकारीको काम मात्र रहेन, यो बहुस्तरीय संगठित अपराध बनिसकेको छ । प्रहरीले समात्ने तर वन अधिकारीहरूसँग अनुसन्धानको प्राविधिक क्षमता नहुने, राजनीतिक हस्तक्षेपले ठूला माछा छुट्ने र कानून पुरानै ढर्राको रहने हो भने नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू कागजी रूपमा मात्र सुरक्षित रहनेछन् ।
कैदको गणित
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको (आ.व. २०७८÷७९ देखि २०८२÷८३ सम्म) मुद्दा अभिलेख हेर्दा संरक्षित क्षेत्रभित्र हुने अपराध र त्यसको कानूनी निरुपणको स्थिति सुस्त देखिन्छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार आ.व. २०७८÷७९ मा संरक्षित क्षेत्रहरूमा ७६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमा १ सय ६२ जना प्रतिवादी बनाइएका थिए । तीमध्ये ४५ जना अझै फरार सूचीमा छन् भने २५ जनालाई मात्र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ ।
चितवन निकुञ्जका एक कर्मचारीका अनुसार निकुञ्ज टोली खटिएर घटना र अपराधमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढे पनि मुद्दाहरू अदालतमा लामो समय प्रक्रियामै अल्झिने गरेका छन् । कानून र ऐन–नियमावलीअनुसार नै कारबाही अघि बढाउन खोज्दा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट हस्तक्षेप हुने र ‘मेरो मान्छे हो, संरक्षण गरिदिनुप¥यो’ भन्ने दबाबका कारण कहिलेकाहीँ काम गर्न निकै गाह्रो हुने ती कर्मचारीको अनुभव छ ।
अदालत तथा निकुञ्ज प्रशासनले गर्ने जरिवाना र कैद फैसलाको कार्यान्वयन पक्ष पनि चुस्त हुन सकेको छैन । आ.व. २०८०/८१ मा दर्ता भएका ४८ वटा मुद्दामध्ये तोकिएको कूल जरिवाना रकम १६ लाख ८५ हजारमध्ये १२ लाख ५० हजार रूपैयाँ मात्र असुल भयो र ४ लाख ३५ हजार असुल हुन बाँकी नै रह्यो । सोही वर्ष तोकिएको कुल ४२ वर्ष कैद सजायमध्ये जम्मा १४ वर्ष कैद मात्र भुक्तान भएको छ, बाँकी २८ वर्ष कैद सजाय फरार प्रतिवादीका कारण लगतमै सीमित छ ।
प्रदेशगत तस्करीको नक्सांकन
नेपाल प्रहरीले विगत ८ वर्षमा बरामद गरेका आखेटोपहार र पक्राउ परेका ८ सय ९३ जना छन् । अभियुक्तको प्रादेशिक विवरणले नेपालमा वन्यजन्तुका कुन–कुन प्रजाति बढी जोखिममा छन् र कुन प्रदेश तस्करीको मुख्य केन्द्र बनेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
तराईका मधेश र लुम्बिनी प्रदेश तथा काठमाडौँ उपत्यका बाघको छाला, हात्तीको दाँत र गैँडाको खाग तस्करीका मुख्य ‘ट्रान्जिट’ हुन् । प्रहरी तथ्यांकअनुसार ८ वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशबाट मात्रै बाघका २० भन्दा बढी छाला, ५ वटा हात्तीका दारा र ६ वटा गैँडाका खाग बरामद भएका छन् । आ.व. २०७७/७८ मा लुम्बिनी प्रदेशबाट एकैवर्ष ७१ जना अभियुक्त पक्राउ पर्नुले तराईका नाकाहरूमा संगठित गिरोहको सक्रियता देखाउँछ ।
अर्कोतर्फ, कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश दुर्लभ हिमाली तथा पहाडी वन्यजन्तुको दोहनबाट ग्रसित छन् । कोशी र कर्णाली प्रदेशबाट ८ वर्षमा ३२ थान रातो हाब्रे (रेड पाण्डा) को छाला, २५ भन्दा बढी कस्तुरीको बिना र साढे ३ क्विन्टलभन्दा बढी सालकको खपेटा बरामद भएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का डीएसपी पौडेलका अनुसार अचेल तस्करहरूको नयाँ शैली र नयाँ नेटवर्क बढेको छ । त्यसलाई छेक्न प्रहरी डिजिटल बाटोमा छिर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
यही २८ भदौमा शिलापत्र अनलाइनमा प्रकाशित । यो समाचार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको सहयोगमा तयार भएको हो ।
