काठमाडौँ – नेपाल र भारतबीच नवीकरणीय ऊर्जा आदान–प्रदान गर्न सके हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनलाई कम गरी जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा योगदान गर्न सकिने यस क्षेत्रका जानकारहरूले औँल्याएका छन्।
भारतमा सोलार प्लान्टमार्फत सौर्य उर्जा र नेपालमा हाइड्रो पावरमार्फत विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेकाले दुवै देशमा उत्पादन भएको विद्युत सहज रुपमा आदान–प्रदान गर्न सकिने भएकाले वातावरणीय रुपमा फाइदा पुग्ने वातावरणका लागि स्वच्छ ऊर्जा केन्द्र भारत (सेन्टर फर इन्भाइरोमेन्ट क्लिन इनर्जी डिपार्टमेन्ट) का कार्यक्रम निर्देशक अभिषेक कुमार बताउँछन् ।
“नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतमा ल्याउन सकिन्छ। भारतमा उत्पादित विद्युत नेपाल लैजान सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “घाम नलाग्ने समयमा सोलारको उत्पादन नहुँदा नेपालको उत्पादनले भारतको आवश्यकता पूर्ति गर्दछ, गर्मीले नेपालमा विद्युत उत्पादन घट्दा सोलारबाट उत्पादित विद्युत नेपाल लैजान सकिन्छ।”
भारतमा ४८ हजार मेगावाट विद्युत पेट्रोलियम पदार्थबाट उत्पादन गरिन्छ। यसले कुल विद्युत मागमा १९ प्रतिशतको योगदान गरेको छ । त्यसैगरी प्राकृतिक ग्याँसबाट २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। प्राकृतिक ग्याँसबाट उत्पादित विद्युतको योगदान ६ प्रतिशत रहेको छ।
त्यसो त हावाबाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने देशको सूचीमा भारत पर्दछ। ३१ डिसेम्बर २०१८ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार हावाबाट करिब ३५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हावाबाट गरिरहेको छ। सोलारबाट २४ हजार मेगावाट विद्युत भारतले उत्पादन गरिरहेको छ।
विश्वमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने देशहरूमध्ये चीन र अमेरिकापछि भारत तेस्रो स्थानमा पर्दछ। सन् २०१६ मा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती सम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुसार भारतले नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिइरहेको छ। सन् २०३० सम्ममा जैविक ऊर्जामा ४० प्रतिशतले कटौती गरी नवीकरणीय ऊर्जामार्फत त्यसलाई पूरा गर्ने लक्ष्यअनुसार भारतले काम गरिरहेको छ । सन् २०२२ मा १ लाख मेगावाट विद्युत सोलारमार्फत उत्पादन गर्ने तयारी भारतको छ।
नेपालमा असर
भारतका हरेक घटनाक्रमले नेपाल प्रभावित हुन्छ। भारतमा हुने प्रदूषणको असर नेपालमा पर्दछ। जस्तो कि नेपालका हिमशृङ्खलाहरू छिटो पग्लिनु र वायुमण्डल प्रदूषणको कारण भारतको विहार तथा उत्तर प्रदेशमा उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँसलाई मानिन्छ। उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगाल नेपालसँग जोडिएका राज्य हुन्। जहाँ अहिले पनि विद्युतको चर्को अभाव छ। विद्युत तथा जलस्रोतका विषयमा लामो समयदेखि कलम चलाउँदै आएका पत्रकार विकास थापा नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतको उत्तरप्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना देख्छन् तर भारतीय अरुचिका कारण अहिलेसम्म त्यो हुन नसकेको उनको विश्लेषण छ।
हाल भारतमा उत्पादित कुल ३ लाख ५० हजार १सय ६२ मेगावाट विद्युतमध्ये ५० प्रतिशत विद्युत कोइलाबाट उत्पादन भइरहेको छ। कार्वन उत्सर्जन र वातावरण प्रदूषणमा कोइलाको प्रयोग राम्रो मानिँदैन। भारतले नवीकरणीय ऊर्जालाई जोड दिने बित्तिकै त्यसका सकारात्मक असर नेपालमा पर्ने पत्रकार थापा बताउँछन्। “भारतले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढाउँदा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा त्यसको वातावरणीय फाइदा नेपाललाई हुन्छ,” उनले भने, “भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा हाइड्रोबाट विद्युत निकाल्ने सम्भावना छैन। त्यहाँको मागलाई पूर्ति गर्ने सजिलो उपाय नेपालको विद्युत हुन सक्छ। भारतले नेपालको विद्युत लिँदा आर्थिक रपमा नेपाललाई फाइदा हुन्छ।”
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपालमा दैनिक बिजुलीको माग १४ सय मेगावाट छ। भारतबाट आयातित ३ सय मेगावाटसहित करिब १ हजार मेगावाट दैनिक आपूर्ति भइरहेको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाको काम पूरा हुँदा तीन वर्षभित्र ३ हजार ६ सय मेगावाट दैनिक विद्युत आपूर्ती हुन्छ।
उच्च जोखिम
जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपाललाई उच्च जाेखिम रहेको जानकारहरू बताउँछन्। अध्ययनका अनुसार भारत जोखिमको १४ औँ सूचीमा छ भने नेपाल चौथो सूचीमा छ।
यो शताब्दीको मध्यसम्ममा जलवायु परिवर्तनका असरबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.८ नोक्सानी पुग्ने अध्ययनहरूले औँल्याएका छन्। जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी कृषि, पर्यटन र मत्स्य व्यवसाय प्रभावित हुने औँल्याइएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने उपायस्वरूप पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिदरलाई १.५ देखि २ डिग्रीसम्म कायम राख्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि(यू.एन.एफ.सी.सी.सी) को २१ औँ सम्मेलनले सम्झौता गरेको थियो। जसलाई पेरिस सम्झौता भनिन्छ।
