बारा – नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माणको क्रममा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको ६ हजार ५ सय ६३ रुख काट्ने काम शुरु भएको छ।
रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोल पाइपलाइनको ७० किलोमिटर मध्ये पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्ममा ९ किलोमिटर राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख काट्न सुरु गरिएको हो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्र्तगत ९ किलोमिटरमा ६ हजार ५ सय ६३ रुख कटानको कार्य सुरु भएको र एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइपलाइन परियोजना प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिए। ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट चैतको पहिलो साता रुख कटानका लागि अनुमति पाए लगत्तै निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटान सुरु गरेका हौँ,’उनले भने, ‘हालसम्म दुई किलोमिटर सम्पन्न भैसकेको छ, ७ किलोमिटर करिब एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’
परियोजनाका अनुसार, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख काट्न ढिलाई भएपछि परियोजनाको काम ६ महिना पर धकेलिएको थियो। गत ३ माघमा मन्त्री परिषद्ले रुख कटानका लागि स्वीकृति दिएको थियो । गत मार्च महिनामै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पाइपलाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको परियोजनाका प्रमुख यादवले बताए।
आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल–भारत दुवै देशका लागि पाइप लाइन आयोजना महत्वपूर्ण रहेको भन्दै परियोजना चाँडो सम्पन्न गर्न बेला बेलामा निर्देशन दिएपनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्न ढिलाई भएको थियो। नेपाल आयल निगमले सुरुमा करिब १३ हजार रुख काट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पत्र पठाएपनि इआईए गर्नुपर्ने बताएको थियो। इआईएले ६ हजार ५ सय ६३ रुख काट्नुपर्ने देखाएको थियो । गत मंसिरमा मात्र इआईए सम्पन्न भएको थियो।
वन मन्त्रालयले समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना भएकोले पाइपलाइन परियोजनामा एक रुख काट्दा २५ विरुवा रोप्नुपर्ने, परियोजना प्रभावित जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा त्यतिनै क्षेत्रफलमा अर्को जग्गा उपलब्ध गराएर रुख रोप्नुपर्ने र पाँच वर्षसम्म हुर्काउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसमा लचिलो भएर एकमुष्ट रुपमा पैसा लिने निर्णय गरेको छ । नेपालको ऐन २०७५ ले यसमा संशोधन गरेर सो कार्य गर्नका लागि आवश्यक रकम एकमुष्ट रुपमा दिए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनिसकेको छैन।
पाइपलाइन परियोजनाले भने रुख र जग्गाको सट्टा एकमुष्ट पैसा दिने स्वीकृति दिएको छ। परियोजना प्रमुख यादव वन मन्त्रालयले जग्गा र रुखको सट्टा एकमुष्ट रकम तिर्न सहमत भएपछि परियोजनाले जग्गा खरिद, वृक्षरोपण र त्यो पाँच बर्षसम्म हुर्काउनका लागि १ करोड ९५ लाख निकुञ्जलाई एकमुष्ट रुपमा दिन लागेको बताउँछन्। ‘छिट्टै एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ दिँदैछौ,’ उनले भने। उनले वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजनाको हकमा जग्गाको सट्टा रकम लिने व्यवस्थाबारे कानुनी रुपमा संशोधन गरेको र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने बताए। जग्गाको सट्टामा पैसा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको र वन विकास कोषमा यस्तो रकम जम्मा गरेर त्यहाँमार्फत वृक्षरोपण लगायतका काम गरिने उनको भनाइ छ।
निर्माण सम्पन्न गरी आगामी असारदेखि नेपालमा पाइपलाइनबाटै डिजेल आयात हुने गरी परियोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । परियोजनाका अनुसार, हालसम्म ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको छ । एक महिनाभित्र सम्पन्न गरेर त्यसपछि परीक्षण गरी असारदेखि पाइपलाइनमार्फत इन्धन आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परियोजनाका विज्ञ शरद पौडेलका अनुसार प्रतिघण्टा ५ सय किलोमिटर आयात गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिए पनि तत्काललाई भने २ सय किलोमिटर डिजेल आयात गर्ने लक्ष्य छ ।
पाइपलाइन बाराको अमलेगन्ज, पथलैया, सिमरा, जितपुर, रामपुर टोकनी, परवानीपुर, गण्डक हुँदै बाइपासबाट नेपाल भन्सार वीरगन्ज, शंकराचार्य गेटबाट दक्षिण सिर्सिया नदीकिनार हुँदै भारतमा जोडिनेछ । हाल नेपालले महंगो भाडा तिरेर भारतबाट इन्धन आयात गर्दै आएको छ। निगमका अनुसार, भारतको बरौनीबाट अमलेगञ्जसम्म प्रतिट्यांकर ५० हजारसम्म र काठमाडौंसम्म ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको भाडामा पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल ल्याइने गरिएको छ। अमलेखगञ्जसम्म दैनिक १ सय र काठमाडाैँसम्म अर्को १ सय ट्यांकरले आयात गरिरहेका छन्। प्रति ट्यांकरमा २० हजार लिटर इन्धन आयात हुन्छ। काठमाडौँ र अमलेखगञ्ज गरी दैनिक २ सय ट्यांकरले आयात गरिरहेकोमा पाइपलाइन सञ्चालनमा आएसँगै भाडामा कटौती भइ वार्षिक रूपमा २ अर्ब रुपैयाँ बराबर बचत हुन्छ भने प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ लागत घट्नेछ। पाइनलाइन बनेपछि दैनिक दुई सय ट्यांकर गुड्न छोेडेपछि यसले वातावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने परियोजनाले जनाएको छ।
२ सय ७५ करोड आईसी अर्थात ४ अर्ब ४० करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा नेपालले भारतले २ सय करोड र नेपालले ७५ करोड आईसी लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। वनको स्वीकृतिमा भएको ढिलाई, सुरुमा होराइजेन्टल डारेक्सनल ड्रिलिङ २ किलोमिटर मात्र गर्नुपर्ने अनुमान गरिएकोमा बस्ती, बजार लगायतका ३० क्षेत्रमा ७ किलोमिटर गर्नुपर्दा यसको लगानी बढेर अहिले ३ सय २४ करोड आईसी अर्थात ५ अर्ब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तर, हालसम्म नेपालले लगानी भने गरेको छैन। आयल निगमले अमलेखगञ्जमा ३९ सय किलोलिटरका २ र ४१ सय किलोलिटरका २ गरी १६ हजार किलोलिटरका ट्यांक बनाउनुपर्ने भएपनि जग्गा प्राप्तिको समस्या लगायतका कारणले पुरानै डिपोहरूलाई उपयोग गर्ने गरी तयारी गरेकोले पनि नेपालले पाइप लाइनकै लागि लगानी नगरेको परियोजनाको भनाइ छ।
३० वर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको उक्त परियोजना १५ वर्ष अघि नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच सहमति भएपनि अघि बढेको थिएन।
२०७२ सालमा पाइपलाइन निर्माण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता (एमओयु) भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीबाट ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त परियोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।
