काठमाडौँ – विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भइरहेको अनियमितताका विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ।
लुम्बिनी विकास कोषमा अनियमितता भएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत ४१ कर्मचारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै २७ फागुन २०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको हो।
कर्मचारीले उठाएका मागका विषयमा छानबिन गरी जवाफ पेश गर्न मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएको छ। गत १५ फागुनमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले सम्हालेका छन्।
कोषका कर्मचारीहरूले विकास कोषका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई गैरकानुनी रुपमा भत्ता तथा इन्धन सुविधा उपलब्ध गराइएको, आफू नजिकका कन्सलटेन्सीलाई व्यक्तिगत तवरबाट ठेक्का दिइएको, पार्किङ तथा वनभोज स्थालमा सुरक्षा नभएकाले सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
बेथितिका अनेक रुप
विश्वमै दुर्लभ पंक्षी सारसको बासस्थान हो लुम्बिनी। तर, सारस संरक्षण गर्ने नाममा भएका कामहरू अपारदर्शी छन्। १० पुस २०५१ मा लुम्विनी कोषले सारस संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ‘इन्टरनेशनल क्रेन फाउण्डेशन’लाई शान्तिदीप नजिकको जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो। विकास कोषलाई वार्षिक २ हजार अमेरिकी डलर प्राप्त हुने गरी भाडामा दिइएको उक्त जग्गामा संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्त्व फाउण्डेशनकै हो।
तर, कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीका अनुसार उक्त ठाउँमा पानी रहने पोखरी तथा कुलो निर्माणका लागि कोष आफैँले ७ लाख खर्च गर्दैछ। कोषले गर्ने भनिएको यो खर्चबारे आफूलाई जानकारी नभएको विकास कोषका आयोजना प्रमुख एवम् निमित्त सदस्य सचिव सरोज भट्टराई बताउँछन्। कोषले जैविक विविधता तथा पंक्षी संरक्षणमा गर्न थालेको यो काम सकारात्मक भए पनि कोषमार्फत हुने कामको रेकर्ड कोषको कार्यालयमा नहुनुले पारदर्शितामा प्रश्न उठेको हो। कोष कार्यालयका अनुसार फाउण्डेशनले सम्झौता बमोजिम कोषलाई बुझाउनुपर्ने ६ हजार डलर बुझाएको छैन।
त्यसैगरी पछिल्लो समयमा लुम्बिनी विकास कोषको बेथिति उत्कर्षमा पुगेको छ । कोषले २९ मंसीर २०७४ मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत केन्द्रीय नहर छेउमा रहेका ३ वटा ‘सिम्बोलिक पेभिलियन’ तथा ५ वटा शौचालय ३ वर्षका लागि ठेक्कामा दिन बोलपत्र प्रकाशित गर्यो। न्यूनतम रकम रु.९ लाख राखेर आह्वान गरिएको उक्त बोलपत्र पछि रद्द गरियो। बोलपत्र रद्द गर्नुको कारण बसपार्क छेउमा रहेका माला पसलसँग बसपार्क छेउबाहेक अन्यत्र व्यवसाय गर्न नपाइने गरी विगतमा भएको सम्झौतालाई देखाइयो।
तर, तीमध्ये शान्तिदीप नजिकको एउटा पेभिलियन उपाध्यक्ष त्रिपाठी अध्यक्ष रहेको करुणा महिला विद्यालयलाई पुस्तक बिक्रीका लागि उपलब्ध गराइएको छ। त्रिपाठी स्थानीय व्यापारीको विरोधका कारण ठेक्का खारेज गरिएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन् “अन्य पेभिलियनमा महिलाद्वारा निर्मित हस्तकलाका सामानहरूको बिक्री कक्ष राख्ने योजना छ, मेरो निर्णयबाट मात्र भएको होइन, कोषको टिमले गरेको निर्णय हो ।”
योजना प्रमुख तथा कार्यवाहक सदस्य सचिव भट्टराई स्थानीय व्यापारीहरूसँग भएको पूर्वसहमतिलाई बिर्सेर टेण्डर आह्वान गर्नु कमजोरी भएको बताउँछन् । तर, उनको भनाइमा विश्वास गर्ने हो भने पनि उक्त ठाउँमा करोडौं खर्चेर संरचना निर्माण गर्नुको औचित्य सावित हुँदैन।
लुम्बिनीका स्थानीय अगुवा तथा सामाजिक कार्यकर्ता प्रल्हाद यादव कोषमा बेथितिको हदले सीमा नाघेको बताउँछन्। “जहाँ जसलाई मन लाग्यो त्यही गरेको छ,” यादव भन्छन् “नियम कानूनअनुसार कुनै काम भएको छैन।”
ऐनको बर्खिलाप
कोषले विभिन्न संघसंस्थालाई संरचना निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउँदा लुम्बिनी विकास कोष ऐनको बर्खिलाप गरेको पाइएको छ । लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ अनुसार कोषले कसैलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले मन्त्रालयको स्वीकृती बिना नै धमाधम जग्गा वितरण गरिएको छ।
र्याङरिङ ऐसे नामको संस्थालाई नै ८० वर्गमिटरका थप २ वटा प्लट दिने निर्णय गर्दा कोषले मन्त्रालयबाट सहमति लिएको छैन । यसबारे मन्त्रालयले कोषसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ।
लुम्बिनी विकास कोष विहार क्षेत्र नियमावलीको विनियम ५ को बुँदा ४ अनुसार स्वीकृत भएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने र त्यसको ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसो नगरेमा सम्झौता रद्द गर्न सकिन्छ। तर, यो नियमको उल्लंघन गरेपछि कारबाही भोगेका संस्थालाई नयाँ कार्यसमितिले पुरस्कृत गरेको उदाहरण पनि छन।
१० फागुन २०४९ मा ‘सोक्यो अर्गानाइजेशन रिलिजियस कर्पोरेसन’ नामक जापानी संस्थाले गुम्बा निर्माणका लागि पश्चिम विहार क्षेत्रमा १६० वर्गमिटरको प्लट भाडामा लियो। तर, उक्त संस्थाले २० वर्षसम्म पनि गुम्बा निर्माण नगरेपछि ५ माघ २०७० मा बसेको कोष कार्यकारी समितिको बैठकले सोक्योसँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णयविरुद्ध सोक्योले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्याे। अदालतले ४ मंसिर २०७१ मा विकास कोषकै निर्णयलाई सदर गर्याे। अदालतको आदेशका बावजुद ३ पुस २०७४ मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा बसेको लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारी समितिको बैठकले सोक्योलाई पुनः पहिलेकै स्थानमा गुम्बा बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो।
कोषका उपाध्यक्ष त्रिपाठी सोक्योसँगको सम्झौता खारेज गर्ने पहिलेको कार्यसमितिको निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै उसलाई पुनः गुम्बा बनाउन सोही स्थान उपलब्ध गराइएको बताउँछन्। यति मात्र होइन ४ मंसिर २०७५ र २३ माघ २०७४ मा ‘द ग्रेट शाक्य मोन्लाम फाउण्डेसन’लाई फरक, फरक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दासमेत मन्त्रालयको सहमति लिइएको थिएन। उक्त संस्थालाई विहार निर्माणका लागि ८० वर्गमिटरका २ प्लट उपलब्ध गराइएको छ।
कोषका योजना प्रमुख एवम् कार्यवाहक सदस्य सचिव सरोज भट्टराई कार्यकारी समितिको अध्यक्ष नै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुने र मन्त्रीकै अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने भएकाले मन्त्रालयसँग सहमति लिइरहनु नपर्ने दाबी गर्छन्।
