काठमाडौं– नेपाल र भारतबीच आगामी चैत ४ गते द्विपक्षीय पारवाहन सन्धीको समीक्षा र संशोधनको लागि दुई देशका उच्च अधिकारीहरूबीचमा वार्ता हुने भएको छ।
चीन र नेपालले पारवाहन र यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहँदा भारतसँग हुन लागेको वार्तालाई कुटनीतिक क्षेत्रमा निकै महत्वका साथ हेरिएको छ।
सन् २०१६ मा सहमति भई केही महिना अगाडि अन्तिम रूप दिइएको सो प्रोटोकलमा आगामी महिना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको समयमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ। ठीक यही समयमा भारत र नेपालबीचमा पारवाहन सन्धीको समीक्षा बैठक बोलाइएको हो।
विशेषगरी भारतीय रूट भएर नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दा भोग्नु परेका विभिन्न समस्या उठान गर्ने तयारी नेपाली पक्षको छ। विशेषत कार्गाेलाई एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा लैजादा ढिलो हुने, पानी जहाजको भाडा महँगो, भन्सारमा झन्झटिलो प्रक्रिया र बल्क कार्गाेको समस्या रहेका छन्। विशेषगरी कोलकत्ता बन्दरगाहमा लामो समयसम्म कार्गाे रोकिने र त्यसले गर्दा नेपाली व्यापारीले बिलम्ब चार्ज तिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यी समस्या नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएपनि भारतीय पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। त्यसैले अबको वार्ता व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ।
हालै मात्र दुई मुलुकबीच इलेक्ट्रोनिक कार्गाे ट्रयाकिङ सिस्टम प्रयोगमा ल्याउने सहमति भइसकेको छ। त्यसैगरी, पानी जहाज र बल्क कार्गाेको विषय पनि रहेका छन्। यस बैठकमा भएका सहमतिलाई दुबै देशबीचमा छिट्टै बस्ने अन्तरसरकारी समितिको बैठकमा पेश हुनेछ।
लामो समयदेखि भारतका केही निश्चित बन्दरगाह मात्र प्रयोग गरिरहेको नेपालले विशेषगरी २०७२ को नाकाबन्दीपछि चीनको बन्दरगाह प्रयोग गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, भने भारतसँग पनि थप बन्दरगाहको माग गरिरहेको छ।
चीनमा रहेका ३५ बन्दरगाहमध्ये ४ वटा बन्दरगाह नेपाललाई प्रयोग गर्न दिन चीन सहमत भइसकेको छ भने त्यसको विस्तृत गृहकार्यको काम भइरहेको छ। तर, चीनतर्फका सबै बन्दरगाह नेपाली भूमिबाट तीन हजार पाँच सय किलोमिटर टाढा छन्। चीनसँगका केही थप नाका खोल्ने विषयमा पनि दुई देशका अधिकारीहरूबीच वार्ता भइरहेको छ।
भारतको हकमा भने नेपालले अहिले कोलकत्ता र विशाखापट्टम बन्दरगाह प्रयोग गरिरहेको छ। थप दुई धर्मा र अदामी बन्दरगाह प्रयोगको विषयमा सामान्य छलफल अगाडि बढेको छ। अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित विशाखापट्टम बन्दरगाह नेपालको लागि बढी उपयोगी हुने व्यापारीहरूको धारणा रहेको छ।
अहिलेको गृहकार्य अनुसार नै सबै विषय अगाडि बढेमा नेपालले आठ वटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने छ। विशेषगरी भारतले लगाएको नाकाबन्दी र त्यसले उत्पन्न गरेको समस्याका कारण नेपाल बढीभन्दा बढी बन्दरगाह र नाका प्रयोगमा जोड दिइएको छ। हालै रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेर सोमबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५’ मा मुलुकको सुरक्षाको लागि नाकाबन्दी प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिइएको छ।
