काठमाडौं–शान्ति, समृद्धि र आर्थिक विकासको प्रमुख लक्ष्यसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ।
ओली सरकारले तय गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्न आन्तरिक स्रोत र साधन पर्याप्त छैन। त्यसैले वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ। यति मात्र होइन, वैदेशिक लगानीमा उल्लेख्य रूपमा सुधार नहुने हो भने सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यआय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य पूरा हुन कठीन देखिन्छ। आन्तरिक रूपमा करको दायर बढाएर अथवा अन्य स्रोतको भरमा मात्र त्यो पर्याप्त हुने देखिदैन्।
त्यही भएर नै प्रत्येक विदेश भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओली, परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहित अन्य मन्त्रीहरूले लगातार नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। यसबीच लगानी आकर्षित गर्न प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले विभिन्न देशको भ्रमण गरे, विभिन्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागी भए। तर, पनि किन लगानी आइरहेको छैन ? यो विषय सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ। यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका छन्।
वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न नै सरकारले आगामी मार्च २९ र ३० मा काठमाडौँमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्न गइरहेको छ। सो सम्मेलनमा विभिन्न देशका प्रतिनिधि र लगानीकर्ताहरू सहभागी हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। यही सम्मेलनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन नै अर्थमन्त्री डा. खतिवडा यतिबेला बेलायत भ्रमणमा छन्। यस अगाडि सन् २०१७ मा पनि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो तर, त्यसले अपेक्षाकृत नतिजा दिएन्।
विगतमा माओवादी द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको कारण नेपालमा खासै वैदेशिक लगानी आएन्। २०६३ सालमा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि केही प्रगति भयो। तर, फेरि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा देखिएको संशय र अस्थिरताको कारण नेपालमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विदेशी लगानीकर्तामा अन्योलको वातावरण देखियो। २०७२ मा संविधान जारी भएपछि वैदेशिक लगानीमा केही सुधारका संकेतहरू देखिए, नयाँ स्थिर सरकार बनेपछि त्यसमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, वैदेशिक लगानी झन् घट्यो।
किन आएन वैदेशिक लगानी ?
यस पछाडि केही कारणहरू छन्। पहिलो, केही महिना अगाडि विश्व बैंकले नेपालमा व्यापार गर्ने प्रक्रियामा कर सम्बन्धी केही झन्झटिला प्रावधानहरू रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। उसले नेपालले कर सम्बन्धी केही समस्याहरू समाधान गरेमा मात्र नेपालमा वैदेशिक लगाानीको वातावरण बन्ने सुझाव दिएको थियो।
दोस्रो, नेपालमा वैदेशिक कम्पनी खोल्नका लागि अनुमति लिने प्रक्रिया एकदमै कठिन र झन्झटिलो रहेको गुनासो रहेको छ। यसका साथै, श्रमसम्बन्धी कानूनमा केही समस्याहरू रहेको निस्कर्ष समेत विश्व बैंकले निकालेको थियो।
यति मात्र होइन, कतिपय विदेशी कम्पनीले नेपालमा आफ्नो शाखा खोल्नका लागि कठिनाइहरू समेत भोगिरहेका छन्। कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नाममा कुनै कम्पनी स्थापना गर्न कठिनाई भएको गुनासो समेत आइरहेका छन्। तेस्रो, वैदेशिक लगानीका लागि नेपालको प्रशासनिक प्रक्रियाहरू एकदमै झन्झटिलो रहेको गुनासो रहने गरेको छ।
सरकारले के गदैछ ?
विभिन्न कारणले गर्दा नेपालमा वैदेशिक लगानी नआएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले केही कदमहरू चाल्ने तयारी गरेको छ । आगामी लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर सरकारले कम्तिमा आधा दर्जन कानून संशोधननको तयारी गरिरहेको छ र भने केही नयाँ कानून निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ।
केही कानूनका मस्यौदा संसदमा समेत प्रस्तुत भइरहेको छ। सरकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। यति मात्र होइन, वैदेशिक लगानीकर्तालाई सजिलो होस भनेर सरकारले प्रोजेक्स बैंक निर्माणको कार्यलाई समेत तीव्रता दिएको छ। अथवा, नेपालमा लगानी गर्न सकिने परियोजनाहरूको एउट लिष्ट नै तयार पारेर विदेशी लगानीकर्तालाई दिइने छ।
यति मात्र होइन, संविधानले ग्यारेन्टीको गरेको उदार अर्थतन्त्रको अवधारणालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ भनी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने देखिन्छ। आगामी लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरी केही दिन अगाडि एनसेलका विभिन्न कार्यालयहरूमा आक्रमण भएको छ। त्यसैगरी केही समय अगाडि अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणस्थलमा बम विस्फोट भएको थियो। त्यसैले सरकारले दोषीलाई तत्काल कारवाही गरेर नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
