काठमाडौँ–शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रदूषण कम गर्ने, जलवायु परिवतर्नको प्रतिकुल असर कम गर्ने, हरित विकासको अवधारणमा काम गर्ने लगायतका विभिन्न उद्देश्यका साथ २०६९ सालमा गठित वातावरण विभाग भूमिकाविहीन बन्दै गइरहेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वातावरण विभागबीचको द्वन्द्वले विभागको अधिकार कटौति हुँदै गएपछि भूमिकाविहीनकाे अवस्थामा पुग्न थालेकाे हाे। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभागबाट हुने काम समेत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा र जनसंख्या तथा वातावरण व्यवस्थापन महाशाखाबाट गर्न थालेपछि समस्या बढेकाे हाे।
वातावरण विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी विभागले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने गरेकाे तर, कारबाहीकाे अधिकार नभएकाे बताउँछन्। गत मंसिरमा विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालको अनुगमन गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, विभागलाई उक्त प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने केही खबर छैन।
यसका साथै जलवायु परिवर्नत सम्बन्धी नीति निर्माण र अन्य विषयमा कुनै पनि भूमिका नरहेको वातावरण विभागको गुनासो छ। यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन यो बाहेकका अन्य विभिन्न कार्य गर्न पनि विभागले कठिनाइ भोग्दै आएको छ।
विभागले गरेको सिफारिस मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव हुँदै सचिवकहाँ पेश गर्ने चलनले गर्दा विभागलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उनको भनाई छ। ‘हामीलाई कारबाही गर्ने अधिकारी तोकिएको छैन, अनुगमन गर्ने मात्र हो,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारण विभागले केही पनि गरेन भन्नुहुन्छ तर, हामीलाई दिइएको क्षेत्राधिकार भित्र बसेर काम गरिरहेका छौँ।’
उनी वातावरण विभाग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मातहतमा नभइ स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने बताउँछन्। विभागलाई स्वतन्त्र र मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिनसक्ने प्राधिकरणमा रुपान्तरण गरे मात्र वातावरणीय मुद्दमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली पनि विभागले अनुमगन गरेपछि कारबाही गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्छन्।
हाकाहाकीसँग कुरा गर्दै उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालय गाभिएपछि वातावरण विभागलाई केही अप्ठ्यारो पारेको बताए।
‘म सचिव हुँदासम्म त्यस्तो केही विवाद थिएन, तर अहिले द्वन्द्व छ भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘पहिला विभाग वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र थियो अहिले वन पनि गाभिएको छ। त्यसले गर्दा विभाग ओझेलमा पर्यो, ठूला माछाले साना माछा त खाने नै भयो।’
विभागले पनि आफू कत्तिको जवाफदेही छु भन्ने विषयमा विचार पुर्याउनुपर्ने उनको धारणा छ। उनी विभागले आफ्नो काम कर्तव्यलाई राम्रो ढंगले गरिरहेको अवस्थामा अन्य महाशाखा मार्फत काम गरी ओझेलमा पार्न नहुने बताउँछन्।
स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने मानिसको मौलिक हक भएकाले यस विषयमा काम गर्ने विभागले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न पाउनुपर्ने उनको धारणा छ। विभागलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाइ प्राधिकरणमा रुपान्तर गर्दा वातावरणीय मुद्दाहरूले प्राथमिकता पाउने उनको बुझाइ छ।
के के गर्छ विभागले ?
विभागका महानिर्देशक अधिकारी विभागले मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्दा आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने, वातावरणीय गुणस्तर पालना सम्बन्धी अनुगमन गर्ने, कानूनद्वारा निर्दिष्ट अधिकारको कार्यान्वयन लगायत कानून उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड एवं जरिवाना गराउन पहल कदम चाल्ने लगायका काम गर्नुपर्नेमा कारबाही लगायतका काममा कुनै अधिकार नदिइएको बताउँछन्।
यसका साथै विभागले नीति, कानून तथा मापदण्डहरुको कार्यान्वयनको लागि योजना एवं कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवं मूल्यांकन कार्य गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन सम्वन्धमा अनुगमन तथा मूल्यांकन एवं परीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने, वातावरणीय सचेतता एवं जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, वातावरणीय तथ्यांक एवं सूचना प्रणालीको विकास एवं सूचना सामग्रीको वितरण गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, प्रभाव न्युनिकरण, प्रविधि विकास, क्षमता अभिबृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।
विभागले आफूलाई अधिकारबाट वञ्चित बनाइयो भन्दै गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.सिन्धुप्रसाद ढुंगाना भने ऐन अनुसार नै विभागको कार्यविधि तोकिएको बताउँछन्। ‘पहिला वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ आउँदा विभाग थिएन, सबै काम मन्त्रालयले काम गरिरहेको थियो, उनले भने, ‘अहिले विभाग भएपनि ऐन अनुसार सबै काम मन्त्रालयले गरिरहेको हो।’
वातावरण संरक्षण ऐन पूरानो भएकोले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र संशोधन पश्चात सम्पूर्ण अधिकार विभागलाई नै तोकिने उनको भनाई छ।
उनी ऐन संशोधनपश्चात मन्त्रालयले नीति निर्माण तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको काम गर्ने र अन्य बाँकी काम सबै विभागले नै गर्ने बताउँछन्।
