काठमाडौं– अब हरेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशाेधन गर्न बनेकाे विधेयकमा सामुदायिक वनकाे कुल आम्दानीको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राखेको हो। जुन संशाेधन समितिबाट पारित भइसकेकाे छ।
सरकारले सामुदायिक वनको कुल आम्दानीको २५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी संशोधन अगाडि बढाएकोमा समितिले कैची लगाएको हो। ‘सामुदायिक वनले संरक्षणका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका छन्, वनको आम्दानी त्यसै क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ,’ समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले भने, ‘त्यसैले २५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झारेका हौं।’
यसैगरी, नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सामुदायिक वनले आफ्नो वन पैदावर बिक्री तथा उपयोगसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरेर स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने छ। यद्यपि, हालसम्म सामुदायिक वनले साल र खयरकाे काठ बाहिर बिक्री गरेमा आम्दानीको १५ प्रतिशत संघीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठक सादायिक वनले संघीय सरकारलाई हाल उपलब्ध गराउँदै आएको १५ प्रतिशत रकम नै तीनवटै सरकारले बाडफाँट गर्नुपर्ने बताउँछिन्। ‘सामुदायिक वन सेवामुखी हुन्। संरक्षणको काम गरिरहेका छन्,’ पाठक भन्छिन्, ‘भोलि प्रदेशले पनि आय माग्ला कसरी दिने ?’
उनका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह आम्दानीको २५ प्रशित वन विकास, ४० विकास र ३५ उद्यम विकासमा खर्च गरिरहेका छन्। समितिबाट संशोधन पारित भएनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि कानूनको रुपमा लागू हुनेछ।
मुलुकमा ६२ लाख ३० हजार पाँच सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफल वनजंगलले ओगटेकोमा २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत् संरक्षण भइरहेको छ। ७७ वटै जिल्लामा २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन छन्।
सम्बन्धित समाचार : सामुदायिक वनमाथिको आयकरमा वन मन्त्रालयको असहमति
