काठमाडौँ – सरकारले १० वटा सुक्खा क्षेत्रमा बृहत् खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य शुरु गरेको छ। विभिन्न समयमा सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेका बस्तीलाई आधार मानेर त्यस क्षेत्र वरपरका जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्येश्यले सरकारले बृहत् खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य शुरु गरेको हो।
निर्माण हुन लागेका आयोजनामा यशोक बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना पाँचथर, आङ्ना मौवा बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना पाँचथर, हलेसी क्षेत्र बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना खोटाङ, तिमाल बृहत् सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजना काभ्रेपलाञ्चोक, चौँरीखोला ढोकाडाँडा बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना काभ्रेपलाञ्चोक रहेका छन्।
यस्तै, पकरवास बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना रामेछाप, दरौँदी गोरखा बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना गोरखा, तानसेन कालीगण्डकी बृहत् खानेपानी आयोजना पाल्पा, विजेश्वरी चौरजहारी बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना रुकुम र हर्रे टुनिबोटे डुँडेखोला बृहत् खानेपानी आयोजना सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण हुँदैछ।
आव ०७०÷०७१ मा यशोक बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना पाँचथर, पकवास बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना रामेछाप, रामेछाप बृहत् पम्पिङ खानेपानी आयोजना रामेछाप र तिमाल बृहत् खानेपानी आयोजना काभ्रेपलाञ्चोक गरी चार क्षेत्रबाट खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य शुरु गरे पनि अहिले १० क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना निर्माण हुँदैछ।
विभागका सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजनाका प्रमुख रामचन्द्र घिमिरे सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर आव ०७०/०७१ बाट सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य शुरु गरे पनि अहिलेसम्म एउटा पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न भइनसकेको बताउँछन्। “२० करोडभन्दा धेरै लागतमा सम्पन्न हुने आयोजना भएकाले निर्माण गर्न समय लागेको हो”, उनी भन्छन ।
सरकारले उकालोे वा ओरालो २५० मिटर तथा तेर्सो दुई किलोमिटरभन्दा नजिक पानीको मुहान नभएको क्षेत्रलाई सुक्खा क्षेत्रका रुपमा राखेको छ। यसैगरी, एक व्यक्तिलाई परम्परागत पानीको स्रोतबाट प्रतिदिन १० लिटरभन्दा कम पानी उपलब्ध हुनु, प्रत्येक वर्ष एक हजार २०० मिलिमिटरभन्दा कम वर्षा हुने तथा हिउँ पर्ने र तराई क्षेत्रमा भूमिगत पानी ५० मिटरभन्दा गहिरो क्षेत्र हुनुलाई सुक्खा क्षेत्रको रुपमा लिएको छ।
विभागका सूचना अधिकारी रत्नप्रसाद लामिछाने सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजनाले हिमाली क्षेत्रमा पाँच हजार जनसङ्ख्या, पहाडी क्षेत्रमा १० हजार जनसङ्ख्या र तराई क्षेत्रमा ३० हजार जनसङ्ख्यालाई समेटेर काम गरिरहेको बताउँछन्।
ठूला आयोजनाले धेरै जनसङ्ख्यालाई समेट्ने र निर्माण गर्न लागत पनि धेरै लाग्ने भएकाले निर्माण सम्पन्न गर्न धेरै समय लागेको उनको भनाइ थियो। साना तथा मझौला खानेपानी निर्माणको लागि भने सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको लामिछानेले जानकारी दिए।
यस्तै सरकारले तराईका अधिकांश क्षेत्रमा डिप बोरिङ गरेर खानेपानी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । तराईमा प्रयोग हुँदै आएको कलको पानी फोहर तथा दूषित भएकाले शुद्ध पिउने पानीका लागि सरकारले तराई क्षेत्रका विभिन्न क्षेत्रमा डिप बोरिङ गरेर खानेपानी निकाल्न शुरु गरेको हो। काठमाडौँ क्षेत्रका बासिन्दालाई भने शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउन सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। रासस/अच्युत रेग्मी
