काठमाडौँ –आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण तथा वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएका छन् ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा निजगढ विमानस्थलमा संसदीय समितिः प्रचार गरिएजस्तो वन विनाश हुँदैन शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा प्रचार गरिएजस्तो वन विनाश नहुने निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले स्थलगत अध्ययनपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल बनाउँदा वन विनाश र वातावरण प्रतिकूल नहुने तथा वन्यजन्तु आगमनमा पनि अप्ठ्यारो नपर्ने उल्लेख छ।
विमानस्थलमा कटान गर्नुपर्ने रुखहरुको संख्या र प्रजातिका सबन्धमा देखाइएको तथ्यांक वास्तविक रुखको गणना गरी निकालिएको नभई कुनै एक स्थानको नमुना सर्वेक्षण गरी तयार पारिएको समितिले खुलाएको छ। समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको जनाइन्। ‘स्थलगत अध्ययन र अन्तक्रिया गरेपछि प्रचार गरिएको जस्तो वनविनाश हुने देखिएन, स्थानीयको पनि सहयोग हुने भएकाले यो आयोजना तीव्रताका साथ सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ’, सभापति रावलले भनेको समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्तै जाडोले कष्टकर तराईको जनजीवन शिर्षकमा मदन ठाकुरको समाचार छापिएको छ । तीन दिनयता एक्कासी बढेको चिसोका कारण रौतहटसहित आसपासका जिल्लाको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । दिनभरी घाम नलाग्ने, बाक्लो हुस्सु लाग्ने तथा चिसो हावा चलिरहने हुँदा प्रदेश २ का रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सा, धुनषा लगायतका जिल्लाहरूको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको समाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा मधेसमा अचाक्ली जाडो शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । स सुरु भएसँगै तराई मधेसमा शीतलहरको ‘कहर’ सुरु भएको छ। बिहानसाँझ चिसो बढेको त छ नै, तीन दिनदेखि दिउँसो पनि घाम देखिँदैन। शरीर कठ्यांग्रिन थालेको छ । हुनेखानेले जतन गरेर राखेको बाक्लो लुगा पहिरिन थालेका छन्। तर आर्थिक स्थिति कमजोर हुने तराईका मुसहर र डोम जस्ता समुदायका लागि शीतलहर कहर मात्रै नभई काल बनेर आउँछ।
गरिबको सिरकडसना भनेकै पराल। कठियांग्रिदा आगो ताप्न बाल्ने दाउरा पनि उही पराल। प्रदेश २ का धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा अहिले गरिब र दलित बस्तीमा चिसोबाट बच्ने प्रमुख साधन पराल बनेको छ। शीतलहरले गरिबको दैनिकी प्रभावित गरेको छ। दैनिक काम गरी खाने मजदुर बिहानबेलुका बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। शीतलहरको प्रकोप बढ्न थाले पनि स्थानीय सरकारले गरिब तथा विपन्नलाई कसरी जाडोबाट बच्ने भन्ने न सूचना दिएका छन्, न त कुनै राहतका कार्यक्रम नै सार्वजनिक गरेका छन्।
त्यस्तै मेलम्ची वार्ता असफल शिर्षकमा अर्को समाचार छापिएको छ। मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार सीएमसीलाई फकाउने सरकारको लगातार तीन दिनको प्रयास बुधबार पनि असफल भएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयमा ठेकेदार र मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच बुधबार दिनभर भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको हो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो।
सीएमसीले आपूmलाई नगद प्रवाहमा समस्या परेको भन्दै एकैपटक तिर्नुपर्ने अडान राखेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो। वार्ता बिहीबार पनि हुनेछ।
ठेकेदारले गरेको दाबी रकम एक अर्ब ६१ करोडमध्ये दुवै पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित विवाद निरुपण बोर्ड (डीआरबी) ले सरकारले ३६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
उक्त निर्णयअनुसार ठेकेदार रकम पाउन खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची आयोजनालाई ताकेता गर्दै आएको थियो। तर खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र आयोजना प्रमुख सूर्यप्रकाश कँडेलले विभिन्न्न बहानावाजी गर्दै भुक्तानी नदिएपछि ठेकेदारले आप्mना सबै कर्मचारी र कामदारलाई सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची साइटबाट काठमाडौं उतारेको थियो।
राजधानी
–आजको राजधानीमा मोनोरेलको डीपीआरका लागि सम्झौता शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका र चिनियाँ कम्पनीबीच चक्रपथ मोनोरेल सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
नेपालमा निकै अघिदेखि मोनोरेलको अध्ययन गरेको भए पनि यसले सफलता हात पारेको थिएन् ।
नेपाल समाचारपत्र
माेनाेरेल चलाउ दुइ महानगरले देखाए तत्परता शीर्षकमा समाचार छापिएको छ ।झैण्डै दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको चुनावमा मुख्य शहरका प्राःय स्थानीय तहमा चुनाव लड्ने राजनीतिक दलले चुनावी घोषणपत्रमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने मुख्य एजेण्डा बनाएका थिए।
नयाँ पत्रिका
निजगढ विमानस्थलका लागि आवश्यक रूख काट्न संसदीय समितिको निर्देशन शीर्षकमा समाचार छापिएको छ ।
निजगढ विमानस्थल प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग छलफलका क्रममा संसदीय समितिका पदाधिकारी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक रूख कटान गर्दै आयोजनालाई अघि बढाउन संसद्को राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोजनाको डिपिआर चालू आर्थिक वर्षमा तयार गरी स्वीकृत गर्न समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
२४ र २५ मंसिरमा समितिले स्थलगत अवलोकन तथा स्थानीयसँगको छलफलका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । आयोजना ०७१\७२ बाट सुरु भए पनि हालसम्म डिपिआर तयार नभएकामा समिति सदस्यहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । सरकारले तयार गरेको इआइए रिपोर्ट पनि त्रुटिपूर्ण रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
कान्तिपुर
मेलम्चीको बाँकी काम ‘स्वदेशी ठेकेदारलाई’ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम स्वदेशी ठेकेदारलाई दिएर तत्काल पूरा गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माणका अनुभवी स्वदेशी ठेकेदारले मेलम्चीको बाँकी काम गर्न सक्ने बुझाइ उनीहरूको छ ।
स्याउला हैन, साग शीर्षकमा समाचार छापिएको छ ।
गाउँबस्तीमा घाँस–दाउराका भारी सामान्य हुन् । सडक पहुँच नभएका ठाउँमा अन्य मानवीय आवश्यकताका वस्तु पिठ्युँमा बोकेरै ओसारिन्छ । स्वर्गद्वारी पुग्ने हो भने सागको भारी बोकेका मानिस प्रशस्तै भेटिन्छन् ।
