काठमाडाैं–सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने भएपनि कार्यान्वन भएको छैन।
५ सयदेखि साढे ७ सय हेक्टर वन क्षेत्रफलसम्म राष्ट्रिय वन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दा आईईई र ७ सय ५० भन्दाबढी हेक्टर क्षेत्रफलको वन हस्तान्तरण गर्दा ईआईए गर्नुपने प्रावधान छ। तर, उक्त नियममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले शुरुवातदेखि नै विमति जनाउँदै आएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
वन ऐन २०४९ अनुसार सामु्दायिक वन उपभोक्ता महासंघ दर्ता र नवीकरण हुने भएपनि २०६८ सालबाट वन मन्त्रालयको सिफारिसमा तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयले वातावरण ऐनमा सामुदायिक वनको दर्ता र नवीकरण गर्दा ईआईए र आइईई गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियोे।
‘हामी वन, वातावरण संरक्षणका लागि प्रयत्नशील छौँ, रूख काट्न दिदैँनौं,’ फेकोफनका सचिव ठाकुर भण्डारीले भने, ‘वातावरण संरक्षणमै खटिएकाले पनि कसरी आईईई, इआइए गर्नुपर्ला र ?’ उनी थप्छन्, ‘हामी जलविद्युत वा अन्य आयोजना होइनौं, त्यसैले यो नियम मान्य हुँदैन। सोही विषयलाई लिएर कतिपय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नवीकरण रोकिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहकोे दर्ता र नवीकरणको सन्दर्भमा कानूनको अक्षरस पालना हुनुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज, जलाधार संरक्षण क्षेत्र बनाउँदा पनि आईईई, ईआईए अनिवार्य रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने, ‘सामुदायिक वनमा पनि नियम लागू हुनु कुनै नौलो होइन।’
