काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ स्थित तेघरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रमा बनाउने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको जैविकमार्ग र चुरे भावर क्षेत्रको वन मासेर राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले रिट दायर गरेकी हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिका ५ स्थायी बासिन्दा जोशी हाल काठमाडौंमा बस्दैे आएकी छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजकलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
रिटमा भनिएको छ, ‘विपक्षीले राजधानी निर्धारण गर्दा वन क्षेत्रको जग्गा बाहेकको क्षेत्रमा मात्र निर्धारण गर्नु भनी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ।’
पढ्नुहाेस् : गोदावरीमा राजधानी बनाए कति रूख काटिएलान?
‘हामी सबै जनताको दूरगामी भविष्यसँग जोडिएको विषयवस्तु भएकाले सो क्षेत्रमा भएको वन विनाश नगर्न नगराउनकालागि सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४९ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ साथै प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई हेरीपाऊँ,’ रिटमा अगाडि भनिएको छ।
सम्बन्धित समाचार ः सुदूरपश्चिम : राजधानी वनमा बनाउन केन्द्र सरकारबाट स्वीकृति गराउने तयारी
