काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसले बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा भन्दा बढी ठाउँको रुख काट्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै विमति जनाएको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय ५६ हेक्टरका ७ लाख ६९ हजार रूख कटान गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका बेला
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले ‘आवश्यक पर्ने जग्गा, उत्पन्न विवाद प्रकरण, लगानी सुनिश्चितता तथा निर्माणको मोडालिटीका बारेमा राष्ट्रिय रुपमा गम्भीर छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न, यसलाई विवादित बनाउनबाट रोक्न र समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी गति बढाउन’ भनेको हो।
पहिलो चरणमा रुख कटानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न अनुरोधसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २१ असारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्तावना पेश गरिसकेको छ। तर, विमानस्थलले ओगट्ने ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टरमध्ये ७ हजार ९ सय ६९ दशमलव ३७ हेक्टर वनका साढे २४ लाख रुख (पहिलो र दोस्रो चरणमा ) काट्निे र त्यसले वातावरणीय अनुकूलनमा गम्भीर असर गर्ने भन्दै आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले यस्तो निर्णय गरेको हो।
‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने एक दशक पुरानो हाम्रो संकल्पको राष्ट्रिय गौरवको सपना सफल कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्रबन्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले ढिलाई गर्नु हुन्न्,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘ तर विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाभन्दा बढी जग्गाका रुख काट्ने प्रस्तावप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर विमति छ ।’
यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी गोदावरी नगरपालिका–२ स्थित तेघरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेकोमा निर्णय पुनर्विचार कांग्रेसले माग गरेको छ।
निर्णय…. भू तथा वन माफियाहरुको चलखेलबाट प्रभावित छ। यस निर्णयले उक्त स्थानमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न अरबौं लगानी हुन गई विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्य ठप्प हुने अवस्थामा छ । वातावरणीय दृष्टिकोणले वन क्षेत्र नास हुने तथा वन्यजन्तुको आवागमन अवरुद्ध भई पर्यावरणीय समस्या सिर्जना हुने विशेषज्ञहरुको राय छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भिनएको छ।
कांग्रेसले अगाडि भनेको छ, ‘चुरेको फेदीमा अवस्थित उक्त क्षेत्रमा सहर निर्माण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार खडा गर्ने कार्यले प्राकृतिक प्रकोप बढ्न जाने र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, भू–क्षय लगायत मरुभूमिकरणको समस्या बढ्ने जोखिम छ ।’
यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना फेरि चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेकोमा कांग्रेसले भने स्वदेशी पूजीमा बनाउन भनेको छ।
‘परियोजनाका बारेमा सरकारले लिएको अपरिपक्व निर्णयले यसको सुनिश्चित हुँदै गएको भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने षडयन्त्रप्रति आम जनसमुदायमा सुसूचित गर्दै सजग रहन अपील गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्न सक्ने गरी अध्ययन समितिले दिएको विगतको प्रतिवेदनका आधारमा नै परियोजना अघि बढाइनु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको माग रहेको छ।’
सम्बन्धित समाचार : ९ बुँदामा थाहा पाउनुहाेस् निजगढ विमानस्थलकाे तथ्य-तथ्यांक
