काठमाडौं–खानेपानी तथा ढल निकास विभागले दुई वर्षको अवधिमा ५२ वटा पानीको स्रोत संरक्षण गरेको छ।
पानीको स्रोत सुक्दै जान थालेपछि विभागले ५२ वटा पानीको स्रोत संरक्षण गरेको हो। विभागका प्रवक्ता पूर्णप्रसाद उपाध्यायले दुई करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा ती स्रोतको संरक्षण गरिएको बताए। आर्थिक वर्ष ०७३-०७४ र ०७४-७५ मा ५२ वटा पानीको स्रोेत संरक्षण गर्न दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको विभागले जनाएको छ।
पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा पहाडी जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरी जाने क्रम बढ्न थालेपछि पानीको स्रोत संरक्षण गर्न पानीको स्रोत वरिपरि वृक्षरोपण गर्ने, मुल वरपर पोखरी निर्माण गर्ने, स–साना खाडल निर्माण गरी पानी चुहावट हुन नदिने लगायतका काम गरिएको उपाध्यायले बताए।
‘जलवायु परिवर्तनको असरले पहाडी जिल्लाहरुमा पानीको मुहान तथा स्रोत सुक्दै जान थालेका छन्,’ उनले भने।
त्यसैगरी विभागले ३३ वटा पुनः भरण पोखरीको निर्माण गरेको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष ०७३-७४ र ०७४-७५ मा पहाडी जिल्लामा ती पोखरीको निर्माण गर्न दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको विभागले जनाएको छ। मानव सिर्जित समस्या, वनजंगल फँडानी, पानी नपर्नु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि लगायतका कारणले पानीको स्रोत सुक्दै गइरहेको उनले बताए।
रामेछाप, काभ्रे, पाँचथर र पाल्पाका केही सुख्खा स्थानमा पानीका स्रोत सुकेपछि विभागले नदीबाट पम्पिङ गरी गाउँघरमा पानी पु¥याएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। पानीको स्रोत संरक्षणपछि विभिन्न जिल्लाका ३७ हजार जनसंख्या लाभावित भएको उनको भनाइ छ।
विश्वव्यापी रुपमा भइरहको मौसम परिवर्तन जस्ता कारणले गर्दा हिमाल, पहाड तथा तराईसँगै भित्री मधेसमा पानीका मुहान दिन प्रतिदिन सुक्ने क्रम बढेपछि आर्थिक वर्ष २०६८-०६९ देखि सुख्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजना पनि सञ्चालन गरिएको विभागले जनाएको छ।
त्यसैगरी विभागले गुल्मी, अर्धाखाँची, बाग्लुङ, सप्तरी र स्याङ्जामा वर्षातको पानी संकलन गर्न ६२ वटा आयोजना सम्पन्न गरेको जनाएको छ। आठ वर्षमा वर्षातको पानी संकलनका लागि विभागले १ सय २० घैंटो बनाएको विभागको भनाइ छ।
‘एक घैटोमा १० देखि २० हजार लिटर पानी अट्छ। जसमा वर्षातको पानी संकलन गरी प्रशोधनपछि मात्र पिउने गरिएको छ,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने। आठ वर्षमा पाइप तथा घैटो निर्माणमा २७ करोड खर्च भएको विभागले जनाएको छ।
विभागका अनुसार १३ प्रतिशत जनसंख्या अझै खानेपानीको पहुँचबाट बन्चित छन्। सन् २०१९ सम्ममा शतप्रतिशत उपभोक्तालाई आधारभूत स्तरको खानेपानीको सुविधा दिने लक्ष्य सरकारको छ। अहिलेसम्म ८७ प्रतिशत जनसंख्या खानेपानीको पहुँचमा रहेको विभागको तथ्यांक छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि खानेपानीको पहुँच पु-याउने दीगो विकास लक्ष्य लिएको छ।
