काठमाडौं–सरकारले प्रदेश ७ मा मा बन्न लागेको सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन मोडालिटी तय गर्ने भएको छ।
यसअघि लाइसेन्स होल्ड गरेर अन्तिमममा कारण देखाएर चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेजले १३ भदौमा हात झिक्ने घोषणा गरेपछि सरकारले नयाँ मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल लगानी बोर्डको मंगलबारको बैठकले मोडालिटीका लागि उच्च स्तरीय समिति (टाक्सफोर्स) गठन गरेको छ।
समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन र नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी छन्।
यसैगरी, बैठकले सन् २०१९ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन निर्णय पनि गरेको छ। औद्योगिक पूर्वाधारको अभावले विकास निर्माणको समय लम्बिने, लागत बढ्ने गरेको बिषयलाई मध्येनज़र गर्दै पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पनि विकास निर्माण कर्तालाई बनाउन दिने र त्यसको शोधभर्ना नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने गरी कार्य बिधि बनाउन पनि बैठकले लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।
यस्तो कार्यविधिलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरी लागू गराउने पनि बोर्डको बैठकले निर्णय गरेको छ। बैठक बोर्डका अध्यक्ष एवं प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको थियो।
