काठमाडौं–संघीय संरचना अनुसार तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र जिल्ला वन कार्यालयलाई रूपान्तरण गरी प्रादेशिक सरकारको मातहतमा ल्याएपनि कार्यालयसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
यसअघि ७७ वटै जिल्लामा रहेका जिल्ला वन कार्यालयलाई १ साउनदेखि डिभिजन वन कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएपनि ९ वटा डिभिजनको कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, भने कर्मचारी पनि खटाइएको छैन।
हाल ७७ वटा जिल्लाका ८४ डिभिजनमध्ये दुईवटा डिभिजन वन कार्यालय रहेका उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, कपिलबस्तु, दाङ, सुर्खेत र कैलालीमा यो समस्या देखिएको हो।
यसैगरी, नयाँ स्थापना भएका जिल्लाको रुकुम (पश्चिम भाग) को रुपान्तरित डिभिजन वन कार्यालयले रुकुम (पूर्व) भाग र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) ले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ।
‘दुई वटा डिभिजन रहेका तथा नयाँ जिल्लामा कार्यालय व्यवस्थापन र कर्मचारीको समस्या देखिएको हो,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.सिन्धु ढुंगानाले भने, ‘अब चाँडै नै व्यवस्थापन गर्छाैं।’
तर, ती डिभिजन कार्यालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिका लागि मन्त्रालयले दरबन्दी कायम गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ। उपसचिवलाई डिभिजन प्रमुखको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ।
वन मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुुख चन्द्रमान श्रेष्ठले दरबन्दी मिलानको काम भइरहेको र चाँडै नै व्यवस्थापन हुने बताए। जिल्ला वनलाई डिभिजनमा रुपान्तरण गरेको महिना वित्दा समेत ९ वटा कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसक्दा अन्यौल कायमै छ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगाना अर्काे व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि रुपान्तरित डिभिजन कार्यालयमार्फत् दुबै डिभिजनको कार्यालय सञ्चालन भइरहेको बताउँछन्।
