निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सकेसम्म छिटो रूख काट्ने बाटो खोलिदिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आग्रहमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘विमानस्थल बन्ने सुनिश्चितता’ खोजिरहेको छ, डेढ महिनादेखि।
पहिलो चरणमा २ हजार ५ सय ५६ हेक्टरका १ लाख ९५ हजार ठूला र ५ लाख ७५ हजार पोल आकारका गरी ७ लाख ७० हजार रूख कटानका कार्ययोजना पेश गरेको ढेड महिना बित्दा पनि वनले ‘प्रक्रियामै छ’ भनेर फाइल अगाडि नबढाइदिएपछि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सोमबार वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटे। उनको आग्रह थियो–पहिलो चरणमा रूख कटानका लागि चाँडोभन्दाचाँडो मन्त्रिपरिषदमा कार्ययोजना पेश गरिदिनु पर्यो।
तर, वनमन्त्री बस्नेतले पर्याप्त छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै सो फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छैनन् । वनमन्त्री बस्नेतको अडान छ– विमानस्थल बन्ने निश्चितता भएपछि मात्र रुख काट्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ।
बस्नेत विमानस्थल निर्माणका लागि रूख काटिने तर, विमानस्थल वन्ने प्रक्रिया चाहिँ रोकिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। बाराको कोहल्बी नगरपालिका–८ र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ मा पर्ने ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषयमा विरोध छैन। र, वनमन्त्री बस्नेतले पनि विरोध जनाएका छैनन्, उनी पनि विमानस्थल बनाउनु पर्ने पक्षमा छन्।
तर, हात्तीको कोरिडोर समेत रहेको उक्त क्षेत्रका २४ लाख ५० हजार ८ सय २१ रूख कटान गरेर विमानस्थल बनाउँदा त्यहाँको पर्यावरणमा असर गर्ने, वन्युजन्तुको वासस्थान प्रभावित हुने लगायतका चिन्ता केही वन तथा वातावरण विद्हरू सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गरिरहेका छन्। कुनै पनि विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउँदा वातावरणीय पक्षको विषय उठान गर्नु कुनै पनि हालतमा विकास विरोधी होइन।
बरु यो दीर्घकालीन एवं दीगो विकासको बहस, पैरवी हो। विकास भनेको प्रकृति मासेर ठूलाठूला संरचना, उद्योग कलकारखानको विकास मात्र हो भन्ने सन् १९६० दशकको बुझाईभन्दा अलग र उन्नत बुझाइ हो।
सन् १९६० मा विकास कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरण र अन्य पक्षलाई ध्यान नदिएका कारण त्यसले पारेको नकारात्मक असरबाट पाठ सिकेर संसारभरी नै दीर्घकालीन विकासको अवधारणा ल्याइएको छ, कार्यान्वयन भइरहेको छ।
हालै मात्र भारतको केरलामा आएको बाढीपहिलोको बारेमा नेपालमा पनि बहस भइरहेको छ। आजभन्दा ३०–४० वर्षदेखि वातावरणविद्हरुले दिएको सुझाव र उनीहरूको आवाजलाई नसुन्दा अहिले त्यहाँ बाढीपहिरोको प्रकोप खेप्नु परेको जगजाहेर छ।
कुन पनि परियोजनाले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक असरका बारेमा संसारभरी नै बहस हुन्छ, वातावरणविदहरूले त्यसको विरोध गर्छन्। यो विरोधको सन्देश र चुरो कुरा हो– विकास गर तर, वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरको वारेमा राम्रोसँग ख्याल गर। र त्यसको क्षतिपूर्तिको कसरी गर्ने समयमा नै सोच।
निजगढ विमानस्थलको बारेमा हामीले समाचार, लेख र सम्पादकीयमार्फत्र आवाज उठाउँदै आएका छौं। यसको मतलब के हामी विकास विरोधी हौं त ? निश्चय पनि होइन, हामी साँचो अर्थमा विकास पक्षधर हौं। हाम्रो सरोकार हो, रूख काट्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि रोप्ने काम पनि अगाडि बढोस्। निजगढका लागि साढे २४ लाख रूख काट्दा सोधभर्नाबापत ६ करोड १२ लाख ७० हजार ५ सय २५ बिरुवा रोपनुपर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १० जेठमा स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तसर्थ वातावरणको विषय उठान गर्न बित्तिकै विकास भाँड्न थाल्यो भन्नु विकास र वातावरणको सम्बन्धलाई राम्रोसँग ग्रहण गर्न नसक्नु हो।
हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, कुनै पनि आयोजना-परियोजना बनाउनु अघि रूख काटेबापत सोधभर्ना स्वरुप बोटविरुवा रोप्ने सहमति, सम्झौता हुन्छ। बजेट खर्च हुन्छ। तर, वास्तवमा बोटबिरुवा रोपिदैन। अथवा, रुख काट्ने विषय वर्तमानकालमा बहस गरिन्छ तर, रोप्ने चाहि अब रोप्ने होइन कि भविस्यमा रोपिनेछ भनेर भविष्यकालमा बहस गरिन्छ।
हामीले खोजेको बहस रूख रोप्ने विषय हो, जुन वर्तमानकालमा नै होस्। दोस्रो, वातावरणलाई धेरै नै असर गर्ने खालको छ, भने आसपासको केही सामान्य स्थान परिवर्तन गर्दा पनि केही फरक पदैन कि ?
त्यसैले पर्यटनमन्त्री अधिकारीसँग वनमन्त्री बस्नेतले राखेको अडान सही एवं स्वागतयोग्य छ। पहिले विमानस्थल निर्माणको सुनिश्चितता आवश्यक रहन्छ । अथवा, विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको निर्माण र लगानीको सुनिश्चितता हो।
नेपालमा केही यस्ता परियोजना छन् रूख काटेको दशकौं भइसक्दा पनि निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको हुँदैन। त्यसैले एकपटक रूख काटेर मात्र अन्यौल सृजना गर्ने होइन, यसलाई परियोजनाको प्रगतिसँग दाज्ने काम होस्। प्रक्रियासँगसँगै अघि बढोस्।
वातावरणका पक्षहरूलाई ध्यान नदिइ पूर्वाधार निर्माण गर्दाका नकारात्मक असर हामीले हाम्रो आँखा अगाडि नै देख्न थालेका छौं। त्यसैले वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिने काम होस्। वातावरण संरक्षणको बहस, पैरवीले भविष्यमा विकासका नाममा हुने विनास रोक्न खोजेको हो। त्यसैले यो बहस सही अर्थमा विकास पक्षधर बहस हो, सबैले यही ढंगले बुझन आवश्यक छ।
