काठमाडौं–सरकारले बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र नयाँ रूख रोप्ने कार्य अगाडि नबढाइकन आशयपत्र माग गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पर्यटमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी सम्मिलित सरोकारवालाले गरेको सो निर्णयप्रति स्वयं वन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । ‘डिपिआर तयार नभइकन कति लगानी लाग्छ र त्यो कसरी जुटाउने भन्ने निक्यौल गर्न सकिदैन तर पर्यटन मन्त्रालय डिपिआर नै तयार नपारी अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ,’ एक अधिकारीले भने।
सो विमानस्थल निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको तयारी छ तर, अहिलेसम्म कुनै पनि मोडालिटी नै तयार भएको छैन। सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडल अपनाउने तयारी गरेको छ। जस अनुसार केही निश्चित वर्ष निजी कम्पनीले विमानस्थल संचालन गर्नेछन् र पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छन् ।
त्यसैगरी विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले रुख काट्ने तयारी गरपनि नयाँ रुख रोप्ने विषयमा कुनै पनि टुंगो लागेको छैन।
इआइए रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि पर्ने ८ हजार ४५ दशमलव ७९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमध्ये ७ हजार ९ सय ६९ दशमलव ३७ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका २४ लाख ५० हजार ८ सय २१ रुख कटान गर्नुपर्नेछ। त्यसकाे सोधभर्नाबापत ६ करोड १२ लाख ७० हजार ५ सय २५ विरुवा रोप्नुपर्नेछ। जसका लागि ३८ हजार २ सय ९४ हेक्टर क्षेत्रफल आवश्यक पर्ने पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यस्तो छ निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको वातावरणीय तथा जैविक महत्व
