काठमाडौं–विभिन्न सरकारी परियोजना जिम्मा लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र लापरवाही गर्ने ठेकेदारको संख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार तीन वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदारको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदारको संख्या १८ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा त्यो संख्या बढेर ४७ पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ५२ ठेकेदार कालोसूचीमा परेका छन्। कार्यालयले अनुगमनको आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गरेको भए पनि ठेकेदारले राजनीतिक पहुँचको आधारमा सफाइ पाउने गरेका छन्।
कतिपय कम्पनीलाई कार्यालयले कालोसूचीमा राखे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छैन। कालोसूचीमा रहेकामध्ये अधिकांश सडक विभागसँग सम्झौता गरेका ठेकेदार छन्।
त्यसैगरी सुरक्षा निकाय जस्तै नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको ठेक्का पाएका धेरै ठेकेदार कालोसूचीमा छन्। अनुगमनको आधारमा सो कार्यालयले कुनै पनि संस्थालाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्छ।
कार्यालये आर्थिक वर्ष २०६४÷२०६५ देखि अनुगमन गदै समयमा काम सम्पन्न नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्न थालेको हो। कार्यालयले विगत १० वर्षको अवधीमा २ सय ६० ठूला ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, कार्यालयले कालोसूचीमा राखेपनि सरकारी कार्यालयले राजनीतिक पहुँमा आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत् सफाइ पाउने गरेका छन्।
पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै परियोजनाको अनुगमन तीव्र पारिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा रहेका ठेकेदारको संख्या झनै बढ्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
