काठमाडौं– वर्तमान सरकारको एउटा मुख्य एजेण्डा हो–दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग रेलमार्गको विकास गर्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना अनुसार यतिबेला भारत र चीनसँगको रेलमार्गको बारेमा काम भइरहेको छ।
काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भएको छ। अध्ययन टोलीले दुवै सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ। अध्ययनको निचोड छ– भौगोलिक वनोटको कारणले काठमाडौं–केरुङ निर्माण कार्य निकै चुनौतीपूर्ण छ तर, असम्भव नै भने छैन।
७२ दशमलव २५ किलोमिटर दूरीको रेलमार्ग निर्माणका लागि २ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको रेल विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिएक किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको लागत ३ अर्ब ५५ करोड रहनेछ।
यसैविषयमा छलफल गर्नका लागि भन्दै चीनले नेपाललाई आमन्त्रण गरे अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा एक सरकारी टोली शनिबार चीन प्रस्थान गरेको छ।
बेइजिङमा दुबै सरकारको बीचमा रेल निर्माणका चुनौतीको बारेमा विस्तृतमा छलफल हुनेछ। सो छलफल एउटा निस्कर्षमा पुगेमा दुवै देशले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम अगाडि बढाउने छन्। छिटो काम सकेमा पनि डिपिआर निर्माणको लागि झण्डै एक वर्ष लाग्ने छ।
त्यसपछि मात्र लगानीको ढाँचाको बारेमा दुई देशको बीचमा कुराकानी हुनेछ। चीनले रेल निर्माणको लागि ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ, नेपालले भने अनुदानमा बनाउन आग्रह गरिरहेको छ । मध्यमार्गको रुपमा आधा अनुदान र आधा ऋण हुनसक्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, भारतले पनि यतिबेला रक्सौल–काठमाडौै रेल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइरहेको छ । सो रेलमार्गको पनि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भएको छ। तर प्रतिवेदन नै तयार भने भइसकेको छैन। भारतीय पक्षले निकट भविस्यमा नै प्रतिवेदन तयार पार्ने छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको समयमा रक्सौैल–काठमाडौ रेलमार्ग निर्माणको बारेमा सहमति भएको थियो।
दुवै देशले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम आफ्नो खर्चमा गरिरहेका छन्। फटाफट काम भएमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको काम पहिले सकिने सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
पढ्नुहोस्
