काठमाडाैं–नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु भएको ४ दशक पुगिसक्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संख्या २२ हजार २ सय ६६ पुगेको छ।
मुलुकमा ६२ लाख ३० हजार पाँच सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफल वनजंगलले ओगटेकोमा २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत् संरक्षण भइरहेको छ। ७७ वटै जिल्लामा रहेका सामुदायिन वनबाट २९ लाख ७ हजार ८ सय ७१ उपभोक्ता लाभान्वित भएको वन तथा भूसंरक्षण विभागको तथ्यांक छ।
मुलुकमा ७ प्रदेश रहेकोमा सबैभन्दा बढी सामुदायिक वन प्रदेश ५ मा छन्, भने सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर २ मा छन्। १२ जिल्ला रहेको प्रदेश ५ मा ३ हजार ९ सय ५३ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन्, भने ८ जिल्ला रहेको प्रदेश २ मा ५ सय १२ छन्।
यसैगरी, १४ जिल्ला रहेको प्रदेश १ मा ३ हजार ६ सय ७५, १३ वटा जिल्ला रहेको प्रदेश ३ मा ४ हजार ४ सय ६४, ११ जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ६१, १० जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ६ सय ७७ र ९जिल्ला रहेको प्रदेश ७ मा ३ हजार १ सय २४ सामुदायिक वन छन्।
वन तथा भु–संरक्षण विभागका उपसचिव प्रकाश लम्सालका अनुसार छुट्टिएका नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको सामुदायिक वनलाई एक मुस्टमा राखिएको छ। तर, टुक्रिएका नवलपुर र परासी तथा पूर्वी र पश्चिमी रुकुमका जिल्लाका डिभिजन कार्यालयबाट संख्या मिलान गरेर राखिएको छ।
मुलुकमा ७७ जिल्ला रहेको मुस्ताङमा सामुदायिक वन छैन। तर, त्यहाँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमार्फत वनजंगलको संरक्षण भइरहेको छ।
