ऊर्जा र विद्युत विकासको क्षेत्रमा सहकार्यको औपचारिक बाटो खोल्दै नेपाल र बङ्गलादेशले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। जुन विषय लामो समयदेखि चर्चामा थियो।
नयाँ सरकार गठनसँगै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने दिशामा सकारात्मक वार्ता भएको थियो। अन्ततः २५ साउन २०७५ मा यसले मूर्तरुप पाएको छ।
बङ्गलादेशले लामो समयदेखि नेपालको जलविद्युत र ऊर्जाको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहिरहेको थियो तर, त्यसमा ठोस प्रगती हुन सकेको थिएन्। विशेषत सन् २०१४ मा नेपाल र भारतले ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि यो विषयले केही गति लिएको थियो।
शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका विद्युत, ऊर्जा र खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नरशुल हमिदले समझदारी पत्रका हस्ताक्षर गरेका छन्, जुन एउटा महत्वपूर्ण कदम हो। यो दुईपक्षीय ऊर्जा सहकार्यका लागि पहिलो र महत्वपूर्ण कदम हो।
मन्त्री भएदेखि नै यसमा चासो दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका ऊर्जामन्त्री पुन धन्यवादका पात्र हुन्। बृहत रुपमा विद्युत उप्पादन, ग्रिड कनेक्टीभिटी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा लगायतका क्षेत्र सहकार्यको लागि पहिल्याइएको छ।
विशेषत बङ्गलादेशले नेपालका केही जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न चाहिरहेको छ। यस सम्बन्धमा केही अध्ययन र सरकारी तहमा छलफल समेत भएको थियो। तर, द्वीपक्षीय समझदारीको अभावमा त्यो ठोस रुपमा अगाडि बढ्न सकेको थिएन्।
त्यसैलै यो सहमतिले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा बङ्गलादेशले लगानी गर्नका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको छ । विशेषत बङ्गलादेशका सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले नेपालमा लगानीको लागि इच्छा व्यक्त गरेका छन्। अहिले बङ्गलादेशले १६,००० मेगावट विद्युत उप्पादन गरिरहेको छ। र, सन् २०३० भित्र त्यसलाई दोब्वर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, जुन आन्तरिक रुपमा सम्भव देखिदैन्। नेपालले अब विजुली बेच्ने बजारको खोजी गरिरहेको छ। त्यसैले एकदमै सही समयमा सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
करीब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिन ऊर्जालाई पूर्वसर्त मानिएको छ। यतिबेला बङ्गलादेशले भारतबाट १२०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत किनिरहेको छ, र त्यो अझ बढ्ने क्रममा रहेको छ । सन् २०३० सम्म नेपाल, भारत, भुटान र म्यानमारबाट ५,००० मेगावाट विजुली किन्ने लक्ष्य बङ्गलादेश सरकारले लिएको छ। सन् २०४१ सम्म यसलाई ९,००० मेगावाट पु¥याउने बङ्गलादेश सरकारको योजना छ।
नेपाल र बङ्गलादेश बीचमा ऊर्जा सहकार्यका लागि भारतको साथ र समर्थन अनिवार्य छ। यस विषयमा बङ्गलादेशले यस अगाडि नै उच्च राजनीतिक तहमा भारतसँग कुराकानी समेत गरिसकेको छ। सन् २०१७ को अप्रिल महिनामा भारतको औपचारिक भ्रमणमा पुगेका बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालसँगको ऊर्जा सहकार्यका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्।
तर, भारतले यस विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। विशेषत सार्कका चार मुलुक बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआइएन) बीचमा भएको सहमति अनुसार भारतले यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा बीबीआइएनको बैठकमा समेत निरन्तर रुपमा छलफल भइरहेको छ।
यस अन्तर्गत नै केही परियोजनामा लगानी गर्ने इच्छा बङ्गलादेशले व्यक्त गरेको हो। ट्रान्समिसनलाइन निर्माणका लागि भारतको सहयोग आवश्यक हुन्छ। सार्कको र बीबीआइएनको सदस्यको हिसाबले नेपाल र बङ्गलादेशबीचमा ऊर्जा सहकार्यको लागि भारतले सहयोग गर्न आवश्यक छ।
यसका लागि नेपाल सरकार र बङ्गलादेश दुवैले भारतसँग गम्भीर कुराकानी गर्नु पर्दछ। अहिले भएको समझदारी कार्यान्वयन गदै अन्य आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै ढिलाईहुनु हुँदैन् । क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यका लागि भारत उदार हुन आवश्यक छ।
