काठमाडाैं–नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा शुरु भएको ४ दशक पुगिसक्दा वन संरक्षणमा सामुदायिक वनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइएको छ।
वनजंगललाई समुदायमा हस्तान्तरण गरी सामुदायिक वनको अवधारणा लागू गरेपछि संरक्षणमा टेवा पुर्याएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘वन र वातावरण संरक्षणमा सामुदायिक वनको ठूलो योगदान छ,’ वन विभागका महानिर्देशक डा. रामप्रसाद लम्सालले भने, ‘अब वन संरक्षण मात्र होइन समृद्धिसँग जोडिनुपर्छ।’
सामुदायिक वनले वनजंगल संरक्षणसँगै गाउँघरमा बाटो बनाउने, जिुली पुर्याउने, विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने गरेका छन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की महासचिव भारती पाठक सामुदायिक वनबाट धेरै उद्यम पनि सञ्चालनमा रहेको बताउँछिन्। ‘वनजंगलबाट उत्पादन हुने कच्चा पदार्थलाई उपयोग गरी आयआर्जन समेत भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक परिवर्तनदेखि विकासमा योगदान छ।’
ललितपुरको लामाटारमा रहेको पात्ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्ष श्रीराम पौडेल सामुदायिक वनले वृक्षरोपण गरेर हरियाली कायम गर्नुका साथै जडिबुटी उत्पादनतिर पनि काम गरेको बताउँछन्।
वन विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा नेपालमा २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन छन्। ती सामुदायिक वनले २२ लाख ३७ हजार ६ सय ७० हेक्टर क्षेत्रफल वनजंगल संरक्षण गरिरहेका छन्। सामुदायिक वनबाट २९ लाख ७ हजार ८ सय ७१ उपभोक्ता सम्मिलित छन्।
महानिर्देशक लम्सालल सामुदायिक वन स्थापना भएको ४ दशक वित्दा संरक्षणमूखी रहेको औंल्याउँछन्। उनका अनुसार हाल सामुदायिक वनबाट वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुन्छ। तर, वनजंगलमा उत्पादन हुने काठदाउरा, जडिबुटीलाई प्रशोधन र बजारीकरण गरेर अर्थाेपार्जन गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
विभागका उपमहानिर्देशक अनुजराज शर्मा देशको ढुकुटी इन्धन आयतका निम्ति विदेशीने गरेकाले विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँछन्। ‘खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोगलाई घटाउन सुधारिएको चुल्हो र बायो ग्यास विकल्प हुन सक्छ। गाउँघरका सामुदायिक वनका दाउरा पर्याय बन्न सक्छन्,’ उनले भने।
नेपालमा सामुदयिक वन सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तत्कालीन ठोकर्पा पञ्चायत (हाल सुनकोशी गाउँपालिका १, २ र ३) मा वन संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकाससहित व्यवस्थापनका लागि २०३० मा स्थानीय पञ्चायतलाई २ वर्ष परीक्षणको रूपमा र त्यहीँबाट स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुरु भएको इतिहास छ।
विस २०३३ मा राष्ट्रिय वन योजना लागू भएपछि २०३५ मा वन ऐन २०१८ मा संशोधन भई समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन नीतिगत तथा कानुनी रूपमा सुरु भएको र सामुदायिक वन स्थानीयको संरक्षणमा रहँदै आएको उल्लेख छ।
२०४६ मा वन विकास गुरुयोजना, २०४९ मा वन ऐन र २०५१ को नियमावलीले सामुदायिक वनको अवधारणालाई कानुनी रुपमै स्थापित गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अधिकार सम्पन्न गरेको थियो।
विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसी सामुदायिक वनको योगदानलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, वैकल्पिक ऊर्जार र रोजगारीको अवसरलाई जोड्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनका अनुसार हाल ४० जिल्लाका ३ सय २० सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ। कुल ७५ हजार हेक्टरमा दैनिक १० जनाले रोजगारी पाउने उनको आँकलने छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का अध्यक्ष गणेश कार्की सामुदायिक वन नेपालको गौरव भएकाले सरकारले राष्ट्रिय गौरवको अभियानको रूपमा अघि बढाउन माग गर्छन्। ‘जनताले हुर्काएका वन क्षेत्र किन राष्ट्रिय गौरवको योजना बन्न सक्दैन ?,’ उनले भने।
फेकोफनका पूर्वअध्यक्ष घनश्याम पाण्डे पनि सामुदायिक वनकै कारण समाजमा विभिन्न परिवर्तन आउको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘अब सामुदायिक वनहरू संरक्षणमूखी मात्र नभइ आर्थिक परिवर्तनमूखी पनि हुने बेला आएको छ।’
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखामा काम गरिसकेका विभागका महानिर्देशक लम्साल सामुदायिक वनले कार्बन सञ्चितिमा पनि ठूलो हिस्सा ओगटेको दाबी गर्छन्। सामुदायिक वनले पछिल्लो तथ्याक अनुसार ५९ हजार मेट्रिक टन कार्बन सञ्चित गरेको छ।
