Sunday, September 29, 2024

शहरको फोहोर चारकोसे झाडीमा

इटहरी–धरान सडकखण्डको बीच भागमा चारकोसे झाडी पर्छ। झाडीको इटहरी क्षेत्रमा पर्ने हाँसपोसा सामुदायिक वनको बोर्डमा लेखिएको छ, ‘रूख रोपौँ वन जोगाऔं।’

तर, चारकोसे झाडीको अवस्था ठीक उल्टो छ। सामुदायिक वनभित्र पस्नुभयो भने जलेर खरानी भएका रुखका ठूटा देखिन्छन्। धरान र इटहरीका शहरका सेप्टी ट्याङ्कीको मलमूत्र पनि यहीँ बगिरहेको छ। यो वनमा चराचुरुङ्गीको धुनभन्दा झिंगाको भनभनले ककर्स आवाज पैदा हुन्छ। वनमा पस्दा पनि नाक थुन्नुपर्ने बाध्यता।

वनलाई कुरुप बनाउन इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका जिम्मेवार छन्। इटहरी उपमहानगर नगरको सबै फोहोर यही वनमा फाल्छ, भने धरान उपमहानगरले पनि चारकोसे झाडी अन्तर्गत पर्ने बाँझगरा सामुदायिक वन र पानवारी सामुदायिक वनमा अघोषित ‘ल्याण्डफिल साइट’ नै बनाएको छ।

वन क्षेत्रको सेउती खोला किनारमा फोहोरको डंगुर थुप्रिएपछि आगो लगाइन्छ। फोहोर जल्दा निस्केको धुवाँका कारण इटहरी–धरान सडकखण्डको वन क्षेत्रमा सधैं तुवालो लागेर धमिलो भइरहेको देखिन्छ ।

चारकोसेमा दैनिक ७० टन फोहोर
प्रदेश १ मा रहेका इटहरी र धरान उपमहागरपालिकाले चारकोसे झाडीमा फोहोर फालेर प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन गरिरहेका छन्।

इटहरी उपमहानगरको अध्ययन अनुसार इटहरीबाट दैनिक ३३ टन फोहोर निस्कन्छ। जसमध्ये ६५ प्रतिशत कुहिने हुन्छ। फोहोरमा १० प्रतिशत प्लास्टिक हुने गरेको वातावरण शाखा प्रमुख पुष्प नारायण चौधरीले बताए।

धरानमा दैनिक ३७ टन फोहोर निस्कने उपमहानगरले जानकारी दिएको छ। वातावरण शाखा प्रमुख भेषराज घिमिरेका अनुसार धरानमा हरेकदिन २२ टन कुहिने र १५ टन नकुहिने फोहोर निस्कासन हुन्छ ।  धरान र इटहरी दुवैले कानून उल्लंघन गरेर चारकोसे झाडीमा फोहोर फ्याँक्दैछन्।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ६ मा फोहोरमैलाको पृथकीकरण अन्तर्गत स्थानीय निकाय (हाल तह) ले फोहोरलाई कम्तिमा जैविक र अजैविक गरी स्रोतमै छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यहाँका दुबै मेयरले हरियाली नगर बनाउने आफ्नो चुनावी बाचा भुलेका छन्।

यी दुबै स्थानीय तहले वातावरण संरक्षण ऐन– २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली–२०५४ को पनि उल्लंघन गरेका छन्। नियमावलीको पाँचौ संशोधन अनुसार १० हजारभन्दा बढी जनसंख्यालाई सेवा पुर्याउने फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ। नियम अनुसार वार्षिक ५ हजार टन फोहोर जमिनमा भर्न वातावरण प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्छ । तर, ऐन कानुन पालन गराउन जिम्मेवार स्थानीय तह नै यसरी चारकोसे झाडीमा फोहोर फ्याँकेर दूगन्धित बनाउँदैछन्।

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७ को उपदफा १ ले वनमा फोहोर फाल्न निषेध गरेको छ । ‘कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जन स्वास्थ्यको लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सृजना गर्न वा तोकिएमा मापडण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मि विकिरण तथा फोहोरमैला निस्कासन गर्न, गराउन हुँदैन,’ ऐनमा उल्लेख छ।

तर, हाल ती दुबै उपमहानगरपालिबाट दैनिक ७० टन फोहोर चारकोसे झाडीमा थुप्रिन्छ । महिनाको २१ सय टन फोहोर चारकोसे झाडीमा थुप्रिने देखिएको छ।

 जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका अनुसार इटहरी र धरानको बीचमा पर्ने चारकोसे झाडीको क्षेत्रफल १२ हजार ३ सय ८० हेक्टर छ । २३ सामुदायिक वन छन् भने बाँकी राष्ट्रिय वन। सुनसरीका सहायक जिल्ला वन अधिकृत मुनराज राईका अनुसार ती सामुदायिक वन ४ हजार १ सय ५० हेक्टरमा फैलिएका छन्।

यसरी वनमा फोहोर फ्याँक्दा वातावरण र वन्यजन्तु दुवैलाई असर गर्ने राई बताउँछन् । फोहोर खाएर वन्यजन्तु बिरामी पर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

अस्पतालको फोहोर पनि वनमा
चारकोसे झाडीमा निकै घातक मानिने अस्पतालजन्य फोहोर पनि शुद्धिकरण नगरेरै फालिन्छ। इटहरी र धरानका औषधि पसल र क्लिनिकको तथ्याङ्क यी दुवै नगरसँग छैन ।

औषधि व्यवसायी संघका सदस्यहरूको संख्याको आधारमा धरान र इटहरीमा ३ सय हाराहारी क्लिनिक तथा औषधि पसल छन् । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बाहेक धरानमा अन्य अस्पतालमा फोहोर ‘ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ अर्थात् प्रशोधन गर्ने मेसिन छैन ।

इटहरीको माता मनकामना आरोग्य केन्द्रका सञ्चालक हिरा श्रेष्ठ इटहरीमा १० मेडिकल, २ निजी अस्पताल र ४६ औषधि पसल रहेको बताउँछन्। धरानमा पनि एक दर्जन मेडिकल र करीब दुई सय औषधि पसल रहेको औषधि व्यवसायी संघ धरान इकाइ सदस्य बलराम विश्वकर्मा बताउँछन् ।

यसरी तीन सय औषधि पसल, क्लिनिक तथा अस्प्तालका फोहोर पनि वनमै फालिन्छ । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर गौरीशंकर शाह फोहोर प्रशोधन हुने गरेको बताउँछन्। अस्पतालको फोहोरमा व्यान्डेज, सूई, बोतल, धारिला वस्तुसँगै मर्करी, सिल्भर र विभिन्न रसायन हुन्छ। तिनीहरुबाट संक्रमण, चोटपटकको खतरा हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामी आफ्नो अस्पतालबाट निस्कने फोहोर प्रशोधन गर्ने गर्छाैं।’

खेतमा पनि फोहोर
यहाँका खेतमा पनि फोहोर देखिन्छ। धरानलेसेउती खोला किनारमा फ्याँकेको फोहोर वर्षाको भेलले बगाएर रामधुनि र बक्लौरी पुर्याउँछ । बाढीले प्लास्टिक, बोतल लगायतका फोहोर ल्याएर समस्या पार्ने गरेको कृषकहरू बताउँछन्।

रामधुनीका हरिलाल अधिकारी धान रोपेपछि आउने बाढीले धानभन्दा फोहोर धेरै थुपारेको अनुभव सुनाउँछन् । ‘७ वर्ष अगाडिसम्म बाढी आएपछि खेत कटान हुने समस्या थियो अहिले फोहोर थुपार्ने समस्या थपिएको छ,’ उनले भने।
बर्खाको बाढीले खेतमा थुपारेको प्लास्टिक र सिरिन्ज अनि बोतल निकाल्न हरेक वर्ष सकस हुन्छ ।

फोहोरले पूर्णप्रसाद कँडेल र बन्नु चौधरी पनि पीडित छन् । बक्लौरीका कृषक बन्नु चौधरी बाढीले फोहोर बगाएर ल्याएको महिना आफ्नो घरमा कोही न कोहीलाई बिरामी पर्ने गरेको बताउँछन् । भन्छन, ‘बाढीले फोहोर मात्रै ल्याउँदैन बिमार पनि ल्याउँछ ।’

बक्लौरीको स्थानीय स्वास्थ्य संस्था प्रमुख हरिदेव ठाकुर साउन भदौमा बिरामीको संख्या बढ्ने गरैको बताउँछन। बक्लौरी स्वास्थ्य चौकीको तथ्यांकले पनि बाढीको समय साउन, भदौमा निमोनिया र झाडापखालाजन्य समस्या धेरै हुने देखाउँछ। गत असारमा ३१ निमोनियाका विरामी चौकीमा आएका थिए भने साउन र भदौमा ४१ र ४८ पुग्यो। ‘अरुबेला झाडापखालाको खासै समस्या हुँदैन तर बाढीको समयमा दैनिक ४ जना सम्म बिरामी आउँछन्,’ ठाकुर भन्छन्, ‘धरानको फोहोर कृषकको करेसाबारी र खेतीमा मात्रै हैन स्वाथ्य चौकीमा पनि आउँछ ।’

निरीह वन कार्यालय
यसरी यहाँको चारकोसे झाडीमा दुई उपमहानगले दैनिक ७० टन फोहोर फ्याक्छन्। त्यसमाथि सेप्टी ट्याङ्कीको फोहोर पनि छँदैछ।

जिल्ला वन प्रमुख राजेन्द्र निरौला यही गतिमा फोहोर फ्याँकिएमा चारकोसेमा फोहोरैफोहोर हुने आँकलन गर्छन। चारकोसे वन क्षेत्रको जैविक विविधतामा फोहोरले चुनौती दिइरहेको छ।

नेपालको जैविक विविधता रणनीतिमा उल्लेख भए अनुसार समुद्र सतहदेखि १ हजार मिटर उचाइमा २३ वटा पारिस्थितिकीय प्रणाली छन् । त्यहाँ फूल फुल्ने १ हजार ८ सय ८५ र नफूल्ने १ सय ४२ प्रजातिका वनस्पति छन्। त्यसैगरी यो क्षेत्रमा ३ सय २५ प्रजातिका पुतली, १ सय ५४ प्रजातिका माछा, ६ सय ४८ प्रकारका चराका साथै ६८ प्रजातिका सरीसृप पाइन्छन् । नगरको फोहोर आतंकबाट यी बहुमूल्य प्राकृतिक सम्पदा कसरी बच्लान् भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ ।

पूर्वका दुई उपमहानगरको चारकोसे झाडीको फोहोर फ्याँकेर वातावरण प्रदूषण गरिरहँदा जिल्ला वन कार्यालय मौन छ। सुनसरीका जिल्ला वन अधिकृत निरौला भन्छन् ‘सामुदायिक वन क्षेत्रमा फोहोर नफाल्न इटहरी र धरानलाई चिठी लेख्यौं तर मान्दैनन् ।’

फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० को नियम ४ को उपनियम ३ अनुसार पनि ‘स्थानीय निकाय (हाल तह) ले फोहरमैला निस्कासन तथा सोको व्यवस्थापनका लागि समय, स्थान र तरिका निर्धारण गर्दा जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणका उपायहरू समेतलाई ध्यान दिनु पर्नेछ ।’

सोही नियम अनुसार हानिकारक, रासायनिक, जैविक वा अजैविक फोहरमैला प्रशोधन गर्दा त्यस्तो फोहोरमा रहेका हानिकारक तत्त्व नष्ट हुने गरी गर्नुपर्नेछ । र सामान्य फोहरमैला सरह भएपछि मात्र त्यसको अन्तिम निष्कासन तथा विसर्जनको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।’

फोहोरमैला ढुवानी गर्दा फोहर नदेखिने, नझर्ने तथा झोल पदार्थ नचुहिने, फोहरमैलाबाट गन्ध र लिचेट बाहिर ननिस्कने, फोहरमैला सजिलैसँग राख्न र निकाल्न सकिने, सडकको क्षमता तथा अवस्थाको अनुकूल हुने हुनुपर्छ । तर, यी कुनै पनि नियमहरू चारकोशे झाडीमा फोहोर विसर्जन गर्दा लागु गरिएको छैन।

फोहोरमैला व्यवस्थापनका ऐन तथा नियमावली उल्लंघन गरेमाा १५ दिनदेखि ३ महिना कैद अथवा एक लाख जरिवानासम्मको सजाय हुन सक्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन विज्ञ डा. सुमित्रा अमात्य बताउँछिन् ।

‘दुई उपमहानगरको बाध्यता’
प्रचलित ऐन र नियमविपरीत फोहोर डम्पिङ गर्नु बाध्यता रहेको ती दुबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन्।
धरानको पानवारी सामुदायिक वनका अध्यक्ष दुर्गा सिवाकोटी आफू वनको नयाँ अध्यक्ष भएकाले धेरै थाहा नभएको भन्दै पन्छन्।

इटहरीको हाँसपोसा सामुदायिक वन अध्यक्ष कर्ण बहादुर राउत भने आफूले पटकपटक आग्रह गरे पनि इटहरीको फोहोर उठाउने कम्पनी इन्भारो केयर कन्सर्नले जबरजस्ती फोहोर फालेको दोषारोपण गर्छन्। यता इन्भारोका अध्यक्ष मानध्वज मोक्तान भने आफूले सामुदायिक वनलाइ मासिक १० हजार दिने सम्झौतामा फोहोर फाल्न थालेको बताउँछन्।

अध्यक्ष राउतले भने यस्तो कुनै सम्झौता नभएको र आफूहरू वनमा फोहोर फाल्न नदिने पक्षमा रहको बताउँछन् । आफूले उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएर फोहोर नफाल्न आग्रह गरेको र गाडीपनि रोकेको अध्यक्ष राउत बताउँछन्। भन्छन, ‘एक पटक रोकेपछि एक महिनापछि फोहार फाल्न रोक्ने सर्तमा छोडियो, एक महिना सकिसक्यो तर फोहोर फालेका फाल्यै छन्।’

इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरी नयाँ ल्याण्डफिल साइट नबन्नुन्जेल वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्नु बाध्यता रहेको तर्क गर्छनण्। वातावरण्ीाय प्रभाव मूल्यांकन र विभिन्न वन तथा फोहोरमैला ऐन तथा नियमावली लागु नहुनुमा यही बाध्यता भएको उनको तर्क छ।

धरान उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी पानवारी क्षेत्रमा फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने वेस्टु इनर्जी परियोजना सञ्चालन भएपछि वन क्षेत्रमा फोहोर फ्याँक्न बन्द गरिने बताउँछिन्। ‘अब चाँडै ल्याण्डफिल साइट बनेपछि समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भनिन्।

इटहरीका मेयर चौधरी पनि इटहरीमा १३ करोड बढीको ल्याण्डफिल्ड साइट बनिरहेको र त्यसपछि वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्नुपर्ने बाध्यता हट्नेतर्क गर्छन् ।

धनकुटे मोडेल अनुशरण
फोहोर व्यवस्थापनका लागि धनकुटाले गरेको काम उदाहरणीय छ। धनकुटाको अनूकरण इटहरी र धरानले पनि गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताउँछन ।

इटहरीको वातावरणकर्मीहरुको समूह किप इटहरी क्लिन (केआइसी) का अभियानकर्मी सूर्य भट्टराई भन्छन, ‘कुहिने फोहोर नै समस्या हो। र, निस्कासन हुने फोहाेर पनि कुहिने बढी छ। त्यसैले कुहिने फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’

कुहिने फोहोर व्यवस्थापन भएपछि फोहोरका कारण हुनसक्ने संक्रमण घट्ने भट्टराईको भनाइ छ। ‘फोहोर घरमै व्यवस्थापन गरेर नकुहिले फोहोर ल्याण्डफिल साइटमा फ्याँक्दा दर्गन्ध आउँदैन,’ भट्टराई भन्छन, ‘प्रशोधनबाट आम्दानी पनि हुन्छ ।’

धनकुटा नगरपालिकाका वातावरण शाखा अधिकृत उपेन्द्र खनाल धनकुटाको ल्याण्डफिल २०६६ सालमा ३० रोपनीमा बनेको र कहिल्यै दुर्गन्धित नबनेको बताउँछन्। ‘ल्याण्डफिल साइट धनकुटा बजारबाट नजिकै छ अझ बस्तीबाट त १ सय ५० देखि ३ सय मिटरसम्मको मात्रै दुरी छ,’ खनाल भन्छन, ‘यहाँ कसैको विरोध छैन किनभने हामीले कुहिने फोहोरको घरमै व्यवस्थापन गर्यौ र यहाँ बगैँचा बनायौँ ।’

धनकुटाको फोहोर व्यवस्थापन राम्रो भएकाले सरकारले २०७३ र २०७४ मा नेपालकै सबैभन्दा सफा नगरको रूपमा क्रमशः दोस्रो र प्रथम पुरस्कार प्रदान गरेको थियो।

इटहरी र धरान जस्ता ठूला शहरले पनि धनकुटाको मोडेल अनूशरण गरे फोहोर व्यवस्थापनमा सहज हुने उनी बताउँछन्।
इटहरीका मेयर चौधरी भने इटहरीमा एकै घरमा धेरै परिवार बस्ने भएकाले धनकुटाको मोडेल व्यवहारिक नहुने तर्क गर्छन् । सबै परिवारले छत नपाउने र कौसी खेती गर्ने क्षेत्र धरान इटहरी जस्ता शहरमा नहुने भएकालेले ल्याण्डफिल साइट नै बन्नुपर्ने मेयर चौधरीको तर्क छ।

इटहरीका वातावरणकर्मी सन्दीप पौडेल वन क्षेत्रमा जथाभावी फोहोर फ्याँक्ने काम गलत भएको बताउँछन् । ‘बाध्यता भयो भन्दैमा स्थानीय सरकारले दायित्वबाट पन्छिने होइन। विकल्प खोज्नुपर्छ।
(साभार : नेपाल समयबाट)

ताजा समाचार

सम्बन्धित समाचार