१४ फागुन, काठमाडौँ।
नेपाल र भारत बीच जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई तथा भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भुपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा बुधबार (१३ फागुनमा) भारतको दिल्लीमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयका सचिव तन्मय कुमारले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त अवसरमा नेपाल र भारत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेको वन मन्त्रालयका सह–सचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए ।
नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत जैविक विविधतालगायत विभिन्न वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र हुन् । दुवै राष्ट्रको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्ग रहेका तथा ती क्षेत्रमा हात्ती, गैंडा र बाघलगायत थुप्रै वन्यजन्तुले स्वतन्त्र र निर्वाध रूपमा सीमा वारपार गर्ने गर्छन् ।
यो समझदारी पश्चात दुवै देशले संरक्षित क्षेत्र, जैविक विविधता र वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्ने छन् । त्यसैगरी जैविक विविधतासम्बन्धी साझा रणनीति अवलम्बन गर्न, ‘फिल्ड’मा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न यस समझदारीपत्रले भूमिका खेल्ने बताइएको छ ।
साथै सीमा वारपार क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण र नियमन गर्न, वन्यजन्तुको विविध पक्ष केन्द्रित अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा जनचेतना वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने सह–सचिव ढकालले बताए ।
संरक्षण क्षेत्रमा विगतदेखिका ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्न, वन्यजन्तु र अवैध व्यापार सम्बन्धमा तत्काल सूचना आदानप्रदान गरी दुवै देशको जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
वन्यजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि दुवै देशले वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी सूचना दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन)लाई आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । उक्त समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको तर्फबाट वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले समन्वय र सहकार्य गर्ने छन् ।
कुनै एक राष्ट्रले कूटनीतिक माध्यमबाट लिखित जानकारी नगरेसम्म हरेक ५ वर्षमा सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने र हरेक ३ वर्षमा सम्झौता पुनरावोलकन गर्ने बताइएको छ ।
