काठमाडौं– हरियाली प्रवर्द्धनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एक घर, एक विरुवा’ को घोषणा गरे, विश्व वातावरण दिवस (२२ जेठ २०७५) मा।
सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा १० प्रतिशत हरियाली कायम गर्दै प्रदूषण नियन्त्रणसहितका योजना अघि सारिएको ‘नेपाल स्वच्छ महाभियान–२०७५’ घोषणा कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भने, ‘शहरको खाली भागमा हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।’
तर, मुलुकको कुल भुभागको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत (६२ लाख ३० हजार पाँच सय ३७ हेक्टर क्षेत्रफल) वनले ओगटेकोमा प्रदेश नम्बर १ का १३, प्रदेश २ का ८४ र प्रदेश ५ का ९ सहित एक सय ६ स्थानीय तह वनविहीन (एउटै प्लटमा आधा हेक्टरसम्म पनि वन नभएका) छन्। तीमध्ये शहरी क्षेत्र क्रमशः वन विहीन बन्दै गएका छन्।
संघीय राजधानी रहेको काठमाडौंमा महानगरपालिकामा एक सय ६ हेक्टर अर्थात् दुई दशमलव दुई प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र छ, भने ललितपुर महानगरपालिकामा ७१ हेक्टर अर्थात् आफ्नो कुल भुभागको दुई प्रतिशत मात्र वन छ। यो वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको तथ्यांक हो।
यसैगरी, सातवटै प्रदेशका अस्थायी राजधानीमध्ये प्रदेश १ को विराटनगर महानगरपालिका र प्रदेश २ को जनकपुर उपमहानरपालिकामा वन क्षेत्र शून्य छ।
प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी रहेको हेटाैडा उपमहानगरपालिकामा १२ हजार पाँच सय ९३ हेक्टर अर्थात् ४८ दशमलव ३ प्रतिशत, प्रदेश ४ को अस्थायी राजधानी पोखरा महानगरपालिकामा १९ हजार चार सय ८५ अर्थात् ४२ प्रतिशत, भरतपुरमा १५ हजार सात सय हेक्टर अर्थात् ३६ दशमलव ६ प्रतिशत र ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा चार हजार ९ सय ५८ हेक्टर अर्थात् ४८ दशमलव ९ प्रतिशत वन क्षेत्र छ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कुल भुभागको १४ हजार ४ सय ९८ अर्थात् ५९ दशमलव ५ र प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकामा आठ हजार सात सय ३३ हेक्टर अर्थात् आफ्नो कुल भुभागको ३३ दशमलव ६ प्रशित वन क्षेत्र छ ।
तर, यसरी प्रदेश राजधानी रहेका र कतिपय शहरी स्थानीय तहमा वन क्षेत्र न्यून हुँदै गएका बेला ‘शहरी वन’ को महत्व झन बढ्दै गएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता धनन्जय पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘शहरको स्वच्छता अनि दीगोपन यहाँको हरियालीसँग जोडिएको छ, आगामी एक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कम्तिमा १० प्रतिशत हरियाली प्रवर्द्धन गरिनेछ।’
शहरी वन विकासमार्फत् सडक, गल्ली, चोक, गुम्बा, चर्च, मन्दिर, पार्क, ताल, सार्वजनिक जग्गा, स्कुल, घर कम्पाउण्डमा रहेका खाली ठाउँमा विरुवा रोप्न सके वातावरण अनुकूलनका लागि योगदान हुने उनको ठम्याइ छ ।
वन मन्त्रालयले महाभियान अन्तर्गत कम्तिमा एक घर, एक विरुवाका वनको प्रवर्द्धन गर्ने, प्रत्येक घरले फल फल्ने, फूल फुल्ने र बासना आउने कम्तीमा एक रूखविरुवा रोप्ने, स्थानीय तहका सार्वजनिक खाली जग्गामा न्यूनतम शून्य दशमलव पाँच हेक्टरको एउटा नमूना उद्यान निर्माण गरी हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने, सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय, मन्दिर तथा धार्मिक क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न अपील गरेको छ।
प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘अभियानबाट स्थानीय तहका खाली जग्गामा कम्तिमा पाँच प्रतिशत वृक्षरोपण, न्यूनतम एउटा नमूना उद्यान भएमा विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा हावाको तापक्रमलाई अनकूल बनाउन मद्दत गर्नेछ, भने प्रदूषण नियन्त्रणसँगै शहरी सोभा बढाउन सहयोग पुग्नेछ।
सन् २०१३ मा सुरु भएको काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ सुधार परियोजना अन्तर्गत करीब २७ किलोमिटर सडक क्षेत्रका १ हजार २ सय रुख काटिए। तर, अब कहिले र कहाँ रोप्ने ठेगान छैन।
पढ्नुहोस् : चक्रपथमा त्रुटि : वृक्षरोपण पनि गर्न नमिल्ने
वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका उपमहानिर्देशक डा.यज्ञनाथ दाहालका अनुसार महाभियान अन्तर्गत स्तरोन्नति भइसकेको कोटेश्वर–कलंकी सडकको बीच भागमा रहेका दुई डिभाइडरमा वृक्षरोपण गर्ने योजना थियो । तर, डिभाडरमा ब्लकहरू राखेर चिटिक्क पारिएकाले वृक्षरोपण गर्न मिलेन ।
वातावरणविद् भुषण तुलाधर विशेषगरी शहरी क्षेत्रको हरियाली प्रवर्द्धनका लागि लगानी गर्न सरकारी निकाय अन्कनाइ रहेको टिप्पणी गर्छन। उनी भन्छन्, ‘शहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रर्वद्धन गरेर एक चौथाइसम्म प्रदूषण घटाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। तर, हामी सडक छेउ, पाटी, पौवा लगायत खाली ठाउँमा विरुवा रोप्न प्राथमिकता दिँदैनौं।’
२७ असारको रातिको वर्षाले भक्तपुरका कतिपय क्षेत्र डुवानमा परे, अचेल एक निमेसकै वर्षामा पनि काठमाडौंका कतिपय क्षेत्र जलमग्न हुन्छन्। तुलाधार भन्छन्, ‘रुखबिरुवाले पानी सोस्छ त्यसका लागि पनि शहरी वनको आवश्यकता रहन्छ।’
पढ्नुहोस् : १०६ स्थानीय तह वनविहीन (सूचीसहित)
