महाेत्तरी– ‘बाराका जंगलमा राज्यले अनेकौं प्रयोग गर्दै आएको छ तर, परिणाम आयो वनफडानी, जग्गा अतिक्रमण, खोला र नदीको चरित्र र चेहरामा बदलाव, दक्षिणी भूभागमा माटोको क्षयीकरण र बालुवाकरण । अहिले फेरि एउटा सपना बेचिदै छ। तर, यसले निम्त्याउने विपत्तिको बारेमा कुनै भरपर्दो जवाफ सुनिएको छैन,’ मधेसमै बसेर मधेसमामिलामा कलम चलाउने पत्रकार एवं विश्लेषक चन्द्रकिशोरले जूलाई २०, २०१८ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा व्यक्त गरेको विचार हो ।
बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नामा साढे २४ लाख रूख कटानीको तयारी छ। काठमाडौं–तराई÷मधेस दु्रतमार्गलगायतका आयोजनाका नाममा यसअघि नै हजारौं रुख कटान भइसकेका छन्। यसरी वनजंगल अनेकौं ढंगबाट प्रयोग गर्दा पछिल्लो समय मधेसमा सृजित समस्या र अबको विमानस्थल सपनाले निम्त्याउन सक्ने विपत्तिबारे उनकोे पछिल्लो विचार आएको हो।
पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरको जंगल तथा चुरेक्षेत्रमा हुने वनफडानी एवं कटानीको प्रत्यक्ष असर दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ। जंगल बिनास तथा नदीबाट अवैज्ञानिक बालुवा, गिट्टी र ढुंगा उत्खनन र संकलनको प्रत्यक्ष प्रभाव महोत्तरी जिल्लाको औरही र गौशाला नगरपालिका जोड्ने जंगहा पुलमा देखिएको छ।
बाढीको पानीको बहावले ठूला पुल क्षतिग्रस्त हुने क्रम जारी छ। तीन वर्ष अगाडि क्षतिग्रस्त महोत्तरी–धनुषा जिल्ला जोड्ने रातु पुल काम नलाग्ने भएपछि ठोसरुपमै अर्को पुल निर्माण गरिएको छ।
केही दिनमै नयाँ पुलबाट यात्रा शुरु हुनेछ। तीन वर्षमा पटकपटक आएको बाढीको कारण ड्राइभर्सनबाट समेत सवारीसाधन ओहरदोहर गर्न नसक्दा विकल्पको रुपमा ढल्केवर–जलेश्वर–बर्दिवास सडकखण्ड प्रयोग गरिएको थियो।
मौसम विभागबाट रातु नदीको जलसतह बढ्ने सम्भावनाको सूचना जारी हुँदा दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दा त्रसित हुने गरेको एकडाराका गोपाल झाको अनुभव छ। जिल्लामा प्रत्येक वषैझैं यसबर्ष पनि रातु, जंगहा, मडहा, औरही, हर्दी, अंकुसीसहितको नदीबाट बाढीको सम्भावनासँगै वैज्ञानिक वनको चर्चा छ।
बाढी आउने जोखिमसँगै वैज्ञानिक वनको नाममा हुने जंगल फडानीको सूचनाले महोत्तरीको दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दा भयभित छन्।
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति सुरेशप्रसाद सिंह वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबाट राजमार्गभन्दा दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दा थप जोखिममा पर्ने बताउँछन्। जंगल फडानी हुँदा वनमा हुर्किएको विरुवा नष्ट हुनुका साथै दक्षिणी क्षेत्रमा सतहमुनि रहेको पानीको स्रोतमा कमी आउने तर्क उनको छ ।
असार महिनाको दोस्रो साता जलेश्वरमा आयोजित ‘वातावरण संरक्षण सचेतना’ गोष्ठीमा सहभागीले वैज्ञानिक वनसम्बन्धी जिज्ञासा राख्दा सहसचिव नन्दलाल राय यादवले यसबारे अरु कुनै समयमा जवाफ दिन मिल्ने बताएका थिए।
महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनको २ सय ६९ पृष्ठमा मन्त्रालयले हालसम्म वैज्ञानिक वन व्यवस्थानको माध्यमबाट लागत लाभ विश्लेषण आधारमा आय प्राप्त गरेको अभिलेख प्राप्त नभएको लेखेको छ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावहीन भएको कारण दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दा गर्मीमा पानीको अभाव तथा बर्षातमा बाढीले प्रभावित हुने गरेका छन्। टुटेश्वरनाथ साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्याम चौधरीले चुरे संरक्षणको सकारात्मक असर अझैसम्म महोत्तरी जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा नदेखिएको बताए।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमार्फत् वृक्षरोपण्, वन संरक्षण, विरुवा उत्पादन, पोखरी निर्माणसहितको कार्यका लागि आर्थिक वर्ष २०७४-२०७५ रातु सघन कार्यक्रममा ९६ लाख ४३ तथा मडहा सघन कार्यक्रममा १ करोड ११ लाख १२ हजार विनियोजित भएको थियो।
यसको खर्च राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सम्वन्य एकाईले अझैसम्म सार्वजनिक नगरेको उनले बताए। वनबारे अध्ययन गरिएको एक तथ्यांक अनुसार चुरे क्षेत्रमा २०५८ देखि २०६७ सालसम्म सरदर ० दशमलव २० प्रतिशतका दरले वार्षिक रुपमा वनविनास भएको थियो।
अव्यवस्थित वनविनास तथा कटानले हुने भूक्षयबाट नदीको सतहमाथि उठ्दा बाढीको जोखिम अध्याधिक हुने गरेको छ। महोत्तरी जिल्लामा रहेको २४ हजार ४ सय ५७ हेक्टरमध्ये चुरेक्षेत्रमा ५ हजार ४ सय ५७ हेक्टर वन क्षेत्र छ।
गत वर्ष बाढीका कारण महोत्तरी जिल्ला ९ जनाको ज्यान गएको थियो। जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिले एक अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरेको थियो।
जिल्लास्तरमा नदी व्यवस्थापनको लागि जनताको तटबन्ध, भू–संरक्षण, वन, वनस्पति, कृषि र पशु विकास, सिंचाई तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले गर्ने खर्चको सदुपयोग हुन नसकेको आरोप पूर्वरेन्जर कुशेश्वर महासेठको छ। वैज्ञानिक किसिमले नदीमा तटबन्ध तथा संरक्षणको कार्य नगरिएकोले गाउँ तथा शहरमा बाढी पस्ने गरेको उनको तर्क छ।
महोत्तरी जिल्लामा १० नगरपालिका तथा ५ गाउँपालिका छन्। यी नगर तथा गाउँपालिका बाढी तथा विपद्को जोखिममा रहेको निष्कर्ष जिल्ला स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको छ। तथापि यी स्थानीय सरकारमार्फत निर्माण गराइएका नयाँ ग्रामिण सडकहरु बाढीको उच्च जोखिममा छ।
लाखौं रुपैया खर्चिएर गाउँ गाउँमा निर्माण भएको ग्रामिण सडकहरुको संरक्षण र सम्बर्धनको लागि किनारमा बृक्षारोपन गरिनुपर्ने सुझाव मटिहानीका युवा अभियानी अर्जुन साहको छ। संघीय एवं प्रदेश सांसदको अनुदानबाट निर्माण भएको ग्रामिण सडकहरुको किनारमा समेत वृक्षरोपण भएको छै।
यस क्षेत्रमा जनकपुर–भिठामोड,जलेश्वर–समसी,समसी–गौशाला, जलेश्वर–बर्दिवाससहितका सडक खण्ड एवं हुलाकी राजमार्गहरु चौडाई गर्दा सयौं रुख कटान गरिएका छन्। तर, हालसम्म कुनै पनि सडकखण्डको किनारमा बृक्षारोपन नगरिनुले संघीय, प्रान्तीय एवं स्थानीय सरकार वातावरणप्रति असंवेदनशील रहेको देखिन्छ।
