इलाम– ‘…किन सडकमा कुचो लगाउनु। काम नभए हाम्रो घर सफा गरिदिनु नि’ इलामको हरित नगर महिला समूहका अध्यक्ष रीना घलेले ६ वर्ष अघि यस्तै सुन्नुपर्थ्यो।
इलामका सीमित महिलाले चलाएको सरसफाइ अभियानलाई देखेर खिल्ली गर्नेहरू अहिले आएर प्रसंशा गर्छन। ‘इलाम हरित नगरका रूपमा अगाडि बढ्न थालेपछि हाम्रो अभियानको प्रशंसा हुन थालेको छ,’ अध्यक्ष रीना भन्छिन्, ‘ताली बजाएको सुन्दा खुसी महसुस हुन्छ।’
सीमित महिलाहरूले सडकमा कुचो लगाएर सुरुवात गरेको अभियानमा सामाजिक संघसस्था र स्थानीय तहले हातेमालो गरेपछि अभियानकै रुपमा परीणत भयो । र, अहिले इलाम नेपालको पूर्वी क्षेत्रकै हरित नगर बन्ने क्रममा छ।
हरित नगर घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न इलाम बजारको विभिन्न क्षेत्रलाई सफा क्षेत्र समेत घोषणा गरिएको इलाम नगरपालिकाका सूचना अधिकृत रामकुमार साहले जानकारी दिए। उनका अनुसार पर्यटक पुग्ने चियाबारी, बसपार्क, धार्मिक स्थललाई सफा क्षेत्र बनाइएको छ।
यसैगरी, शहरको सुन्दरतालाई बढाउन प्रत्येक घरमा फूल फूलाउनु पर्ने नगरको नीतिलाई स्थानीयले साथ दिएका छन् । अभियानमा सहयोग पुर्याउन कौसीमा भएपनि फूल लगाउन थालिएएको छ, भने फूलको व्यवसायिक खेती पनि बढदो छ।
नेपाल सरकारले २०६८ सालको बजेट भाषणमार्फत इलाम र बुटवललाई हरित नगरको रुपमा विकास गर्ने घोणणा गरेर अघि बढेको अभियानले अहिले पूर्णता पाउँदै गइरहेको छ ।
फोहोर व्यवस्थापन र शहर सफाइ राम्रो भएपछि इलाम नगरपालिका २०६९ सालमा ५८ नगरपालिकामध्ये दोस्रो सफा शहरको पुरस्कार समेत जितेको थियो। यस्तै २०७२ सालमा देशकै तेस्रो सफा शहर बन्न सफल भएको थियो।
इलाम नगरपालिकाका मेयर महेश बस्नेत हरित नगरको अवधारणासँगै स्वास्थ्य, शिक्षासँगै सन्तुलित विकासलाई अघि बढाउने योजना रहेको बताउँछन्।
प्लास्टिक झाेलामुक्त बजार
इलाम बजारमा चार वर्ष अघि पातला प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। सरकाले १ वैशाख २०७२ मा काठमाडौं उपत्यका, इलाम, पोखरालगायत सहरमा ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि इलाम बजार पछिल्लो समय सफा देखिनुका साथै वातावरण पनि स्वच्छ भएको बताइन्छ।
प्लास्टिकका झोलामा प्रतिबन्ध लगाइएपछि अहिले उपभोक्ता किनमेलका लागि जुट, अल्लो, सुतीका कपडा र कागज जस्ता वस्तुबाट बनेका वातावरणमैत्री झोला लिएर जाने गर्छन।
सूचना अधिकृत साहका अनुसार प्रतिबन्धित प्लास्टिकका झोला बिक्री एवं प्रयोग गरेमा पहिलो पटकमा ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्ने गरिएको छ।
पानी संरक्षण कार्यक्रम
पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर हरित नगर अभियान कार्यान्वयनमा लागेको इलाम नगरपालिकाले स्थानीय खानेपानी मुहान संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ।
मुहान संरक्षणपछि थोरै भए पनि खानेपानीको गर्जो टार्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्। नगरको विभिन्न क्षेत्रमा पानी ‘रिचार्ज’ गर्न पोखरीहरू बनाइएपछि स्थानीय मुहानमा पानीको स्रोत बढेको साह बताउँछन्।
हरित नगर कार्यान्वयनका लागि २० करोडको अनुमानित लागत रहेकोमा नेपाल सरकारले ६१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।
फोहोर मोहरमा परीणत
इलामका अभियान्ताहरू अहिले बजारबाट निस्काशन हुने फोहोरलाई मोहरमा परीणत गर्ने अभियानमा लागेका छन्।
सार्वजानिक निजी साझेदारी कार्यक्रममार्फत् फोहोरमैला व्यवस्थापनको कार्यक्रम थालिएको कार्यक्रमका सम्पर्क व्यक्ति प्रकाश अधिकारीले बताए। युरोपियन युनियनको सहयोगमा स्वीस एशिया कार्यक्रममार्फत् हरित उद्यमशिलताका लागि १२ करोड रुपैयाँ रकमको परियोजनाले फोहोरमैला ब्यवस्थापनसँगै उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम गरिरहेको उनले बताए।
इलाम बजार क्षेत्रबाट निस्काशन हुनेमधये सडने फोहोरबाट जैविक मल बनाउनका लागि मेसिन राखिएको छ । फोहारबाट तयार हुने मल प्रतिकेजी ३० रुपैयाँका दरले बिक्री हुने गरेको नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत कमल मैनालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार फोहोरबाट सातामा दुई सयदेखि अढाइ सय केजी मल उत्पादन हुने गरेको छ।
नगरपालिकाले दैनिक तालिका बनाएर सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्ने गरिएको छ । घर÷घरमा दुई वटा डस्टविन राखेर सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याउनु पर्छ ।
हालै मात्र नगरपालिकाले ९ सय वटा डस्टबिन खरिद गरेर १२ वटै वडालाई बितरण गरेको हरित नगर समूह इलामका रीनाले बताइन्।
जिल्लाभर हरित कृषि अभियान
इलाममा वातावरणमैत्री कृषि उत्पादनमा जोड दिन जिल्लाभर हरित कृषि अभियान सञ्चालनमा छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले अबलम्बन गरेको ‘हरित कृषि इलामको समृद्धि’ भन्ने नारासहितो अभियानमार्फत् जिल्लालाई १५ वर्षभित्र विषादीमुक्त जिल्ला बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
१५ वर्षे योजनामा शुरुको पाँच वर्ष कृषिजन्य उत्पादनमा विषादी न्यूनीकरण गर्ने, अर्को पाँच वर्षमा प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीमा आत्मनिर्भर हुने अन्तिमको पाँच वर्षमा रासायनिक विषादी तथा मललाई पूर्णरुपमा प्रतिवन्ध लगाएर जिल्लालाई अग्र्यानिक घोषणा गर्ने उल्लेख छ।
तर, जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत गरेर अधिकार कटौती गरिए पछि योजना कार्यान्वयनमा भने अन्योल सिर्जना भएको छ। रणनीतिमा कृषि उत्पादन गर्दा वातावरणलाई सुधार गर्ने, स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, स्वस्थ ब्यापार प्रणाली स्थापना गर्ने र सन्ततिका लागि प्राकृतिक स्रोत सु–ब्यवस्थित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको रणनीति निर्माणमा संलग्न कृषिविज्ञ योगेन्द्रमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।
