काठमाडौं–अब वातावरणसँग सम्बन्धित केही नियम उल्लंघन गरेमा २५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरी मन्त्रिपरिषद्को १४ साउनको बैठकले छलफलका लागि उपसमितिमा पठाएको ‘वातावरण संरक्षण विधेयकको पहिलो संशोधन’ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए) को मापदण्ड पालना नगरेमा पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ तथा वातावरण संरक्षण ऐन–२०५४ मा २५ करोडभन्दा बढी लागत-पूँजीको आयोजना-संस्थान, पाँच हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र प्रयोगमा आउने परियोजना-आयोजनाले ईआईए स्वीकृत गराएर मात्र काम थाल्न पाउँछन्।
संरक्षित क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचना तथा परियोजनाले पनि ईआईए अनिवार्य गराउनुपर्छ। यदि ईआईए नगरी परियोजना सञ्चालन अथवा संरचना निर्माण गरेमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
पढनुहाेस् : इआइए बिना नै पेट्रोलियम पाइपलाइन, एक लाख जरिवाना हुनसक्ने
तर, छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को उपसमितिमा पुगेको ‘वातावरण संरक्षण विधेयकको पहिलो संशोधन’ मा ईआईएको मापदण्ड साविककै कायम रहेपनि जरिवाना रकम भने बढाएर २५ लाखसम्म पुर्याइएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता धनन्जय पौडेल भन्छन्, ‘वातावरण र विकासबीचको सम्बन्ध सन्तुलन’ गर्नेगरी विधेयक अगाडि बढाइएको छ।’
ईआईएको मापदण्डमा नपर्ने साना आयोजना-परियोजना संस्थानले प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) गर्नुपर्छ। जसको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिने पहिलो विधेयकमा उल्लेख छ। यसअघि ईआईए वातावरण मन्त्रालयमार्फत गरिँदै आएको थियो, भने आईईई सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने गरेका थिए।
प्रदूषण गरे एक लाख जरिवाना
मन्त्रिपरिषद्को उपसमितिमा पुगेको ‘वातावरण संरक्षण विधेयक पहिलो संशोधन’ मा नदी, खोला तथा सार्वजनिक स्थान प्रदूषित गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था हुने उल्लेख छ। यसअघि ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था थियो।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३० मा समावेश भएको ‘स्वच्छ वातावरणको हक’ को पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ।’ सोही विषयलाई अंगिकार गरेर कानून बनाइन लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
‘वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने छ,’ पहिलो संशोधनमा भनिएको छ।
तर, पहिलो संशोधनमा प्रदूषण गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख भएपनि पीडकले पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम तोकिएको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘क्षतिपूर्ति रकमको आधार तय गरेर नियमावलीमा निर्धारण गरिने छ।’
पढनुहाेस् : यी हुन् वातावरण कानुन नमान्ने निजी तथा सार्वजनिक संस्थान (सूचीसहित)
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३० स्वच्छ वातावरणको हकको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रको विकास सम्बन्धि कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।’
वातावरण मन्त्रालयले पहिलो संशोधनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र अनुकूलनलाई समेट्ने गरी ड्राफ्ट बनाएकोमा कानून न्याय, तथा संसदीय मन्त्रालयले पहिलो चरणमा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानून जारी गरिने बताएपछि हाललाई उक्त विषय समावेश गरिएको छैन।
मन्त्रिपरिषद्को उपसमितिमा छलफलका लागि पुगेको वातावरण संरक्षण विधेयकको पहिलो संशोधन प्रतिनिधिसभामार्फत् पास गर्नुपर्छ। र, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपश्चात मात्र ऐनका रुपमा लागू हुन्छ।
