काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा विकास निर्माण र वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषयमा समाचार छापिएको छ ।
कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा ३५० भन्दा बढी प्लटिङ कम्पनी शिर्षकमा दीपेन्द्र विष्टको समाचार छापिएको छ । मूलपानीको तिवारी टोलबाट ५० मिटर अघि बढ्दा कतै हरियाली देखिँदैन । दुई वर्षअघि हराभरा देखिने उक्त डाँडामा अहिले डोजर चलेको मात्र देखिन्छ । २ सय रोपनी जमिन सम्याएर धमाधम प्लटिङ भइरहेको छ । वरपरका डाँडा पनि चक्लाबन्दी गरेर बिक्री भइसकेका छन् । यस्तो दृश्य तिवारी टोलदेखि साँखुको इटाखेलसम्म जताततै देखिन्छ । धान फल्ने खेतमा पाँच वर्षपछि क्रंक्रिटका विशाल भवन मात्र देखिन थालेका छन् ।
‘दुई वर्षभित्र नसोचेको भयो, खेतहरू प्लटिङ भएका छन्, डाँडाका भित्ता र खेत सम्याइएका छन्, डाँडाकाँडा कुरूप बनेका छन्,’ मूलपानीका सरोज खनालले भने, ‘कित्ताकाट बन्दले सम्याएका जमिन बाँझो छन्, अब खेतीयोग्य जमिन कतै देखिँदैन होला ।’
मनोहरा–साँखु क्षेत्रको १ लाखभन्दा बढी रोपनीमा सरकारले ‘ल्यान्डपुलिङ’ गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले डीपीआर तयार गर्न परामर्शदाता पनि छनोट गरिसकेको छ । परामर्शदाताको अन्तिम प्रतिवेदनपछि मन्त्रालय मातहतको उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि भन्दै ल्यान्डपुलिङका माध्यमबाट घडेरी बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसैगरी टोखामा १० हजार, गुन्डुमा १० हजार र भैंसेपाटी १० हजार रोपनी जग्गामा पनि घडेरी विकास गरी स्मार्ट सिटीको अवधारणा मन्त्रालयले अघि सारेको छ । त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा पूर्णरूपमा आवासीय तथा व्यावसायिक भवन निर्माण हुनेछन् । गोर्कणेश्वर नगरपालिकाको नयाँपाटी–सुन्दरीजल खण्डमा पनि खण्डीकरणले कुरूप बनेका खेत प्रशस्त देखिन्छन् ।
पाँच वर्षअघि टोखा क्षेत्र पनि उस्तै हराभरा देखिन्थ्यो । कृषियोग्य जमिन प्रशस्त थियो । पछिल्ला वर्ष खेतदेखि पाखोसम्मका जमिन प्लटिङ गरिएका छन् । ठूलठूला व्यावसायिकदेखि आवासीय प्रयोजनका घरले कृषियोग्य जमिन मासिने क्रम जारी छ । भक्तपुरका दधिकोट, चाँगुनारायण, ताथली, गुन्डु, बालकोटलगायत क्षेत्रमा प्लटिङ निकै फस्टाएको छ । ललितपुरका भैंसेपाटी, नख्खुलगायत क्षेत्रमा पनि उस्तै रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा टेम्पो व्यवस्थापन गर्दै भरतपुर महानगर शिर्षकमा सविता श्रेष्ठको समाचार छापिएको छ ।
फुटपाथका पसल व्यवस्थापन गरेपछि भरतपुर महानगरपालिकाले टेम्पो व्यवस्थित गर्ने तयारी थालेको छ । ट्राफिक अस्तव्यस्ततालाई कम गर्न महानगरपालिकाले राजमार्ग र मुख्य सडकमा टेम्पो सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।
महानगरपालिकामा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड र बाइपास रोडमा साउन ५ गतेबाट टेम्पो नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न लागेको महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले जानकारी दिइन् । महानगरको प्रमुख सडकमा अटोरिक्सा, इरिक्सा र टेम्पोको चाप र अव्यवस्थित सञ्चालनले बजार र ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनी बताउँछिन्।
नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागबाट २०७४ असोजमा आएको परिपत्र अनुसार भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले गएको असार ९ मा राजमार्ग मुख्य सडकमा टेम्पो नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको मेयर दाहालले बताइन् । ‘सुन्दर सहरको परिकल्पनालाई ठोस र व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न चालिएको अर्को कदम हो,’ उनले भनिन्, ‘यो निणर्यलाई कडाइ र गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्छु।’
महानगरपालिकामा चरणबद्ध रुपमा नगर सुधार गर्न लागिएको उनले बताइन् । यसअघि पनि पटक पटक महानगरले टेम्पो नियमन र नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको थियो । गत वर्ष असोजमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने भनिए पनि टेम्पो व्यवसायी र मजदुरहरुले आन्दोलन गर्दा महानगरले निर्णय लागू गर्न सकेको थिएन।
सवारी साधनको बढ्दो चाप नियन्त्रण गर्न मुख्य सडक तथा राजमार्गमा सवारी साधन क्रस गर्न पाइने चोक पनि तोकिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लायन्स चोक, चौबिसकोठी, रिजाल चोक र हाकिम चोकबाट बाटो काट्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा पोखरा बसपार्क चोक, लीला चोक, उद्योग वाणिज्य संघ चोक, युथ क्लब चोक र पुल्चोक क्रस गर्न पाइने चोक रहेका छन् । बाइपास रोडमा बसेनी चोक, विशाल चोक, नहर चोक, आन्तरिक राजस्व कार्यालय चोक, मालपोत चोक, हुलाक चोक र थानी चोकबाट बाटो क्रस गर्न पाइने समाचारमा उल्लेख छ।
त्यस्तै ब्रह्मलुट मच्चाउँदै राैतहटका वन कर्मचारी शिर्षकमा मदन ठाकुरकाे समाचार छापिएकाे छ । राैतहट राष्ट्रिय वन कर्मचारीकाे धन सावित भएकाे छ । जिल्ला वन कार्यालय राैतहटका कर्मचारीहरूले सर्वसाधारण र वन दुवैमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउँदा पनि वन मन्त्रालय मुक दर्शक बनेकाे छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तीबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय वनलार्इ उत्पादनमुखी बनाउने घाेषणा गरे पनि कर्मचारीहरू भने अाफ्नाे स्वार्थपूर्तिमा लिप्त देखिएकाे समाचारमा उल्लेख छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा मिनरल वाटरमा हानिकारक इ–कोलाई शिर्षकमा समाचार छापिएको छ ।
उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगबाट विक्री हुने खानेपानीमा अखाद्य पदार्थसँगै दिसामा पाइने जीवाणु ‘ई–कोलाई’ भेटिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिस्ठान (नास्ट) को परीक्षणका क्रममा १५ वटाको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु ‘ई–कोलाई’ भेटिएको हो ।
विभागको तथ्याङ्क अनुसार सगरमाथा फुड एण्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेड, गोदावरी मिनरल वाटर प्रोडक्ट, कोर स्प्रिङ्ग वाटर प्राइभेट लिमिटेड, माता सरस्वती खानेपानी प्राइभेट लिमिटेड, पचली भैरव पानी प्रशोधन उद्योग, रियल स्प्रिङ्ग एण्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेड, एक्वा गोदावरी बेभरेज प्राइभेट लिमिटेडर कम्प्लिट मिनरल वाटर उद्योगमा हानिकारक जीवाणु भेटिएको हो ।
रोयल स्प्रिङ्ग मिनरल वाटर एण्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेड, अक्वा सेफ ड्रिन्किङवाटर प्राइभेट लिमिटेड, स्प्रिङ्ग वाटर, बडीखेल खानेपानी उद्योग, क्वालिटी खानेपानी प्राइभेट लिमिटेड, एम्वी बेभरेज उद्योग, ए एण्ड बी बेभरेज प्राइभेट लिमिटेड र कम्प्लिट मिनरल वाटरद्वारा उत्पादित पानीमा पनि जीवाणु भेटिएको पुष्टि भएको विभागले जनायो ।
नाष्टले काठमाडौंका ५० खानेपानी उद्योगको पानीको परिक्षण गरेको थियो । बाँकी ३५ उद्योगद्वारा उत्पादित खानेपानी दूषित रहेको र थप अनुसन्धान भइरहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णले जानकारी दिए । दूषित पानी बेच्ने पानी उद्योगमध्ये ७ वटामा शिलबन्दी गरिसकिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
राजधानी
–आजको राजधानीमा मध्य भोटेकोसीमा फेरि तालाबन्दी शिर्षकमा दिनेश थापाको समाचार छापिएको छ । मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाले साबिकको प्रभावित पाँच गाविसमा स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयलगायतका भौतिक संरचना निर्माणलगायतका काम लामो समय हुँदासम्म नगरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले आयोजनामा फेरि तालाबन्दी गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिसहितको सहभागितामा आयोजनाविरुद्ध पहिलोपटक प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सर्घष समिति बनाएर नै आयोजनाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले विभिन्न १२ बुँदे माग राख्दै आयोजनामा अनिश्चितकालीन तालबन्दी गरेका हुन् ।
बाह्रविसे नगरपालिकाका मेयर निमफुन्जो शेर्पालगायतका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा आयोजनाको साइट कार्यालय जम्बुमा पुगेर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले कार्यालयमा तालबन्दी गरेका हुन् । साबिकको लिस्ती, गाती, मार्मिङ, मानेश्वाँरा गाविसबाट सयौंको संख्यामा आएका प्रभावित स्थानीयले नारा जुलुस पनि गरे ।
आयोजना प्रभावित वडामा आयोजनाले वार्षिक २ करोड दिने सहमति गरेको थियो । सामुदायिक विकासका लागि आयोजनाले यो रकम दिने भने पनि अहिलेसम्म १ करोड मात्रै रकम पठाएको बाह्रविसे नगरपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय निकायमा मात्रै नभई स्थानीयवासीले तार जाली, मेसिनरी वाललगायत काम गरेको रकम पनि आयोजनाले अहिलेसम्म भुक्तानी नगरेको स्थानीयको आरोप छ । काम गरेको पैसा पाइएन भनेर नगरपालिकामा दिनहुँ स्थानीय आउने गरेको बाह्रविसे नगरपालिकाका मेयर शेर्पाले बताए ।
सन् २०१३ देखि आयोजना सुरु भएको थियो । तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको आयोजना अहिले पाँच वर्ष पूरा गरिसकेको छ । तर, पनि आयोजनाले ३५ प्रतिशत काम पनि पूरा गर्न सकेको छैन । व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।
अहिलेको कामको गतिलाई हेर्दा अझै लामो समयसम्म पनि आयोजना सक्न समस्या हुने आयोजना प्रभावितका स्थानीय एवं बाह्रविसे नगरपालिकाका मेयर शेर्पाले जानकारी दिए ।
ब्याजसहित साढे १४ अर्बको लागनीमा निर्माण हुने मध्यभोटेकोसी आयोजनालाई चाहिने आवश्य पुँजीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग यसअघि नै ऋण सम्झौता भइसकेको छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माणको जिम्मा चिनियाँ ग्वाङसी हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक कम्पनीले पाएको थियो । झन्डै ८ अर्बमा चिनियाँ कम्पनीले सुरुङ र पावरहाउस निर्माणको ठेक्का पाएको मध्यभोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाले जानकारी दिएको छ । आयोजना सुरु हुँदा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयसँग आयोजनाले गरेको लिखित सम्झौता अहिलेसम्म पनि पूरा नगरेको मेयर शेर्पाको आरोप रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
