काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकामा रहेका कतिपय उद्योगहरूद्वारा उत्पादित खानेपानीमा अखाद्य पदार्थसँगै दिसामा पाइने जीवाणु ‘ई–कोलाई’ भेटिएको छ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिस्ठान (नास्ट) ले केही साता अघि मात्र गरेको परीक्षणका क्रममा काठमाडौंका ५० खानेपानी उद्योगहरूमध्ये ७४ प्रतिशत उद्योगको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु ‘ई–कोलाई’ भेटिएको हो। यी बाहेक अन्य कतिपय उद्योगद्वारा उत्पादित खानेपानी दूषित रहेको र थप अनुसन्धान भइरहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार कर्णले जानकारी दिए।
विभागले हाकाहाकीलार्इ उपलब्ध गराएकाे लिस्ट अनुसार सगरमाथा फुड एण्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेड, गोदावरी मिनरल वाटर प्रोडक्ट, कोर स्प्रिङ्ग वाटर प्राइभेट लिमिटेड, माता सरस्वती खानेपानी प्राइभेट लिमिटेड, पचली भैरव पानी प्रशोधन उद्योग, रियल स्प्रिङ्ग एण्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेड, एक्वा गोदावरी बेभरेज प्राइभेट लिमिटेडर कम्प्लिट मिनरल वाटर उद्योगमा हानिकारक जीवाणु भेटिएको हो।
त्यसैगरी, रोयल स्प्रिङ्ग मिनरल वाटर एण्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेड, अक्वा सेफ ड्रिन्किङवाटर प्राइभेट लिमिटेड, स्प्रिङ्ग वाटर, बडीखेल खानेपानी उद्योग, क्वालिटी खानेपानी प्राइभेट लिमिटेड, एम्वी बेभरेज उद्योग, ए एण्ड बी बेभरेज प्राइभेट लिमिटेड र कम्प्लिट मिनरल वाटरद्वारा उत्पादित पानीमा पनि जीवाणु भेटिएको पुष्टि भएकाे विभागकाे लिस्टमा उल्लेख छ।
विभागकाअनुसार यसरी दूषित पानी बेच्ने पानी उद्योगमध्ये ७ वटामा शिलबन्दी गरिसकिएको छ। शिलबन्दी गरिएका उद्योगमा मातातीर्थको सगरमाथा फुड एण्ड बेभरेज, गोदावरीको गोदावरी मिनरल वाटर, कोर स्प्रिङ्ग वाटर, अक्वा गोदावरी बेभरेज र रियल स्प्रिङ्ग मिनरल वाटर छन्। त्यस्तै पचली भैरव पानी प्रशोधन उद्योग, धापाखेलको कम्प्लिट मिनरल वाटर उद्योगमा पनि शिलबन्दी गरिएको छ।
विभागले स्प्रिङ्ग वाटर र बडीखेल खानेपानी उद्योगलाई शुद्ध पानी उत्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ। बाँकी ६ उद्योगबाट उत्पादित पानीको नमूना संकलन गरेर अनुसन्धान थालिएको छ।
यसका, साथै देशभरका २ सय ५० भन्दा बढी खानेपानी उद्योगबाट उत्पादित पानीको पनि नमूना परीक्षण भइरहेको विभागका महानिर्देशक कर्ण बताउँछन्। उनका अनुसार जनकपुरका ३ वटा पानी उद्योगमा पनि शिलबन्दी गरिसकिएको छ। ‘दूषित पानी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कानून अनुसार कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।
तर, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ खानेपानीमा अखाद्य पदार्थ मिसाउने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्न चार वटा ऐन भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेकोे बताउँछन्। कालोबजारी ऐन, खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन र ठगी मुद्दा लगाउन सकिनेमा दूषित खानेपानी बेच्ने उद्योगीलाई सरकारले त्यतिकै छोड्ने गरेको बानियाँको दाबी छ।
