पत्रपत्रिकामा आज : रेलमार्ग बनाउन विज्ञको खोजी, सरकारलाई व्यंग्य गर्दै स्थानीयले गरे सडक मर्मत

काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकाले वातावारणीय तथा विकास निर्माणका विभिन्न मुद्दाका विषयलाई समाचार बनाएका छन्।

कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा रेलमार्ग बनाउन विज्ञको खोजी शिर्षकमा चन्द्रशेखर अधिकारीको समाचार छापिएको छ। दुवै छिमेकबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने प्रक्रियाको गृहकार्य सुरु हुन थालेपछि रेल विभागले पनि रेलमार्ग, प्रविधिलगायत विषयका विज्ञ नेपालीको खोजी गर्न थालेको छ । विदेशमा रहेर काम गर्दै आएका त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल बोलाएर अन्तरक्रिया गर्दै विभागले रेलको प्रविधिबारे बुझ्न थालेको हो । विभागले आइतबार ६० इन्जिनियरहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । नेपालमा २ सयभन्दा बढी इन्जिनियरले रेलका बारेमा चासो राखे पनि करिब एक सय मात्रले रेल, रेलमार्ग तथा भूगोलका बारेमा अध्ययन गरेको पाइएको विभागको जानकारीमा छ ।

नेपालको भूगोल बुझेको र यस्तै भूगोलमा काम गरेका इन्जिनियरहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालले आफूसँग पनि योग्य प्राविधिक भएको सन्देश दुवै छिमेकी मुलुकलाई दिन खोजेको हो । प्राविधिक अध्ययनपछि हुने वार्तामा बस्न पनि यस्ता विषयमा ज्ञान हुनुपर्ने भएकाले त्यसमा स्वदेशी विज्ञको खोजी भएको हो ।

थाइल्यान्ड, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया र चीनमा रेलको पछिल्लो प्रविधिबारे अध्ययन र कामसमेत गरिरहेकाहरूलाई सरकारले सम्पर्कमा ल्याउँदै उनीहरूको अनुभवको उपयोग गर्न थालेको छ । यससँगै छिमेकी भारत र चीनका प्राविधिकसँग पनि नेपालले अन्तरक्रिया गरिरहेको छ । पछिल्लो समय १५ इन्जिनियरहरूले चीनबाट र ३० जनाले दक्षिण कोरियाबाट रेलबारे छोटो कोर्स गरेर फर्केका छन् । यस्तै, चीनमा इन्जिनियरिङमा उच्च शिक्षा लिइरहेकाहरू ५ जना सम्पर्कका आएको पनि विभागले जनाएको छ । रेलबारे पुल्चोकको कोर्समा राख्नसमेत आग्रह गरिरहेको विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए ।

थाइल्यान्डलाई कर्मथलो बनाएर काम गरिरहेका जिओ टेक्निकल इन्जिनियर वीरेन्द्रमान प्रधानले नेपालमा रेलको बहस सुनेर आफूले पछिल्लो प्रविधिबारेमा जानकारी दिएको बताए । रेलबारे विश्वमा विकसित पछिल्ला प्रविधिहरूको जानकारी दिँदै नेपालमा रेलको सम्भावना बढ्दै गएको उनले बताए । रेललाई भूगोलले नरोक्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘जर्जर भूभागमा रेल कसरी ल्याउने भन्ने बहस पनि छ । महँगो भन्ने तर्क पनि उत्तिकै सुन्छु । तर, दीर्घकालमा यसको फाइदा नै हुनेछ । तत्काललाई मापन गर्दा मात्र रेल महँगो हो ।’

टनेल र खुला भाग गर्दै नेपालमा रेल गुडाउन सकिने उनको धारणा छ । प्रविधिको उपयोग गरेमा बाहिर आएजति महँगो पनि नहुने भन्दै उनले वार्तामा बस्दा पनि प्राविधिक पक्षमा जानकार भएर जान आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । भारत र चीनले अनुदानमा नेपालमा रेल बनाउने भनिए पनि त्यो सहयोग हुनाले जतिसक्दो सुपथ मूल्यमा र कसरी आधुनिक बनाउने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ प्रविधिको ज्ञान नभएमा वार्तामा रहँदा टाउको हल्लाउनेबाहेक अर्को अवस्था आउने विज्ञहरूको भनाइ छ । २० वर्षदेखि थाइल्यान्डमा विभिन्न भूभागमा काम गरेका उनले नेपालमा रेल आउने अब निश्चितझैं रहेको आफूले पाएको बताउँदै भने, ‘यातायातलाई सहज बनाउन रेल आवश्यक छ ।’

आइतबारको अन्तरक्रियामा कतिपय स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेका कन्सल्ट्यान्ट पनि सहभागी थिए । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे अध्ययनपछिको विषयबारेमा अन्तरक्रिया गर्न विभागका इन्जिनियरहरू एक महिनापछि चीन जाने तयारीमा छन् । केरुङ–काठमाडौंको प्रि–भिजिबिलिटी अध्ययन सम्पन्न भएको छ भने वीरगन्ज–काठमाडौं मार्गको पनि भारतीयहरूले फिल्डवर्क सकिसकेका छन् । उनीहरूको रिपोर्ट आएपछि त्यसमा नेपाली पक्षले पनि अध्ययन गर्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । कुन स्थानबाट रेल ल्याउने, कुन प्रणालीमा रेलमार्ग बनाउने, कस्तो प्रविधि उपयोग गर्ने भन्नेलगायतका विषयमा छलफल हुने उपाध्यायले बताए । दुवै छिमेकबाट रेल ल्याउने विषयले गति लिने देखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै ९ वर्षपछि बल्ल पीडीए शिर्षकमा सुदीप कैनीको समाचार छापिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने परियोजनाको प्रक्रिया १३ वर्षअघि नै सुरु भए पनि अझै गति लिन सकेको छैन । नुवाकोटस्थित सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट चुलिएर फोहोर नउठ्दा राजधानी दुगन्र्धित बनेको छ । तर १३ वर्षअघि छनोट गरिएको नुवाकोटकै बन्चरेडाँडामा पूर्वाधार नबन्दा तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्ने अर्को ठाउँ छैन ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काठमाडौंको उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको पहिलो प्याकेज कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डले असार ३१ गते आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गर्‍यो । नेपवेस्ट कम्पनी प्रालिसँग पीडीए गर्नै ९ वर्ष लाग्यो । पूर्वाधार बनाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्न अझै कम्तीमा दुई वर्ष लाग्नेछ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र र लगानी बोर्डले आवश्यक पहल गर्न नसक्दा बन्चरेडाँडामा एक दशकसम्म पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको हो । केन्द्र र बोर्डले उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडामा नै व्यवस्थापन गर्ने जनाएका छन् । तर पूर्वाधार छैन । २०६७ पुसमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले निजी कम्पनीसँग आशयपत्र माग गरेको थियो । आशयपत्र दर्ता भएको ८ वर्षमा पीडीएमात्र भएको छ । ‘पहिलो प्याकेजलाई प्राथमिकता दिएका छौं, अब काम अघि बढ्छ,’ बोर्डका सहसचिव उत्तमभक्त वाग्लेले भने ।

बन्चरेडाँडालाई २०६२र०६३ मा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट (फोहोर प्रशोधनयुक्त स्थल) का रूपमा छनोट गरिएको थियो । पूर्वाधार बन्नुअघि २ किलोमिटरयताको सिसडोललाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिएको हो । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण बन्चरेडाँडामा २०६७ सम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नै हुन सकेन । त्यसअघि नै २०६६ भदौ १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरी निजी क्षेत्रबाट योग्य साझेदार छनोटका लागि सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको थियो । बन्चरेडाँडामा नै राजधानीको फोहोर अन्तिम व्यवस्था गर्ने सरकारी कार्ययोजना केन्द्र र बोर्डमार्फत अघि बढेको थियो । तर अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ।

नयाँ पत्रिका
–आजको नयाँ पत्रिकामा कलंकी–नागढुंगा सडकः सरकारलाई व्यंग्य गर्दै स्थानीयले गरे सडक मर्मत शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । कलंकी–नागढुंगा सडकको निर्माण लामो समयदेखि रोकिएकोमा स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । कलंकी–नागढुंगा सडक निर्माण दबाब समूह गठन गरेर चन्द्रागिरिका स्थानीयले आइतबार टिपरमा माटो ओसारेर सडकका खाल्डाखुल्डीसमेत पुरेका छन् ।

उनीहरूले ‘हाम्रो सडक हामी बनाउँछौँ’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर २ घन्टा सडक जाम गरेर नाराबाजीसमेत गरेका थिए । विरोध कार्यक्रममा बोल्दै दबाब समितिका अध्यक्ष ईश्वर लामाले कंलकी–नागढुंगा सडक निर्माण लम्बिँदा यात्रुसँगै स्थानीयले सास्ती पाएको बताए ।

कलंकी–नागढुंगा सडक निर्माण सुरु भएको लामो समय बिते पनि निर्माण सकिएको छैन । सडक निर्माण नहुँदा स्थानीय धुलो–धुँवाबाट पीडित हुँदै आएका छन् । दबाब समूहका सचिव मोहन डाँगीले सडक निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिए स्थानीयले अझ कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको समाचारमा उल्लेख छ।

त्यस्तै बागमतीको कटान बढ्न थालेपछि हजारियावासी चिन्तित शिर्षकमा जनार्जन खत्री समाचार छापिएको छ । सर्लाही र रौतहटको सीमा भएर बग्ने बागमती नदीले धार परिवर्तन गरी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्न थालेपछि सर्लाहीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने हजरियाका स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन् । हजरिया र राजघाटको सिमानामा पर्ने खर्साल घाटबाट दक्षिणतर्फ नदीले झन्डै पाँच सय बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान गरिसकेको छ । बाढी पसेर स्थानीय किसानले लगाएको उखु, बदाम, बेसारलगायतका बालीनालीमा क्षति पुर्याएको छ ।

भरपर्दो तटबन्ध नहुँदा नदी बस्ती भएकैतिर सोझिएको स्थानीय महेश बरालले बताए । ‘नदी गाउँतर्फ सोझिएको छ,’ बरालले भने, ‘तत्काल भरपर्दो तटबन्धको व्यवस्था नगरे हजरिया, मानपुर र सुन्दरपुरचोहर्बा गाउँ जतिवेला पनि जोखिममा पर्न सक्छ ।’ बाढीकै त्रासका कारण राति राम्रोसँग निन्द्रा लाग्नसमेत छाडेको बरालले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सल्यानका सात सय परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा शिर्षकमा पुरुषोत्तम गिरीको समाचार छापिएको छ । सल्यानका सात सयभन्दा धेरै परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । भूसंरक्षण कार्यालयले गरेको अध्ययनले सल्यानमा सात सयभन्दा धेरै परिवार पहिरोको जोखिममा रहेको देखाएको हो । वर्षा सुरु भएसँगै पर्वतका ठाउँ–ठाउँमा पहिरो जानेक्रम बढेको छ ।

छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको खर्सुवास, कपुरकोट गाउँपालिकाको कपुरकोट बजार, बागचौर नगरपालिकाको बाँफुखोला र कोटबारा, बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको ब्युरेनी, निगालचुला र भदालेलगायतका ठाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा परेका हुन् । ती बस्तीका सात सयभन्दा धेरै परिवार पहिरोको जोखिममा रहेको भूसंरक्षण कार्यालय पर्वतका प्रमुख वीरेन्द्रप्रसाद पटेलले जानकारी दिए ।

पहिरोका कारण कपुरकोट बजारसमेत उच्च जोखिममा परेको छ । वर्षात् सुरु हुनासाथ बजारक्षेत्रमा जमिनमुनिबाट माटो बग्ने गर्छ । जसका कारण कपुरकोट बजार नै पहिरोको जोखिममा रहेको स्थानीयको भनाइ छ । गत वर्ष सो क्षेत्रमा राप्ती लोकमार्गको झन्डै सय मिटर पहिरोले बगाएको थियो ।

पहिरोले कालिका माविका तीनवटा भवन भत्किँदा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो । प्रत्येक वर्ष भू–संरक्षण कार्यालयले पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्ध र बिरुवा रोपे तापनि त्यसले पहिरो नियन्त्रण हुन सकेको छैन । ‘बजारको तल्लोछेउमा खेतबारीसँगै फुटबल तथा भलिबल खेल्ने मैदानसमेत थियो,’ स्थानीय घनश्याम शर्माले भने, ‘अहिले फुटबल मैदान र खेतीयोग्य जमिन नै छैन ।’

नागरिक
–आजको नागरिकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अटेरी :१२ दिनमा पनि पुरिएनन् खाल्डा शिर्षकमा हिमाल लम्सालको समाचार छापिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएको १२ दिन वित्दासम्म खाल्डाखुल्डी जस्ताको तस्तै छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले असार २७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका प्रमुखलाई कार्यालयमा बोलाएर कलंकी–थानकोट, चाबहिल–जोरपाटी–बौद्ध सडक तत्काल स्तरोन्नती सहित कालोपत्रे गर्न निर्देशन दिएका थिए।

त्यसैगरी मुलुकभरका सबै सडक, ढल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा आधुनिक, प्रविधिमैत्री र गुणस्तरीय बनाउन पनि निर्देशन दिएका थिए। निर्देशन दिएको १२ दिन बितिसक्दा पनि चावहिल–जोरपाटी, कंलकी–नागढुंगा सडकको अवस्था भने सुध्रिनुको सट्टा झनै विग्रदो छ।
नागढुंगा खण्डमा त सरकारले केही नगरेको भन्दै स्थानीयले आइतबार सांकेतिक रुपमा माटो ल्याएर खाल्डामा हाल्दै विरोध जनाएका छन् । अस्तव्यस्त र हिलाम्मे सडकका कारणले सर्वसाधरणको दैनिकी बिथोलिएपछि स्थानीय विरोध गरेका हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र लामाले प्रधानमन्त्रीले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न तथा मर्मतसम्भार गर्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म चाबहिल–जोरपाटी सडकको समस्या ज्युकात्याई रहेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले खाल्डाखुल्डी पुर्न दिएको समयावधि १२ दिन बितिसक्यो । चाबहिल–जोरपाटी सडकखण्डको अवस्था उस्तै छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले रोडर लगाएर केही मर्मतसम्भार गरेपनि पानीले बगाएर सडक उस्तै खाल्डा छन्।’

उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले व्यवस्थित ढंगले काम नगरेकाले नै चाबहिलजोरपाटी सडक अस्तव्यस्त भएको हो । ‘एकातर्फ भेलबाढीले आउजाउ गर्न समस्या पारेको छ । अर्कोतर्फ हिलाम्मे छयाप्पेर वरपरको वस्ती नै दुर्गन्धित भइरहेको छ।’

बौद्धका छिरिङ दोर्जेले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै सडकका खाल्डाखुल्डी नपुरिने बताउँछन् । ‘गत वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि १५ दिनभित्रै उपत्यकामा खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएका थिए । कामै भएन,’ उनले भने,‘अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाबहिल–जोरपाटी सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न लगाएको सुनेको छु । खोई १ कार्यान्वयन होला जस्तै नै लाग्दैन । सडकको मुआब्जा विवाद नटुंगाएसम्म कार्यान्वयन हुनै सक्दैन ।’

उनका अनुसार नेताहरुले लोकप्रिय हुनको लागि भाषण गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिकै कारणले जनताले वर्षौदेखि सास्ती खेप्न बाध्य भइरहेका छन् । अहिले घाम लाग्दा दुर्गन्ध फैलने बौद्ध–जोरपाटी क्षेत्रमा पानी परेपछि भने सडक खहरे खोला बन्छ। सडक पार गर्न साँघु हाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

बौद्ध क्षेत्रमा ढलकै कारण सडक लथालिंग छ, बस्तीभर दुर्गन्ध फैलिएको छ। फुटेको ढल ह्वास्स गन्हाउँछ, एम्बुसजस्ता खल्डाखुल्डी उस्तै छन्,’ बौद्धका छिरिङ दोर्जेले भने, ‘घाम लाग्दा धुलो र दुर्गन्धले सताउँछ, पानी पर्दा सडकले अत्याउँछ ।’ बौद्ध–जोरपाटी क्षेत्रमा मात्र होइन, राजधानीका अधिकांश सडक पानी पर्ने्बित्तिकै खहरे खोलाजस्तै बन्छन् । कतिपय स्थानमा पानी जमेर पोखरीजस्तो हुन्छ । ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बौद्ध, जोरपाटी, चाबहिल, महाराजगन्ज, सामाखुसी, गोंगबु, बालाजु, पुतलीसडक, सहिदगेट, जमल, लैनचौर, टुकुचा, तीनकुने, बानेश्वर, माइतीघर, थापाथलीलगायत क्षेत्रमा पानी जम्ने समस्या भएको समाचारमा उल्लेख छ।

नेपाल समाचारपत्र
–आजको समाचारपत्रमा पाहुना चराले बसाइ लम्ब्याए शिर्षकमा टीका बन्धनको समाचार छापिएको छ ।
मुलुकका विभिन्न सिमसार र जलाधारमा चरिचरणका लागि भित्रिने हिउँद यामका पाहुना चराले नेपाल बसाइ अवधि लम्ब्याउन थालेका छन् । मनसुनअगावै फर्कनुपर्ने जलपन्छी मध्य वर्षात्मा पनि यतै भेटिन थालेका छन् ।

खडखडे हाँस ९गडवाल० को एउटा समूह कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालमा भेटिएपछि सो पन्छीले नेपालमा बसाइ अवधि लब्याउनुको कारण पहिचान गर्न पन्छीविद्हरुले चासो लिएका छन् । पन्छीविद् डा। हेमसागर बरालसहितको टोलीले जगदीशपुरमा मध्यअसारको समयमा करिब १ दर्जनको संख्यामा खडखडे हाँस भेटेको हो ।

‘जेठ दोस्रो हप्ताअघि नै फर्कनुपर्ने खडखडे हाँसको समूह धेरैपछि पनि भेटियो’, डा। बरालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यसले आगन्तुक पन्छीबारेको अध्ययन अनुसन्धानको दायरा बढाएको छ ।’ हिउँदे आगन्तुक जलपन्छी वर्षाको अन्त्यसँगै नेपालका सिमसार, जलाधार र तालतलैयामा भित्रिने गर्छन् । खड्खडे हाँससहित जलपन्छीको ठूलो संख्या चीन, मंगोलिया र रुसको दक्षिणी भू–भागबाट नेपाल भित्रिने गर्छन् ।

जगदीशपुरमा गत वर्ष पनि मध्य वर्षाद्मा सुनजुरे, सिन्धुरे र खड्खडे हाँसको समूह भेटिएकोमा यसपटक खड्खडे मात्रै भेटिएको बरालले जानकारी दिनुभयो । पाहुना चराले बसाइ अवधि लम्ब्याउनु जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ । बसाइ अवधि लम्ब्याउन थालेका पन्छीले आगामी दिनमा रारालगायत मुलुकका उच्च भेगका सिमसारमा वच्चा कोरल्न सक्ने र बाहै्र महिना यतैको वातावरणमा आफूलाई घुलमिल गराउन सक्ने बराल बताउनुहुन्छ ।

हिउँद याम शुरु हुनुअगावै नियमित बसाइँसराइका क्रममा चीन, मंगोलिया, साइबेरिया, कोरिया, ताजाकिस्तान, कीर्गिस्तान, उज्वेकिस्ता, अजरवैजानसहित उत्तरपूर्वी युरोपबाट जलपन्छी नेपाल भित्रिने गर्छन् । केही पन्छी निरन्तर ५ दिन ५ रात उडेर नेपाल भित्रिने गर्छन् भने धेरैजसो नदीले बनाएका उपत्यका र आसपासका स्थानमा बास बस्दै, विचरण गर्दै आउने गर्छन् ।

हिउँदे जलपन्छीको ठूलो संख्या र प्रजाति भने चीन र तिब्बतबाट नेपाल भित्रिन्छ, बच्चा कोरल्न भने आफ्नै स्थायी बासस्थानमा फर्कने गर्छ । करिव १ सय ५० पाहुना चरा नेपालका ताल तलैयामा रम्छन् भने करिब ५० प्रजाति पन्छी नेपाल हुँदै भारत, पाकिस्तान र श्रीलंका पुग्ने गरेका नेपाल पन्छी संरक्षण संघले जनाएको छ । हिउँद याममा नेपाल आउने पाहुना चरामध्ये हिस्सा हाँसका प्रजातिको बाहुल्य रहन्छ । पाहुना हाँसका विभिन्न ६ प्रजातिले नेपालमा बच्चा कोरल्छन् ।