काठमाडौं– चीनसँग ‘बेत–बाँसको प्रविधि’ मा सहकार्य गरेर नेपालमा उद्योग स्थापना गरिने भएको छ।
सरकारले मुुलुकमा बेत–बाँसको प्रचुर सम्भावना रहेको बताइरहेका बेला चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उद्योग स्थापना गरिने भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असार पहिलो साता भएको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) चीनको बृहत राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत उक्त एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको थियोे।
सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञनाथ दाहाल र चीनका तर्फबाट ‘चाइना नेशनल फरेष्ट प्रोडक्ट इन्डष्ट्री एयोसिएसन’का सी फेङले हस्ताक्षर गरेका थिए।
दाहालका अनुसार समझदारी कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि सन् २०१८ भित्रै काठमाडौंमा नेपाल र चीनका सरकारी अधिकारी, विज्ञ तथा उद्योगीका प्रतिनिधि सम्मिलित सेमिनारको आयोजना गरिने छ।
चिनियाँ प्रविधिमार्फत् बेत–बाँससँग सम्बन्धित उद्योग स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजनाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने उनले बताए।
दाहालका अनुसार नेपालमा बेत–बाँसको व्यावसायीक उद्योगका लागि निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने छ। सातै प्रदेशमा बेत–बाँसको उद्योग स्थापना गर्न सके मुलुुकलाई फाइदा हुने उनी बताउँछन् ।
नेपालमा सामान्य रुपमा प्रयोग हुँदै आएका बेत–बाँसका साम्रगीलाई विस्तृत रुपमा विस्तार गर्नका लागि सरकारले चीनसँग समझदारी गरेको सर्वेक्षण विभागका उपमहानिर्देशक दाहालले बताए।
‘नेपालमा बेत–बाँसबाट कुर्सी, टेबल जस्ता वस्तुहरु मात्र उत्पादन हुँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘तर आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर बेत बाँसको वस्तुहरु उत्पादन गरिएको छैन त्यहिभएर नेपालमा यो प्रविधि भित्राउन चीनसँग समझदारी गरेको हो।’
उपमहानिर्देशक दाहालले चीनले बेत–बाँसबाट बनेका सामग्री रेल, घर, चर्पी, खानेपानी पाइप, ढल निकासका लागि प्रयोग गरिँदै आएको छ। यसैगरी, पलङ, दराज, टेबल पनि बनाइँदै आएको छ। उनले सोही प्रविधि नेपाल भित्र्याउन चीनसँग समझदारी गरेको बताए।
चीनले आफ्नो सम्भयता संस्कृति संसारमा फैलाउन, हरियाली प्रवद्र्धन गर्न र कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन पछिल्लो समय बेत–बाँसमा लगानी बढाउँदै लगेको छ।
प्लास्टिक तथा फलामजन्य उद्योगहरूले धेरै मात्रामा कार्बन फाल्ने तर, बेत–बाँसका उद्योग वातावरणमैत्री भएकाले प्रविधि भित्र्याइन लागिएको उनले बताए। ‘बेत–बाँसका उद्योगहरुले कार्बन उत्सर्जन गर्दैनन्। वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न भूमिका खेल्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा बेत–बाँसको व्यावसायिक खेतीले देशको आर्थिक समृद्धिमा पनि ठूूलो टेवा पुग्छ ।’
उनका अनुसार संसारभर १४ सय प्रजातीका बाँसहरु पाइन्छन। नेपालमा ५३ प्रजातीका बाँस छन्। चीनमा पाइने मोसो बाँसको परीक्षण नेपालमा पनि खेती गरिने भएको छ। उपमहानिर्देशक दाहाल चीनमा पाइने बाँसका प्रजाती नेपालमा राम्रोसँग हुर्किने बताउँछन् । यसले नेपालमा बेत–बाँसको व्यावसायीक रूपमा उद्योग खोल्न तथा खेतीकोमद्दतले नदी, खोलाको कटान रोक्न सहयोग गर्ने उनले बताए।
‘विपद्ले कटना गरेको जमिनलाई ‘फास्ट ग्रोथ’ गर्न यो महत्वपूर्ण छ । बेत–बाँस काठभन्दा छिटो हुर्किन्छ,’ उपमहानिर्देशक दाहालले भने,‘ नदी,खोला किनारामा, पहिरो गएको जमिनमा बाँस रोप्दा बाढीपहिरो रोक्न मद्दत गर्छ । बाँसको जराले माटोलाई बाधेर राख्छ । त्यसैले विपद्को जोखिममा रहेको हाम्रो जस्तो देशमा यो उपयुक्त छ।’
बाँस एक वर्षमा नै २० फिट अग्लो हुन्छ, भने पाँच वर्षमा काटेर प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उपमहानिर्देशक दाहाल नेपालमा पहाड, मध्यहिमाल र तराईका सबै ठाउँमा बेत–बाँसको खेती लागि उपयुक्त रहेको बताउँछन् ।
वन विभागले हाल चुरे संरक्षणका लागि बाँसलाई नै बढी प्राथमिकता दिएर बाँसको विरुवा रोपिरहेको छ । साथै वन विभागले बाँसको विरुवा हुकाउने र वृक्षरोपण पनि गर्दै आएको छ।
