काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकाले विकास निर्माण र वातावरणीय मुद्दाका विभिन्न विषायलाई समाचार बनाएका छन् ।
कान्तिपुर
– आजको कान्तिपुरमा बस्ती नै पहिरोमा शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । मुसलधारे वर्षासँगै खसेको पहिरोले जलजला गाउँपालिका–८, बरेनेटामा २५, लस्तीमा ८ र धाइरिङमा एक परिवार विस्थापित भएका छन् । पुरिएर बरेनेटाका १६ वर्षीय विकास परियारको मृत्यु भएको छ । मंगलबार रातिदेखि हराइरहेका उनको शव बुधबार बिहान ९ बजे सुरक्षाकर्मीको टोलीले निकालेको हो ।
बरेनेटाका १३ घर पहिरोमा पुरिएका छन् । चारैतर्फबाट पहिरोले घेरेपछि बाँकी १२ परिवार विस्थापित छन् । लस्तीखोलाले कटान गर्दा ८ घर भत्किएका छन् । पहिरोबाट जोगिन भाग्दा ६ जना घाइते भएका छन् । जलजला–७ का भीमलाल आचार्य, उनकी पत्नी तुलसीदेवी र नारायणी आचार्य गम्भीर घाइते भएको डीएसपी दिलीप घिमिरेले बताए । धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि घाइतेलाई पोखरा पठाइएको छ । मंगलबार साँझदेखि परेको मुुसलधारे वर्षा नरोकिएपछि बुधबार बिहान करिब ९ बजेसम्म घाइतेको उद्धार हुन सकेको थिएन ।
‘राँके संक्रान्ति भएकाले लुतो फालेर सुत्दा ११ बजेको थियो,’ बमबहादुर परियारले भने, ‘ब्युँझिँदा घर तल पुगिसकेछ । परिवारका सबैलाई लतार्दै तल बारीमा पुर्याएँ, म पनि हारगुहार गर्दै भागें ।’ कान्छा छोरा विकासलाई पहिरोले पुरेको बिहान ४ बजे मात्रै थाहा पाएको उनले बताए । ग्रामीण सडकबाट खसेको पहिरोले ढोरपाटन नगरपालिका–१, बुर्तिबाङ बजारका २४ घर, तीन उद्योग र एउटा कुटानी–पिसानी मिल पुरिएका छन् ।
भवरेटा जान हिउँदमा खनिएको सडक दुई किमि माथिबाट खसेको हो । पहिरोले बुर्तिबाङ अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको एक तला पुरिएको र दर्जन पक्की घरमा क्षति पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक ओमप्रकाश यादवले बताए ।
मुख्य सडकको पाँच सय मिटरभन्दा बढी पुरिएपछि बुर्तिबाङ बजारदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर सदरमुकाम, राजधानी र बुटवलतर्फ छुट्ने सवारीसाधनसमेत अलपत्र परेका छन् । ‘राति १० बजेपछि ठूलो पानी परेको थियो,’ स्थानीय सञ्चारकर्मी रामनारायण सुवेदीले भने, ‘मानवीय क्षति नभए पनि धेरैको बास गुमेको छ ।’ पहिरो खस्न थालेपछि प्रहरीले सबैलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको थियो । प्रहरी र स्थानीयले रातिदेखि नै उद्धारको काम थालेका थिए । ‘पानी पर्नासाथ डोजर लिएर उद्धारमा खटियौं, घरभित्रका सबैलाई जबरजस्ती सुरक्षित स्थानमा पठायौं,’ प्रहरी निरीक्षक यादवले भने, ‘समयमा उद्धार नगरेको भए मानवीय क्षति हुन्थ्यो ।’ प्रहरीका अनुसार ११ घरमा पूर्ण क्षति र १२ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । २ वटा ग्रिल उद्योग, फर्निचर र एउटा कुटानी–पिसानी मिल पुरिएको छ । बजारभर हिलो पसेकाले हिँड्न पनि सास्ती छ । तल्लो बजारतर्फको जनजीवन कष्टकर छ । प्रहरी कार्यालय, इलाका वनलगायत सरकारी कार्यालय र भवनमा पनि जोखिम बढेको छ । खाद्यान्न र लत्ताकपडा पुरिएकाले के खाने, कता बस्ने भन्नेमा अन्योल छ । ‘सडक खन्ने क्रममा यस्तो दुर्घटना हुन्छ भनेर कसैले सोचेनन्, अहिले समस्या आयो,’ प्रहरी निरीक्षक यादवले भने, ‘यसअघि पनि यहाँ पटक–पटक पहिरो खसेर दुर्घटना भएको थियो ।’
पहिरोले कालीगण्डकी करिडोरको बलेवालगायत खण्डमा पनि क्षति पुर्याएको छ । यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गको बुर्तिबाङ आसपास खसेको पहिरोले आउजाउमा अवरोध पुगेको छ । अछेते खण्डमा खसेको पहिरो भने प्रहरी र स्थानीय मिलेर दिउँसो खुलाएका छन् । बागलुङदेखि रत्नेचौर हुँदै बेनी जाने सडक पनि अवरुद्ध भएको डीएसपी विश्वराज सिंह थापाले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै राजमार्गमा तीनपांग्रे चल्न नपाउने शिर्षकमा रमेशकुमार पौडेलको समाचार छापिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले राजमार्गमा टेम्पो, रिक्सा, अटो रिक्साजस्ता तीनपांग्रे सवारीसाधन चलाउन रोक लगाउने भएको छ । महानगरले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर साउन ५ गते शनिबारदेखि यो नियम लागू हुने जानकारी दियो । यो प्रावधानपछि केही निश्चित ठाउँहरूबाट मात्रै राजमार्ग वारपार गर्न पाइने मेयर रेणु दाहालले बताइन् । महानगरले वैशाख १५ गतेदेखि फुटपाथमा पसल राख्न पनि बन्देज गरेको छ ।
राजमार्गमा तीनपांग्रे चल्न नदिने निर्णय असार ९ गते नै भएको मेयर दाहालले बताइन् । गत आइतबार महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेरै निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । मेयर दाहालका अनुसार महानगर हुँदै जाने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डका साथै भरतपुर बाइपास सडकमा तीनपांग्रे सवारी चलाउन पाइने छैन ।
‘गाडीको चाप बढेसँगै दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्दो रहेछ । त्यसैले व्यवस्थापनका लागि यो निर्णय लिइएको हो,’ मेयर दाहालले भनिन् । उनका अनुसार विभिन्न १६ ठाउँबाट राजमार्ग क्रस गर्न भने पाइनेछ । चितवन जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वेदप्रसाद गौतमले राजमार्गमा गुड्ने तीनपांग्रे गाडीले दुर्घटना गराउने क्रम बढेको बताए । भित्री सडकमा चल्दा पनि सर्वसाधारणको आवतजावतमा असर पर्ने गरेर चलाउन नपाइने उनले बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै छिनछिनमा रोकिन्छ सिसडोल सडक शिर्षकमा सुदीप कैनीको समाचार छापिएको छ । नुवाकोटस्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइट पुग्ने सडक छिनछिनमा अवरुद्ध हुँदा राजधानीको फोहोर उठ्न सकेको छैन । असार १५ गतेबाट बिग्रिएको सडक बुधबार दिनभर नै अवरुद्ध बन्यो । सडक मर्मतपछि साँझपख केही टिपर फोहोर खसालेर काठमाडौं फर्केको औखरपौवा प्रहरी चौकीले जनाएको छ ।
फोहोरको पहाडमाथि बनाइएको सडक छिनछिनमा अवरुद्ध भएको हो । ‘फोहोरको पानीले उकालो सडकमा टिपर चढ्न सक्दैन,’ ओखरपौवा चौकीका असई पशुपति पाठकले भने, ‘पानी परेपछि झनै चिप्लो हुन्छ, सडक भासिने र भ्वाङ पर्ने भइरहेको छ ।’ फोहोर बोकेर बिहानै सिसडोल पुगेका टिपरहरू साँझ मात्रै फर्किए । समयमा ‘अनलोड’ गर्न नसक्दा विभिन्न संघसंस्थाले राजधानीको फोहोर उठाउन छाडेका छन् । फोहोर बोकेर गएका गाडी ओखरपौवास्थित बस्ती क्षेत्रको सडकमा पार्किङ गरेर राख्ने गरिएको छ । यसले स्थानीयवासी मर्कामा परेका छन् । घरअगाडिको सडकमा लिचड (फोहोरको पानी) चुहिएको र दुर्गन्ध बढेको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्न थालेका छन् ।
उपत्यकाको फोहोर उठ्न छाडेपछि बुधबार काठमाडौं र ललितपुर महानगरका प्राविधिकले सिसडोलको स्थलगत निरीक्षण गरे । काठमाडौं महानगरका सहसचिव ईश्वर मरहठ्ठाले तत्कालका लागि फोहोरमाथिको सडक मर्मत र सुधार गरिने बताए । भासिएको सडकमा तारजाली, टेवापर्खाल लगाउने र चिप्लोमा ग्राभेल गर्ने महानगरको योजना छ । ‘साइटमा प्राविधिक खटाएका छौं, १÷२ दिनैमा सुधारको काम सक्छौं,’ उनले भने । दीर्घकालीन रूपमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय सरकार र अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने मरहठ्ठाले जनाए । ‘सिसडोलमा फोहोर काठमाडौं महानगरले मात्रै फाल्ने हैन, उपत्यकाका धेरै स्थानीय तहले फाल्छन्, केन्द्रीय सरकारको पनि मद्दत लिएर वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ’, उनले भने ।
१० वर्षअघि निर्माण थालिएको सिसडोलभन्दा दुई किलोमिटर परको बञ्चरेडाँडामा आधुनिक फोहोर व्यवस्थापन स्थलको पूर्वाधार बनिनसक्दा दैनिक निस्कने एक हजार टन फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या परेको हो । ककनी गाउँपालिका–२, ओखरपौवा क्षेत्रको बञ्चरेडाडाँलाई दीर्घकालीन रूपमा आधुनिक फोहोर व्यवस्थापन स्थलका रूपमा छनोट गरिएको थियो । सरकार र काठमाडौं महानगरको ढिलासुस्तीले १० वर्षसम्म त्यहाँ १० प्रतिशत मात्रै पूर्वाधार बनेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक
–आजको नागरिकमा प्रस्तावित सप्तकोशी उच्च बाँधः कार्यान्वयनमा आए विनाश शिर्षकमा अमर खड्काको समाचार छापिएको छ । कोसीले सम्पूर्ण जायजेथा बगाएपछि सुनसरी बराहक्षेत्र र कोसी गाउँपालिकाका बासिन्दा क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा छन्।
सप्तकोसीले २०२२ सालदेखि ०४५ सालसम्म विस्थापित भएका बराहक्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले त्यतिबेला अस्थायी रूपमा वन क्षेत्रको जग्गामा राखेको थियो । २०२२ सालयता सप्तकोसीमा १३ पटक ठूलो बाढी आएको रेकर्डमा छ।
सप्तकोसीले गर्दा ०३९ सालमा विस्थापित भएका १८ परिवारलाई डेढ कट्ठाका दरले र सोही वर्ष तत्कालीन अञ्चलाधीश ललितबहादुर बमको निर्णयअनुसार ८४ घरलाई आठ धुरका दरले जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । यसैगरी ०४३ सालमा तत्कालीन अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओलीले पीडितलाई बढीमा एक कट्ठासम्म जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कोसीबाट विस्थापित भएका बासिन्दाले एक हजार एक सय ११ हेक्टर वनक्षेत्रको जग्गा ओगटेर बसेका छन् ।
२०२२ सालयता अहिलेको बराहक्षेत्र नगरपालिका भूभागका प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर र बराहक्षेत्रको १ लाख ६० हजार कट्ठाभन्दा बढी खेतीयोग्य उर्वर भूमिलाई कोसीले कटान गरेको तथ्यांक २०६४ सालमा पूर्वप्रशासक रामप्रसाद खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले उजागर गरेको थियो । त्यसो त २०६५ भदौ २ मा सप्तकोसी नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काउँदा कोसी गाउँपालिकाका हरिपुर, श्रीपुर, पश्चिमकुशाहा र लौकहीको मानव बस्तीमा पस्यो ।
सरकारले बाढीपीडितलाई प्याकेजमा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । प्याकेजमा दिइएको राहतमध्ये अझै पाउन बाँकी रहेको केही रकम तत्काल पाउनुपर्ने पीडितले माग गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म पीडित भएका सबैले क्षतिपूर्ति पाइसकेका छैनन्, घोषणा गरिएअनुसार सबैले पाउनुपर्छ,’ कोसी गाउँपालिका वडा नं। ४ का महमद वासिर मनसुरीले भने । त्यतिबेला ७ हजार ५ सय ६३ परिवार विस्थापित भएका थिए । तीन महिनाको निरन्तर प्रयासपछि कोसीलाई पुरानै धारमा फर्काइएको थियो।
एकपटक पूर्वी तटबन्ध भत्काएर पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काइए पनि कुनै पनि बेला कोसीले विनाश निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले गर्दा हरेक बर्खाका बेला स्थानीयवासी त्रसित हुने गरेका छन् । असारदेखि भदौसम्म स्थानीयवासी चिन्ताले पिरोलिने गर्छन् । ‘आशा गरौं कि स्थिति नबिग्रियोस् तर ढुक्क हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । कोसी नदीमा पानीको बहाव असामान्य हुनेबित्तिकै सम्भावित खतराबाट जोगिन पूर्वतयारी गर्नैपर्ने हुन्छ,’ एक स्थानीयले भने ।
सप्तकोसीको बाढीबाट हुने विनास नेपालमा मात्र सीमित हुँदैन । भारतको बिहारमा बर्सेनि कोसीको बाढीले धनजनको क्षति हुने गर्छ । सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव उच्च हुँदा कोसी ब्यारेजका ५६ वटा ढोकामध्ये २८ देखि ३० वटासम्म खोल्दा नेपालकै क्षेत्रमा निकै असर पर्ने गरेको हुन्छ भने भारतमा पनि उत्तिकै गर्छ ।
यसरी कोसीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नदीबाट त्रसित भएर सुरक्षाका निम्ति पिरोलिने गरेका छन् । अर्कातिर कोसी उच्च बाँधको बहस नेपालमा चलिरहेको छ । तर, यस विषयमा कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
सप्तकोसीमा उच्च बाँधका लागि प्रारिम्भक अध्ययन भने पूरा भएको छ । तर, डिपिआर अध्ययनमा रोक लगाइएपछि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीय, जातीय समूह र केही राजनीतिक दलले फिल्डमा अध्ययन गर्न रोक लगाएपछि डिपिआर तयार हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ।
नयाँ पत्रिका
–आजको नयाँ पत्रिकाले काठमाडौँको फोहोर पाँच महिनापछि निजी कम्पनीले उठाउने शिर्षकमा जीवन बस्नेतको समाचार छापेको छ । काठमाडौं जिल्लाको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिन भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छ । प्रारम्भिक हस्ताक्षर भइसकेको पिडिए मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ३१औँ बैठकले स्वीकृत गरेको हो । यो आयोजनामा कीर्तिपुर नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन भने समेटिएको छैन ।
अबको पाँच महिनामा काठमाडौंका कीर्तिपुरबाहेक सबै नगरपालिकाको फोहोर निजी क्षेत्रले उठाउन थाल्नेछ । २३ फागुन ०७४ मा उक्त पिडिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसवेला बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले दुई महिनाभित्र अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने गरी काम गरिरहेको बताएका थिए । तर, प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको पाँच महिनापछि अन्तिम हस्ताक्षर नभई बोर्डको सञ्चालक समितिबाट पिडिए पारित भएको हो ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले अन्तिम हस्ताक्षरका लागि दुई महिनाको समय प्राप्त भएको जानकारी दिए । सन् २००९ मा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडेलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी प्याकेज १ अन्तर्गत नेपवेस्ट कम्पनी छनोट भएको समाचारमा उल्लेख छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोस्टले वनदेखि सडकसम्म प्रदेश माताहत शिर्षकमा सागर पण्डितको समाचार छापेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश मन्त्रालय मातहत रहने सबै निकायको टुंगो लगाएको छ। यसअनुसार अब वन, कृषि, पशु, घरेलु, अस्पताल, सडक कार्यालयलगायत निकाय प्रदेश सरकार मातहत जाने निश्चित भएको छ। अहिलेसम्म जिल्लाका ती निकायको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले जिल्ला कार्यालय प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघ तथा प्रदेशमा रहने सबै कार्यालयको टुंगो लागिसकेकाले अब प्रदेशका सबै कार्यालयको उचित व्यवस्थापन हुने बताए।
प्रदेशमा रहने कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरी प्रदेश सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ। ओएन्डएमको प्रस्तावअनुसार देशभरका सबै अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत नै लगिनेछ। साविकका अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, अञ्चल आयुर्वेद अस्पताल सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए।
साविकका ७४ वटा जिल्ला वन कार्यालयलाई वन घनत्वअनुसार केही जिल्लामा २ वटा पर्ने गरी ८४ वटा वन डिभिजन कार्यालय बनाउँदै प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत राखिनेछ। क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गरी सातै प्रदेशमा एकएक वटा रहने गरी वन निर्देशनालय बनाइनेछ। यसैगरी समितिले साविकका इलाका वन कार्यालयलाई डिभिजन वन कार्यालयअन्र्तगत नै रहने गरी सब डिभिजन कार्यालय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
हाल रहेका ६१ वटा जिल्ला भुसंरक्षण कार्यालयलाई घटाई १४ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय बनाइने भएको छ। यस्तै सातै प्रदेशमा १–१ वटा रहने गरी वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सातै प्रदेशमा १–१ वटा रहने गरी वन अनुुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रसमेत स्थापना गरिने संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशमा रहने कार्यालय हस्तान्तरण गरी प्रदेश सरकारका काम प्रभावकारी बनाइनेछ।
सातै प्रदेशमा एकएकवटा उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय स्थापना गरी सोहीअन्तर्गत साविकका २७ वटा घरेलु कार्यालय राखिने छ। विभिन्न जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति पनि प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार साविकका ७५ वटा कृषि विकास कार्यालयलाई ५१ वटा कृषि ज्ञान केन्द्रका रूपमा प्रदेश सरकार मातहत राखिने भएको छ भने सातै प्रदेशमा एकएक वटा कृषि विकास निर्देशनालय स्थापना गरिनेछ। साविकका पशु सेवा कार्यालयलाई मर्ज गरेर ४७ वटा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बनाइनेछ।
मत्य विकास केन्द्रलाई यथावत् राखी साविकका ३३ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई भने खारेज गरिएको छ।
ओएन्डएम समितिले प्रदेशमा रहने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यालयको पनि टुंगो लगाएको छ। मन्त्रालय मातहत रहने गरी सातै प्रदेशमा १–१ वटा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय राखिनेछ। निर्देशनालयअन्तर्गत प्रदेश १ मा ७, प्रदेश २ मा ४, प्रदेश ३ मा ६ , प्रदेश ४ मा ५, प्रदेश ५ मा ५, कर्णाली प्रदेशमा ४ र प्रदेश ७ मा ४ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरिनेछ।
साविकका क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका सबै कार्यालय खारेज गरिने समाचारमा उल्लेख छ ।
