काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा वातावरणीय तथा विकास निर्माणका विभिन्न मुद्दाका विषयको समाचार छापिएका छन्।
कान्तिपुर दैनिक
–आजको कान्तिपुरमा ‘जोखिममा हजार घरपरिवार‘ शीर्षकमा बलराम घिमिरेले समाचार लेखेका,छ्न्। रसुवामा करिब एक हजार घरपरिवार जोखिमयुक्त बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका छन् । भूकम्पले आंशिक क्षति पुर्याएको थातथलोमा पहिरो जान थालेपछि जिल्लाका करिब एक हजार परिवार जोखिममा परेका हुन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रसुवा जिल्लाको जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका ८ सय ४४ परिवारको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन गरेको छ । मनसुन सुरु भएसँगै नयाँ–नयाँ ठाउँमा पहिरो जान थालेपछि थप बस्तीहरू जोखिममा परेका छन् ।
भूकम्पले थातथलोमा पहिरो गएपछि हाकु र डाँडागाउँबाट विस्थापित जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका–५ को बोगटीटार र खाल्टेमा बसोबास गर्दै आएका छन् । खाल्टेमा मात्रै हाकुबाट विस्थापित २ सय ६० परिवार अस्थायी टहरा निर्माण गरी बस्दै आएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लाको खाल्टे र हाकु बस्न नमिल्ने जोखिमयुक्त ठाउँ भनेको छ ।
‘पुनःस्थापित हुने आसैआसमा तीन वर्ष बितिसक्यो न गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था छ, न सरकारले व्यवस्थित गरेर राख्छ, अस्थायी टहरमै बित्ने भयो जिन्दगी,’ विस्थापित भूकम्प पीडितहरू गुनासो गर्छन् । सरकारबाट एकीकृत बस्ती बनाएर राख्ने आश्वासन पटक–पटक पाए पनि अहिलेसम्म त्यो पूरा हुन नसकेको विस्थापित भूकम्पपीडित छेकु लामाले बताए । विस्थापित भूकम्पपीडित परिवारलाई खाल्टेमा एकीकृत बस्ती बनाएर राख्ने कुरा नेतादेखि सरकारले धेरैपटक गर्यो तर सिन्को भाँच्ने काम अहिलेसम्म भएन । ‘थातथलो भूकम्पले गर्दा पहिरो झरेर बस्नै नहुने अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘तीन वर्ष बितिसक्यो, विस्थापित भूकम्पपीडितहरूको समस्या उस्तै छ ।’ पुनःस्थापित नहुँदा विस्थापित भूकम्पपीडितको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ ।
विस्थापित बस्ने अस्थायी क्याम्पमा खानेपानी, स्वास्थ्य चौकी, शौचालय र विद्यालयको समस्या रहेको पीडितहरू बताँउछन् । शुक्रबार नौकुण्ड गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा करिब १ सय ७० घरपरिवार जोखिममा रहेका छन् । नौकुण्ड गाउँपालिका वडा ४ को भञ्ज्याङ डाँडामा १० घर, वडा २ को युब्रामा १ सय २० घर तथा वडा ३ को देउराली डाँडा र साँगाचौर गरी ४० घरपरिवार जोखिममा परेको नौकुण्ड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सृजना लामाले बताइन् । उनले भन्नि, ‘गाउँपालिकाको सांग्ल, बच्चा, दनेश्वारा, खाल्चेत र घोर्मु क्षेत्रसमेत पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । ’
गत शुक्रबार नौकुण्ड गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा करिब १ सय ७० घरपरिवार जोखिममा छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भौगर्भिक अध्ययनले जिल्लाका ७० स्थानका बस्ती जोखिमयुक्त देखाएको छ । उत्तरगया गाउँपालिकाको करुमर्याङ, चिप्लेटी, गोगने, मैलुङ, सिरुचेत, तिरु, पैरेबेसी, लयुङलगायत विभिन्न ठाउँ जोखिमयुक्त हुन् । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको दाहालफेदी, मेन्दोगाउँ, तार्सा, देश्यागाउँ, लाङटाङ, मुन्डुप, सिन्धुम, गुम्चेत, लामाहोटल लगायतका बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् । त्यसैगरी, कालिका गाउँपालिको राम्चे, गुम्चेत, ग्राङ, प्राङसेलगायतका क्षेत्रमा जोखिम भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, फोहोर व्यवस्थापन स्थलबारे महानगरः ‘जिम्मेवारी हाम्रो होइन’ शीर्षकमा सुदीप कैनीले समाचार लेखेका छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोर फाल्ने स्थान व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको बताएको छ । प्राविधिक र आर्थिक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न आफू सक्षम नभएको महानगरको भनाइ छ ।
नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल साइट चुलिएर जोखिमपूर्ण बनेपछि फोहोर नउठ्दा राजधानी दुर्गन्धित बनिरहेकै बेला महानगरपालिकाले स्थान व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो नभएको बताएको हो । १० वर्षअघि निर्माण थालिएको आधुनिक फोहोर व्यवस्थापनस्थल बन्चरेडाँडामा १० प्रतिशत मात्रै पूर्वाधार बनेको छ । बन्चरेडाँडा नुवाकोटस्थित ककनी गाउँपालिका २ ओखरपौवा क्षेत्रमा पर्छ । महानगरपालिकाका फोहोर व्यवस्था इन्चार्ज सरकारदीप श्रेष्ठ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ अन्य जिल्ला (नुवाकोट) मा भएकाले यसको जिम्मेवारी महानगरको नभई संघीय सरकारको भएको बताउँछन् । ‘फोहोर संकलन र ढुवानी मात्रै महानगरको जिम्मेवारी हो, स्थानको व्यवस्थापन हाम्रो होइन,’ श्रेष्ठले भने ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेशकुमार थपलिया भने फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहकै भएको जिकिर गर्छन् । ‘मन्त्रालयले आवश्यक परे सहयोग गर्न सक्छ, जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो,’ उनले भने ।
संघीय मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिका तीनै निकायले बन्चरेडाँडाको विकल्प नभएको बताएका छन् । तर यहाँको व्यवस्थापन जिम्मेवारी भने आफ्नो नभएको भन्दै पन्छिन्छन् । पछिल्लोपटक उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न लगानी बोर्डको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्रलाई दिने योजना अघि सारिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रले एकीकृत फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरे पनि फोहोर संकलनरव्यवस्थापन स्थल बन्चरेडाँडा बनाउनुको विकल्प नभएको बताएको छ । तर, व्यवस्थापन स्थलको जिम्मेवारी भने आफ्नो नभएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवाली बताउँछन् । ‘यो काम महानगरपालिकाको हो,’ उनले भने ।
कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार बन्चरेडाँडालाई फोहोर व्यवस्थापन स्थल बनाउन नजिकैको सिसडोलमा परीक्षणका रूपमा मात्रै ल्यान्डफिल साइट छनोट गरिएको थियो । बढीमा ३ वर्षका लागि छानिएको ठाउँमा १३ वर्षसम्म फोहोर फालियो, जुन अहिले भरिएर फोहोरको पहाड बन्न पुग्यो । पानी परेपछि टिपर त्यहाँ जान नसकेकाले काठमाडौंमा फोहोर उठ्न रोकियो । ‘अझै त्यहीं फोहोर थपिराखे दुर्घटना हुने खतरा छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘भासिएको पहाडमा पहिरो गएर भयावह स्थिति आउन सक्छ ।’ यतिखेर उपत्यकाबाट दैनिक निस्कने १ हजार टन फोहोर व्यवस्थापन जटिल बनेको छ । दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन स्थलका रूपमा बन्चरेडाँडा छनोट गरिएको थियो । सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको ढिलासुस्तीले १० वर्षसम्म त्यहाँ पूर्वाधार नै बन्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ।
नयाँ पत्रिका
-आजको नयाँ पत्रिकामा डम्पिङसाइटमा पनि जाम शिर्षकमा अर्जुन पौडेलको समाचार छापिएको छ । फोहोरको रासमाथि माटो छापेर बनाइएको सडक वर्षाको पानीले गलेपछि दुई सातादेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर सिसडोलमा खस्न सकेको छैन । राजधानीबाट फोहोर बोकेर गएका ट्रक फोहोर घोप्ट्याउन फोहोरको डंगुरमाथि छापिएको माटोमा गुड्नुपर्छ । तर, वर्षाको पानीले माटो बगाएको र फोहोर पनि गलेकाले यातायात अवरुद्ध भएको ल्यान्डफिल साइटमा कार्यरत काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी सरकारदीप श्रेष्ठले बताए ।
‘फोहोर माथि बनाइएको बाटो नै भासिएकोले ट्रकले फोहोर घोप्ट्याउन सकेनन्,’ उनले भने । फोहोरको रास माथि गाडी गुड्नु परेपछि यस्तो नभए के होस् । ’ सरकारले तीन वर्षको लागि भनेर निर्माण गरिएका ल्याण्डफिल साइडको विकल्प १४ वर्षसम्म पनि नखोज्दा यो समस्या आएको उनले बताए ।
श्रेष्ठका अनुसार तीन दिन अधि कामपाले धरहरा वरीपरीको टहरा भत्काएका माटोे इँटा लगेर हिलो वाटोमा छापेको थियो तर वर्षको पानीले झनै हिलो भयो र फोहोर बोकेर गएका लोड गाडी झनै धसिए ।
पाँच दिन अघि फोहोर बोकेर ल्याण्ड फिल साइट पुगेका केही ट्रकहरू भने काठमाडौ महानगर पालिकाको डोजरको साहायताले सोमवार फोहोर फ्याँक्न सफल भएका छन् । ‘पाँच दिन भयो फोहोर लिएर आएको । आज घोप्ट्याउन पाइन्छ की जस्तो छ,’ फोहोर बोकेर सिसडोल पुगेका ट्रक चालक सुव्वा थिङले भने । वर्षा लागेपछि सिसडोलमै पाँच घण्टादेखि तीन दिनसम्म फोहोर घोप्ट्याउन फोहोरको थुप्रोमै कुर्नु परेको उनले गुनासो गरे ।
‘अब त यहाँबस्दा बस्दै फोहोर गन्हाउन पनि छाडिसक्यो । सजिलैसंग फोहोर फाल्न पाए आउने वित्तिकै फकिन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर यो समस्या वर्षैदेखि यस्तै छ ।’
त्यस्तै १४ वर्षअघि जापानले बनाइदिन खोजेको ल्यान्डफिलसाइट अहिलेसम्म बनेन शिर्षकमा टेकराज थामीको समाचार छापिएको छ ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को प्राविधिक सहयोगमा २२ जेठ ०६२ देखि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिलसाइटमा थुपार्दै आएको छ । मात्रै तीन वर्षका लागि भन्दै सरकारले सिसडोलको २२ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । तीन वर्षपछि नुवाकोटकै बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिलसाइट बन्ने र फोहोर त्यहीँ डिस्पोज गर्ने सरकारको योजना थियो । तर, सरकारले १४ बर्ष बितिसक्दा पनि बन्चेरे डाँडामा ल्याण्डफिल साइट बनाउन सकेको छैन, न सिसडोलमा फोहाेर थुपार्न नै छाडेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको उप मेयर हरिप्रभा खड्गीले फोहर फाल्न सिसडोलको बिकल्प नखोजिएकाले उपत्यकामा फोहर नउठ्ने समस्या बल्झिरहने बताइन् । उनले भनिन्,‘फोहर फाल्न सिसिडोलको बिकल्प बारे कहिल्यै सोचिएन । केही योजना बनेको सुनियो । तर,कार्यन्वयनमा आएको देखिएन । यही कारण फोहरको समस्या बेलाबेलामा बल्झिरहन्छ ।
चार दिनदेखि यो समस्या फेरी बल्झिएर आएको छ । उपत्यकाकामा फोहर उठ्न सकेको छैन । बाटो बिग्रिएकाले यो समस्या आएको सुचना छ । केही दिनमा बाटो बन्ला । फोहर पनि उठ्लान् । तर, यो दिर्घकालिन समाधान होइन ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार सिसडोलमा उपत्यका भित्रका १८ स्थानीय तहको फोहर जान्छ । पछिल्ला दिनको तथ्यांक अनुसार दैनिक ८ सय मेट्रिक टन फोहर उपत्यकामा उत्पादन हुन्छन् । त्यसमा काठमाडौं महानगरपालिकाको हिस्सा मात्रै ६२।५ प्रतिशत छ । अथार्त काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मात्रै दैनिक ५ सय मेट्रिक टन फोहर उत्पादन हुन्छ । सबैलाई लगेर सिसडोलमै फालिन्छ । यस हिसावले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मात्रै बितेको १४ बर्षमा २५ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन फोहर लगेर सिसडोलमा थुपारिसकिएको छ । जस कारण सिसडोलमा अहिले फोहरको पहाड नै बनेको समाचारमा उल्लेख छ ।
राजधानी
-आजको राजधानी वरपीपल धमाधम ढालेपछ चिन्ता शिर्षकमा विजय नेपालले समाचार लेखेका छन् ।पर्यटकीय नगरी पोखराका मुख्य सडक छेउमा रहेका सदीयौं पुराना वरपीपल लगायत रुख ढालिएपछि परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले विपक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीश बालचन्द्र शर्माको एकल इजलासले निवेदन माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो सोबारे कानूनसम्मत आधार र कारणसमेत खुलाई सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न मंगलबार आदेश दिएको हो । जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन र प्रदेश ४ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीले आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि वा कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति, नेपालका तर्फबाट समाजका अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञारपरमादेश रिट दायर गरेका थिए ।
‘अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञा, परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ’ भनी दायर रिटमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, प्रदेश ४ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालय, पोखरा वडा ४, ५, ६, ७, ८, ११, १३, १८ को वडा कार्यालय र सम्बन्धित वडा अध्यक्ष गरी २२ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ।
सो रिट उपर निवेदकको तर्फबाट मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, विश्व घिमिरे, भूपनिधि पन्त र अधिवक्ता भगवती पहारीले बहस गरेका थिए ।
आदेशमा “अदालतले पर्यावरणीय दृष्टिकोण, आस्था र संस्कृतिको आधार, अपूरणीय क्षति तथा विषयको गाम्भीयर्ता समेतलाई विचार गर्दा निवदेनमा उल्लेख गरिएका रुखहरु नकाट्नू, काट्न नलगाउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४२ ९१० बमोजिम विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ” भनिएको छ ।
नगरमा रहेका वर, पीपल, समी र आँपका पुराना वृक्षहरु ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका निधि भए पनि केही सातायता धमाधम कटान भएपछि काटिएका रुख तथा ठुटा मुडा के कसरी व्यवस्थापन भएको, रुख कटान गर्नुपूर्व सो सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भए–नभएको, विज्ञसँग सुझाव लिए-नलिएको, यो मौसम रुख काट्ने मौसम हो-होइन, यसले पर्यावरणीय असर के–कस्तो गरेको, परापूर्वकालदेखि बढे बढाइएका वरपीपल लगायत रुख हाल आएर नकाटी नहुने कारण परिस्थिति के पर्न गएको सोबारे जवाफ विपक्षीसँग मागिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै बीपी राजमार्गमा ३५ सिट क्षमताका यात्रुवाहक गाडी चल्न पाउने शिर्षकमा समाचार छापिएको छ । बीपी राजमार्ग (बनेपा–सिन्धुली–बर्दिबास) मा मझौला खालका गाडी चल्न पाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मझौला खालको सवारीसाधन सञ्चालनमा अवरोध नगर्न आदेश दिएसँगै उक्त राजमार्गमा १० टनसम्म क्षमताका मालवाहक र ३५ सिटसम्म क्षमताका यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा आउने भएको हो ।
बीपी राजमार्गमा ढुवानी र ठूला यात्रुवाहक गाडी सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै यातायात व्यवसायी कान्छाराम बलसमेतले १२ असारमा जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले रोक लगाउन मनासिब नदेखिएको भन्दै मझौला सवारीसाधन सञ्चालनका लागि आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि १४ असारमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मझौला सवारीसाधन सञ्चालनका लागि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई २६ असारमा बोलाइएको थियो । दुवै पक्षसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
‘सवारी सञ्चालन सम्बन्धनमा तोकिएबमोजिमका सर्त र मापदण्डभित्र सीमित रही सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिनू, सुविधा सन्तुलनसमेतका दृष्टिले मनासिब देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मझौला सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक नलगाउनू, आवागमनमा कुनै अवरोध नगर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७५ असार १४ मा एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ ।’
गत वर्ष १९ मंसिरमा यातायात व्यवस्था विभागले बीपी राजमार्गमा १८ सिटभन्दा बढी क्षमताका यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र व्यवसायीले भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेटेर ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउन अनुरोध गरेका थिए । दबाब बढ्दै गएपछि १३ जेठमा यातायात व्यवस्था विभागले बढी भारवहन क्षमताका सवारीसाधनलाई चल्न दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता कैलाश दाहालले बीपी राजमार्गमा बढी भरवहन भएका सवारीसाधन सञ्चालन गर्नु नियमविपरीत रहेको भन्दै त्यसमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले २० जेठमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर बढी भरवहन क्षमताका ठूला सवारीलाई रोक लगाएको थियो । ठूला सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएपछि यातायात व्यवसायी, व्यापारीलगायतले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
गोरखापत्र
–आजको गोरखापत्रमा भारतीय बाँधको पीडामा नेपाली : एक हजार हेक्टर जग्गा डुबानमा शिर्षकमा बसन्त गिरीको समाचार छापिएको छ ।
सीमा क्षेत्रका भारतीय बाँधका कारण नेपाली भू–भाग बर्सेनि डुबानमा पर्दैआएको छ। यस वर्ष पनि कपिलवस्तुका दक्षिणी भेगको एक हजार हेक्टर जग्गा डुबेको छ।
भारतीय पक्षले पानी जम्मा गर्न सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँधको ढोका वर्षायाममा बन्द गर्ने र सुख्खायाममा खोल्ने गर्दछ ।
डुबानको कारण यशोधरा गाउँपालिका–५ मा पर्ने भगवानपुर, लोहरौली, मुडिला, कचरिहवा साथै सोहि गाउँपालिकाको वडा नं. ७ स्थित रङ्गपुर र भैसहिया गाउँ, मायादेवी गाउँपालिका वडा नं. ८ स्थित बरकुल, बिजुवा, जमुनी, र हरिवंशापुर गाउँका एक हजारभन्दा बढी हेक्टर धान रोपेको खेत डुबेका छन् । भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेका ती गाउँ तथा बस्तीले बर्सेनि डुबानको सास्ती भोग्दैआएका छन् ।
भारतीय पक्षले कपिलवस्तुका सिमानामा निर्माण गरेको बझाहा, महलीसागर, सिसवा र मझौली बाँधका कारण बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्दैआएको छ । महलीसागरमा भारतले आफ्नो भूमि सिँचाइका लागि उक्त बाँध निर्माण गरेको भए पनि यसवर्ष भारतीय पक्षले बाँधको १७ वटा ढोका बन्द गरी चार फिट अग्लो सपोर्ट लगाएर पानी थुनेको छ ।
यही पानीले सीमापारि लोभलाग्दो ढङ्गबाट सिँचाइ गरी धान रोपाइँ गर्दछन् भने सुख्खायाममा गहुँ र तोरी, तरकारी खेती गर्दछन् । भारतले सिद्धार्थनगर जिल्ला अन्तर्गत को सो क्षेत्रमा यहीँ बाँधबाट आफ्नो एक सय २० हेक्टरमा सिँचाइ गर्दैआएको छ तर नेपाल तर्फका खेतमा भने चार फिट सम्म पानी जमेको छ ।
भारतले निर्माण गरेको बाँधकै कारण विगत २५ वर्षदेखि यस्तै समस्या झेल्दै आएको भगवानपुरवासी बताउँछन् । आफ्नो तीन बिघा जग्गामा पानी जमेकै कारण २० वर्षदेखि धान लगाउन नपाएको स्थानीय मङ्गल यादवको भनाइ छ । वर्षमा गहुँसम्म लगाउँछौ तर धान लगाउने बेला सधै खेत डुबेको हुन्छ, उनले भने । आफूहरूले बर्सेनि यो समस्या झेल्दैआए पनि समाधान भने हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
अर्का स्थानीय राधेश्याम पाठकले भारतीय बाँधका कारण सीमा क्षेत्रका खेत उनीहरूका लागि पानी सङ्कलन गर्ने पोखरी बनेको बताए। खेती गर्न कहिल्यै पाइँदैन, समस्या समाधान पनि हुदैन, खेत हेरेर बस्नु बाहेक विकल्प छैन, उनले भने।
ढिलो वर्षा हुँदा रोपेको धानसमेत वर्षा पछि डुबेर नष्ट हुने गरेको किसानको भनाइ छ। स्थानीय लोहरौला, भगवानपुर, रङ्गपुर गाउँका कृषकले धान रोपिसकेका छन् तर भारतीय पक्षले बनाएको बाँधका कारण अहिले हजार बढी हेक्टर धानखेत डुबिसकेको छ। सीमाक्षेत्रका स्थानीय यस वर्ष पनि धानखेती राम्रो नहुने भन्दै उत्पादनको आश मारेका छन् । पाँच/छ घण्टा लगातार पानी पर्नासाथ बाँधकै कारण पूरै खेतगाउँ डुब्ने गरेको छ। जे खेती गर्यो, त्यही डुब्ने गर्छ, पीडित कृषक इन्द्रजित यादवले भने। कुनै वर्ष उब्जनी स्याहार्न पाउँदैनौ, उनले भने, पानीले सबै बाली कुहिन्छ।
भारतीय चार ठूला बाँधका कारण बर्सेनि डुबानको मार खेपिरहेका किसानलाई राज्यले अहिलेसम्म कुनै राहत दिएको छैन । २५ वर्षदेखि डुबानको पीडा सहँदैआएका किसान अहिलेसम्म कुनै सरकारले ध्यान नदिएको र सहयोग नगरेको आरोप लगाउछन् । न समस्या सुन्छन् न भारतसँग यसबारे कुरा गर्छन् भएको क्षति हेर्न पनि आउँदैनन्, राहत पनि दिँदैनन्, स्थानीय धनराज यादवले भने।
हाम्रो पीडा पनि सुस्ता भन्दा कम छैन, उनले थप पीडा पोखे। भारतीय पक्षले रातारात १७ वटा फाटकमा सपोर्ट लगाएर बाँधको पानी अवरोध गरेपछि सोमबार कपिलबस्तुका क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य बृजेशकुमार गुप्ता र प्रदेशसभा सदस्य धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तवले स्थलगत अनुगमन गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
