पत्रपत्रिकामा आज : फोहोर उठाउन ट्र्याक्टर छैन, मेयरलाई करोडको गाडी, वन अतिक्रमण उस्तै

काठमाडौँ – आजका पत्रपत्रिकामा वातावरणीय विकास निर्माणका विभिन्न मुद्दाका विषयलाई समाचार बनाइएको छ ।

कान्तिपुर
–आजको कान्तिपुरमा चुलियो फोहोरको पहाड शिर्षकमा सुदीप कैनीको समाचार छापिएको छ नुवाकोटको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्यान्डफिल साइट चुलिएसँगै राजधानीका सडक, चोक र घर–घरमा फोहोरको डंगुर थुप्रिन थालेको छ । ल्यान्डफिल साइटमा बनेको ‘फोहोरको पहाड’ भास्सिन थालेकाले सातायता काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाट फोहोर बोकेर पुगेका टिपर ‘फोहोरको पहाड’ चढ्न सकिरहेका छैनन् ।

१५ वर्षदेखि काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिय एक मजुदरले भने, ‘३ वर्षका लागि फोहोर फाल्न बनाएको ठाउँमा १३ वर्षसम्म थुपार्दा यस्तो स्थिति आएको हो ।’ उनका अनुसार पहिले फोहोर खाल्डोमा फालिन्थ्यो, अहिले खाल्डो पुरिएर पहाड बनेको छ । फोहोर बोकेर गएका टिपरले त्यही पहाडको टुप्पोमा पुगेर अनलोड गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

वर्षातका कारण फोहोरको पहाड भास्सिँदै गएको छ । ठाउँ–ठाउँमा धाँजा फाटेर जमिन पनि कोल्पुखोलातर्फ धस्सिन थालेको छ । फोहोरमाथि खनिएका सडक हिलो र चिप्लो भएकाले लोड बोकेर गएका टिपर फोहोरको थुप्रोमा चढ्न नसकी अलपत्र पर्ने गरेका छन् । ‘चार दिनसम्म फोहोर अनलोड गर्न नसक्दा यहीँ भोकभोकै बस्नुपर्‍यो,’ टिपर चालक विजय देउजाले भने । पानी नपरेको बेला पनि फोहोरवाहक टिपर टाकुरामा पुग्न मुस्किल हुन्छ । ‘फोहोरमाथिको उकालो सडकमा टिपर थकेल्न डोजर राखिएको छ,’ देउजाले भने, ‘एउटा टिपरलाई आधा घण्टाभन्दा बढी लगाएर धकेलेपछि मात्रै माथि पुग्छ, अनि अर्कोको पालो आउँछ ।’

फोहोरमाथिको चिप्लो उकालो बाटोमा ब्रेक लगाउँदा दुर्घटना हुने खतरा उत्तिकै रहेको अर्का चालक श्यामबहादुर तामाङले बताए । ‘महानगरले सडक मर्मत गर्ने भनेर अलिअलि ग्राभेल छर्कन्छ र धेरै माटो हालेर पुर्छ,’ उनले भने, ‘पानी पर्नासाथ चिप्लो भएर फोहोर फाल्ने काम रोकिन्छ ।’ फोहोर बोकेर गएका टिपर राजधानी फर्कन ढिलो भएकाले चोक र घरका फोहोर उठन नसकेको हो । ‘१० दिनदेखि फोहोर उठाउन आएका छैनन्,’ सिनामंगलकी शोभा थापाले भनिन् ।

ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न रोकिएपछि राजधानीका सार्वजनिक स्थलमा पनि थुप्रो बढ्दै गएको छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरले फोहोर संकलन गर्ने टेकु र बालकुमारीमा पनि फोहोर थुप्रिएर दुर्गन्ध फैलिएको छ । महानगरले संकलन केन्द्रमा जम्मा गरेर तथा अन्य संघसंस्था र निजी क्षेत्रले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा फोहोर संकलन गरेपछि ओखरपौवा पठाउने गर्छन् । महानगरले सडक र चोकको फोहोर उठाउँछ भने संघसंस्था र निजी क्षेत्रले घरको फोहोर शुल्क लिएर जम्मा गर्छन् । उचित तरिकाले व्यवस्थापन नगर्दा दुर्गन्ध बढेको स्थानीय रीता श्रेष्ठले बताइन् । केही दिनअघि फोहोर व्यवस्थापनकै विषयमा स्थानीयवासी र त्यहाँ खटिएको सशस्त्र प्रहरीबीच विवाद भएको थियो । उक्त विवादका कारण पनि दुई दिनसम्म फोहोर फाल्ने काम अवरुद्ध भएको हो । दुर्गन्धले स्थानीयवासी बिरामी पर्ने गरेका छन् । श्रेष्ठका अनुसार टाउको दुख्ने, रुघाखोकी, झाडापखाला लाग्ने, बस्तीमा झिँगा फैलने गरेको छ । ‘दुर्गन्धले उकुसमुकुस हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘घर छाडेर पनि कहाँ जानु ?’

त्यस्तै असारे खर्चले सीमा नाघ्यो शिर्षकमा कृष्ण आचार्यले समाचार लेखेका छन् । कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिले दिएको सीमा नाघ्दै यो वर्ष पनि असार महिनामै पुँजीगत बजेट अत्यधिक खर्च भएको छ ।

२०६८/६९ को विनियोजन ऐन र सार्वजनिक लेखा समितिले असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम ३१ दिनमा २८ प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी दिएको छ । भुक्तानी अत्यधिक हुने अन्तिम दिनको तथ्यांक प्राप्त भइनसकेकाले असारे खर्चको प्रतिशत थप बढ्ने छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको व्यवस्थापन गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आइतबार एक दिनमा मात्रै २७ अर्ब ६२ करोड ६५ लाख २४ हजार रुपैयाँको चेक भुक्तानी गरेको छ ।

यो रकम आर्थिक वर्षको सुरुवाती ६ महिनामा खर्च भएजति हो । अर्थात् ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये साउनदेखि पुससम्म ३१ अर्ब ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । झन्डै सोही रकम बराबर असारको एकै दिनमा भुक्तानी भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार केही दिनयताको भुक्तानी असारे विकासको मात्रै हैन, विगतका महिनामा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी पनि हो ।

‘विगतमा काम भएर अन्तिममा भुक्तानी हुनुमा कमिसनको खेल हुन्छ । असारमा भएको कामको गुणस्तर हुँदैन,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘त्यसैले असारमा भएको खर्च दुवै दृष्टिकोणले दुरुपयोग नै हो ।’ वर्षान्तमा हुने काम र निकासाको रोग रोक्न आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत सरकारले पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असार) सम्म ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले पनि जेठ महिनासम्म ८० प्रतिशत र बाँकी असार महिनामा खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको छ । ‘राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र ठेकेदारलाई असारमा काम र निकासा गर्ने लत बसिसक्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘यी तीन क्षेत्रका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमै दोहन भइरहेको छ ।’

विगत ७ वर्षको तथ्यांक केलाउँदा आचार्यले भनेजस्तो दोहन भइरहेको पुष्टि हुन्छ । वर्षभरि भएको कुल पुँजीगत खर्चमध्ये २७ देखि ५० प्रतिशत खर्च असार महिनाको हो । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी २०७२र७३ को असार महिनामा खर्च भएको छ । यो वर्षको १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड खर्चमध्ये झन्डै ५० प्रतिशत अर्थात् ५८ अर्ब ३ करोड २७ लाख रुपैयाँ असार महिनामा खर्च भएको थियो । अन्य आर्थिक वर्षहरूमा पनि २७ देखि ४० प्रतिशतसम्म असारमै खर्च हुने गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नागरिक
–आजको नागरिकमा वन अतिक्रमण उस्तै शिर्षकमा भीम चापागाईंको समाचार छापिएको छ । वर्षौंयता सामुदायिक वन मिचेर बनाइएका घर–टहरा हटाउन कसैले चासो देखाएको छैनन्। कतिपय सामुदायिक वनको आधाजसो भू–भाग नै अतिक्रमित छ। तर, राजनीतिक दबाब र सरकारी लाचारीपनले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र एक–दुई हुँदै थपिएका घर–संरचनाले बजारको रूप लिँदासमेत हटाउन प्रयास नभएको हो।

जिल्ला वन कार्यालयले केही वर्षअघि सामुदायिक वनहरूको अतिक्रमित भू–भागबारे तथ्यांक संकलन गर्यो। संकलित तथ्यांक वन विभागमा पठाएको लामो समय बिते पनि कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीय तह गठन भएको एक वर्ष बित्दा केही स्थानका सामुदायिक वनको नियमन गर्ने योजना बनाइएको छ। तर, कार्यान्वयन सुरु हुन सकेको छैन। वन अतिक्रमणबारे जिल्ला वन कार्यालयको चाहिँ वर्षौंदेखिको तयारी जवाफ छ– वन अतिक्रमण हटाउन हाम्रो एक्लो प्रयासले सम्भव छैन, सबैको समन्वय आवश्यक छ।

कार्यालयकै तथ्यांकअनुसार जिल्लाको १ हजार ८ सय २४ दशमलव १७ हेक्टर सरकारी तथा सामुदायिक वन अतिक्रमण भइसकेका छन्। २ सय ३६ सामुदायिक वनमध्ये केहीमा बजार र वस्ती नै बसेका छन् भने केहीमा घर–संरचना छन्। संरचना नबनाइ वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेका स्थानीयको संख्या पनि कम छैन। स्थानीयले खेतीपाती लगाएर भोगचलन गरिरहेको जमिनसमेत फिर्ता ल्याउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, वन कार्यालय र सरोकारवाला सफल हुन सकेका छैनन्।

कम मूल्यका सामुदायिक वनको जमिनबाट हट्न केही स्थानीय आफै तयार भए पनि मुख्य बजार बसेको राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा भने बसोबास झन्–झन् बाक्लिँदै छ। वनको जमिनमा कच्ची मात्र नभएर धमाधम पक्की संरचनासमेत थपिने क्रम जारी नै रहे पनि नियन्त्रण हुन नसकेको हो। वन कार्यालयका सूचना अधिकारी यमबहादुर रुम्बा भन्छन्, ‘नयाँ थपिएका संरचना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर, पुराना संरचना हटाउन चाहिँ वन कार्यालयको मात्रै प्रयास सफल हुन सकेको छैन।’

जिल्लाको रोङ गाउँपालिकाले सामुदायिक वनको जमिन खाली गराउने कार्ययोजना ल्याएको छ। तर, कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। विभिन्न सामुदायिक वनमा बजारसमेत बसेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि योजना बनाएको र कार्यान्वयनसमेत सुरु गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। रोङ गाउँपालिकाको कोल्बुङस्थित सरकारी वनमा घर–संरचना थपिएर बजारझैं भएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र पर्ने भएकाले मेची राजमार्ग आसपासमा संरचना बन्ने क्रम जारी नै छ। सुरुमा सानातिना छाप्रा बनेको यो क्षेत्रमा तीव्र गतिमा नयाँ संरचना थपिएको समाचारमा उल्लेख छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट
–आजको अन्नपूर्ण पोस्ट नेपाल–भारत पानीजहाज वार्ता स् संस्थागत संरचना बनाउने सहमति शिर्षकमा विकास थापाको समाचार छापिएको छ ।
नेपाल र भारतका अधिकारीबीच पानी जहाज (जल यातायात) सञ्चालनका लागि काम–कारबाही तुरुन्त अगाडि बढाउन सहमति भएको छ । नेपाली टोलीले भारतको र भारतीय टोलीले नेपालको नदी प्राविधिक जाँचपडताल गरी स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा दुवै पक्षबीच संस्थागत संरचना गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

काठमाडौंमा दुवै पक्षबीच सोमबार सम्पन्न बैठकपछि जारी जल तथा ऊर्जा आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै पक्षबाट आ–आफ्नो तर्को प्राविधिक टोली गठन गरी यथाशीघ्र दुवै पक्षलाई सुविधा हुने समयमा स्थलगत भ्रमण गर्ने उल्लेख छ।

विज्ञप्तिअनुसार नेपाली प्राविधिक टोलीले भारतको गंगा नदी (एनडब्लू–१) का हाल निर्माणाधीन कोलकाता हल्दिया–वाराणसी जलमार्गको अध्ययन गर्नेछ । त्यसैगरी भारतीय पक्षको विशेषज्ञ टोलीले नेपालतर्पm कोसी तथा नारायणी नदीमा जल यातायातको स्थलगत अध्ययन गरी दुवै पक्षबीच छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।

‘यी दुवै टोलीहरूको स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा दुवै पक्षबीच द्विपक्षीय संस्थागत संरचना गठन गर्ने सहमति भयो,’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ ।

नेपाललाई समुद्रसम्म जलमार्गमार्फत जोड्ने (इनल्यान्ड वाटरवे कनेक्टिभिटी) सम्बन्धमा नेपाल र भारतमा यसका सम्भावना र अवसरबारे काठमाडौंमा आइतबारदेखि छलफल तथा वार्ता भएको थियो । वार्तामा नेपाली पक्षको नेतृत्व आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासे र भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणका उपाध्यक्ष प्रवीर पाण्डेले गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गत चैत २३ गते भएको भारत भ्रमणपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं. ९ मा ‘भारत र नेपालबीच इनल्यान्ड वाटरवेजको माध्यमबाट नयाँ कनेक्टिभिटी’ गरिने उल्लेख छ । सोही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका प्राविधिक अधिकारीबीच छलफल भएको हो ।

विज्ञप्तिअनुसार छलफलका क्रममा नेपाली टोलीले नेपालमा जल यातायातको सम्भावना र हालसम्मका गतिविधि सम्बन्धमा प्रस्तुति गरेको थियो । यसैगरी भारतीय पक्षले विशेष गरी जलमार्ग विकास परिमार्जन अन्तर्गत कालकाताबाट वाराणसीसम्मको एक हजार चार सय किलोमिटर लम्बाइमा भइरहेको जल यातायातसम्बन्धी गतिविधि तथा गण्डक (नेपालको नारायणी) र कोसीमा यसको सम्भावना तथा गतिविधिबारे प्रस्तुति गरेको थियो ।

‘नेपालमा जल यातायात नारायणी र कोसीमार्फत गंगा नदीसँग जोडिंदै भारतको हल्दिया हुँदै बंगलादेश र अन्य मुलुकहरूसँग जोडिने प्रचुर सम्भावना रहेको र यसबाट उल्लेखनीय आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमत देखिए,’ विज्ञप्तिमा छ ।

वार्तामा कोसी, गण्डकी तथा कर्णाली नदीमा जल यातायातको प्राविधिक–आर्थिक सम्भावना तथा यसका विभिन्न आयामबारे विस्तृत छलफल भएको आयोगका सहसचिव एवं टोली नेता बेल्बासेले बताए । उनका अनुसार वार्ताका क्रममा नेपाल र भारतबीच जलयातायात विकासको विधि र मोडालिटीबारे पनि छलफल भएको थियो । नेपाललाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई तालिम तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सहयोग दिन सकिनेमा भारत सहमत भएको बेल्बासेले जानकारी दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै फोहोर उठाउन ट्र्याक्टर छैन, मेयरलाई करोडको गाडी शिर्षकमा मनिका झाको समाचार छापिएको छ । ट्र्याक्टर नभएर फोहोर उठाउन बिजोग भएका बेला जनकपुर उपमहानगरपालिकाले मेयरका लागि १ करोडभन्दा बढी मूल्यको गाडी खरिद गरेको छ। उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन प्रभावकारी योजना ल्याउनुको साटो १ करोड ३८ लाखको गाडी खरिद गरेको भन्दै आलोचना भएको छ।

कार्यभार सम्हालेदेखि मेयर लालकिशोर साहले कार्यालयमा उपलब्ध गाडी चढ्दै आएका थिए तापनि उपपमहानगरपालिकाको रकमबाट फोर्ड कम्पनीको महँगो गाडी खरिद गरिएको हो। मेयरले जनकपुरस्थित सोरुमको मध्यस्थतामा राजधानीको थापाथलीबाट एक साताअघि डेनोभर ब्रान्डको गाडी खरिद गरेको उपमहानगरपालिकाको लेखा शाखाले जनाएको छ। उनले प्रयोग गर्दै आएको महिन्द्रा कम्पनीको गाडी उपमेयर रीता झालाई प्रयोग गर्न दिइएको छ।

महँगो गाडी खरिदका विषयमा साहकै पार्टी राजपामा आलोचना हुन थालेको छ। राजपाका जिल्ला नेता धीरेन्द्रबहादुर सिंहले बिनाटेन्डर गाडी खरिद गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन्। मेयरको यस्तो क्रियाकलापले विकास र समृद्धिको नारा भाषणमा सीमित हुने उनको जिकिर छ।

उनका अनुसार विलासी गाडीको रकमबाट एक दर्जन ट्र्याक्टर खरिद गर्न सकिन्थ्यो। त्यसबाट नगरको सफाइमा सहयोग पुग्थ्यो।

त्यसैगरी प्रदूषित सवारीमा रोक शिर्षकमा अर्को समाचार छापिएको छ । मापदण्डभन्दा बढी धुवाँ फाल्ने प्रदूषित चारपांग्रे सवारीसाधनलाई मंगलबारदेखि गुड्न रोक लगाइएको छ। वायु प्रदूषणको मुख्य कारण सवारी प्रदूषण नै रहेको अध्ययनले देखाएपछि यातयात व्यवस्था विभागले महानगर र उपमहानगरपालिकामा प्रदूषित सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाएको हो।

२०७४ फागुन १० गते विभागले सूचना प्रकाशन गरी प्रदूषण मापदण्डभित्र नपर्ने सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइने जनाएको थियो। प्रदूषित गाडीलाई सडकमा बन्देज लगाउन २०७५ साल वैशाख १ गते मिति तय भए पनि प्रदूषण परीक्षण मेसिन आपूर्ति प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएकाले साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने संशोधित मिति तय भएको थियो। विभागले डिजेल सवारीको प्रदूषण जाँच गर्न २० वटा स्मोक मिटर र पेट्रोल सवारीको प्रदूषण जाँच गर्न २० वटा ग्यास एनालाइजर मेसिन खरिद गरी देशभरका १४ कार्यालयसहित भरतपुर, डडेलधुरा, सुर्खेत, विराटनगर, उपत्यकाको सल्लाघारीमा वितरण गरिसकेको छ।

मंगलबारदेखि एक महिनासम्म सवारीले मर्मत गरी जाँच गर्ने, हरियो स्टिकर टाँस्ने समय छुट दिएको विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले बताए। मर्मतबिना जथाभावी सवारी गुड्ने र प्रदूषण मापदण्डको बेवास्ता गर्ने सवारीलाई कडाइका साथ सडकमा पूर्ण बन्देज लगाइएको उनले बताए। प्रदूषित सवारी सडकमा गुडेमा ट्राफिक प्रहरीले पक्राउ गरी जरिवाना गराउने र मर्मत गरेर प्रदूषण मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

वायुमा पीएम १ र २.५ माइक्रोनभन्दा साना धुलोका कण बढी हुनु नै सवारी प्रदूषण रहेको वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले बताए। वायु प्रदूषणमा सबैभन्दा बढी ३८ प्रतिशत सवारीको धूवाँ रहेको उनको भनाइ छ। कृषिक्षेत्रबाट हुने प्रदूषण १८ प्रतिशत, उद्योग–कलकारखानाबाट ११ प्रतिशत र ३३ प्रतिशत अन्यत्रबाट हुने गरेको छ। प्रदूषण मापदण्ड पूरा गर्न सवारीले पेट्रोल गाडीका लागि ४ दशमलव ५ प्रतिशत कार्बन मनोअक्साइड र हाइड्रोकार्बन बढीमा १ हजार पीपीएम (पार्ट पर मिलियन)भन्दा कम हुनुपर्ने समाचारमा उल्लेख छ।

नयाँ पत्रिका
–आजको नयाँ पत्रिकामा यातायात सिन्डिेकटलाई पुससम्मको म्याद थप शिर्षकमा जीवन बस्नेतको समाचार छापिएको छ । सिन्डिकेट अन्त्यपछिको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे सुझाब दिन गठित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत प्रारम्भिक सुझाब दिएको छ । कार्यदलले सवारीसाधनको रुट परमिट लिएका, तर संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका समितिलाई पुस मसान्तसम्म पञ्जीकरण गर्ने अवधि दिनुपर्ने सुझाब दिएको हो । जब कि ४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार मसान्तसम्म ती समिति कम्पनीमा दर्ता र नवीकरण हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भने कार्यदलले सुझाब मात्र दिएको र पुस मसान्तअघि नै कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने गरी निर्णय गरिने बताए । सचिव मधुसुदन अधिकारीले पनि कार्यदलको सुझाबअनुसार मन्त्रालयले निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारे ।

यातायात व्यवस्था विभागले दिएको तथ्यांकअनुसार अझ तीन लाख २५ हजार सवारीसाधन समितिअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । ती सवारीसाधन देशभर शक्तिशाली पाँचवटा यातायात समितिसहित करिब चार सय सार्वजनिक यातायात समितिअन्तर्गत एनजिओको रूपमा दर्ता छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट अन्त्य अहिलेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताए । तर, २५ वर्षदेखि जेलिएर बसेको समस्या तत्काल पूरा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘सिन्डिकेटलाई संरक्षण गर्ने मैले नै षड्यन्त्र गरेछु भने पनि अब सफल हुनेछैन,’ उनले भने, ‘आकाश खस्ला, १० रेक्टरको भूकम्प आउला, म मन्त्रीबाट हटुँला, तर सिन्डिकेट फर्किंदैन ।’ उनले सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले व्यक्तिगत र कामको विषयलाई गरिने आलोचना स्वीकार गर्ने पनि बताए । तर, प्रणाली सुधारको काम गरिरहेका वेला दानवीकरण स्वीकार नहुने उनको भनाइ रहेको समाचारमा उल्लेख छ।