संविधान निर्माण र त्यसपछिको तीनै तहको निर्वाचन पश्चात सरकारको गठन भएसँगै विकासको लागि अनुकुल वातावरण बनेको छ। विभिन्न विकास निर्माणका परियोजनाहरू अगाडि बढिरहँदा यतिबेला विकाससँग सम्बन्धीत विभिन्न बहसहरू भइरहेका छन्।
विकासका बहसहरू मुख्यतः तीन–चार विषयमा केन्द्रित छन्। पहिलो, कुनै पनि विकास निर्माणको औचित्य र त्यसको व्यवहारिक पक्ष। दोस्रो, विकास निर्माणका परियोजनाहरू अगाडि बढाउँदा देखिएका बेथितिहरू। र, तेस्रो बहसमा प्रस्ताव गरिएका विकास निर्माणका परियोजनाहरूले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक असर र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न कत्तिको ध्यान दिइएको छ भन्ने विषय रहेको छ।
यतिबेला केरुङ–काठमाडौं रेल परियोजनाको बारेमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रुपमा बहस भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण (असार ५–१०) को दौरानमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता भएपछि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन्। कतिपय विश्लेषक तथा विद्धानहरूले भौगोलिक वनावटका कारण उक्त रेलमार्ग निर्माण कति सहज छ भन्ने विषय उठाएका छन्, भने कतिपय सो रेल निर्माण भएमा नेपाललाई हुने फाइदा र लगानीको ‘मोडालिटी’को बारेमा बहस गरिरहेका छन्।
अझ उक्त रेलमार्ग निर्माण भएर उत्तरी नाकामा रेल सञ्चालन भएमा त्यसले वातावरणमा पार्न सक्ने असरका सम्बन्धमा कुनै पनि बहस नै शुरु भएको देखिदैन। यी सबै बहसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर त्यसलाई ग्रहण गर्नुको साटो यस्ता बहसमा संलग्नलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिडाउने काम समेत भएको छ।
रेलमार्ग बनेर नेपालमा रेल सञ्चालन होस् सबैको चाहाना हो। यो विकासको एउटा मेरुदण्ड पनि हो। त्यसैले रेलमार्ग निर्माणको विरोधी कोही पनि हुँदैन। तर, जसरी रेलका विविध पक्षहरूको बारेमा बहस गर्नेप्रति एकदमै तल्लो स्तरमा झरेर आलोचना गर्ने काम भइरहेको छ। राजनीतिक तहमा मात्र होइन, आफूलाई विकास तथा पूर्वाधार विज्ञ भन्नेहरूले समेत अलिक फरक विचारलाई पचाउन सकिरहेका छैनन्।
यति मात्र होइन, कुनै राजनीतिक दलले र्निाचनमा आफूले गरेको प्रतिवद्धता अनुसारका विकासका परियोजनाहरू ल्याइरहेका छन्। र, कतिपय परियोजनाको औचित्यको बारेमा समेत बहस भइरहेको छ। तर, त्यो आवाजलाई पनि विकास विरोधी करार गरिएको छ।
यतिबेला विकासमा विभिन्न बेथिती पनि देखिएका छन्, जसका कारण पनि तीव्र रुपमा बहस भइरहेको छ। जस्तो काठमाडौंमा मोनोरेल निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल लगानी बोर्ड र एक निजी कम्पनीबीचमा सहमति भएको थियो। तर, त्यो विषय तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दै फेरि काठमाडौ महानगरपालिकाले सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा चीनको एक कम्पनीलाई दिएको छ।
यसले प्रस्ट पार्छ, सरकारी निकायहरूको बीचमा कुनै समन्वय हुँदैन भनेर । तर, यस सम्बन्धमा सरकारी निकायको माथिल्लो तहबाट कुनै चासो दिइएको छैन। यो बेथितीले काठमाडौंमा मोनोरेल निर्माणको योजना अझ पछाडि धकेलिने आभास समेत हुन थालेको छ।
अर्काे बेथिती र लापरवाही चक्रपथ (रिङरोड) निर्माणको क्रममा भएको छ। हरियाली सबै मासिएको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप नयाँ विरुवा रोप्ने काम भएको छैन। पहिला योजनामा भएको साइकल लेन हटाइएको छ। अब चीनले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेलगत्तै फेरि काम सुरु गर्ने तयारी सरकारको छ।
तेस्रो, विकास निर्माणका कार्यहरूले वातावरणमा पारिरहेको गम्भीर असरको सम्बन्धमा राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी निकायलाई कुनै पनि चासो छैन। विकासमा नाममा देशभर वनजंगल फडानी भइरहेको छ। कतिपय स्थानमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) को काम नै भएको छैन, तर आयोजना निर्माणको क्रममा छन्। यी विषयहरू उठान गर्ने व्यक्तिलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिडाउने काम भएको छ।
हालै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा १६ हजार रुखहरू काट्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा प्रर्दशन भयो। यो विषय अदालतसम्म पुग्यो र अदालतले ती रुख नकाट्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। हालै क्यानडामा एक सांगीतिक कार्यक्रमको मञ्च निर्माण गर्ने क्रममा चराको एक गुँड फेला पर्याे। त्यो चरालाई कसरी जोगाउने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस भयो उच्च सरकारी तहका लागि यो एउटा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्यो। यी दुई घट्नाले वातावरण र वन्यजन्तुप्रति कत्तिको संवेदनशील हुन आवश्यक छ भन्ने चित्रण गर्छ।
तर, हामीकहाँ विकासका नाममा लाखैं रुखहरु काटिन्छन् तर, दीगो विकास ओझेलमा पर्छ। सरकारमा बसेकाहरू कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले वातावरणमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको बारेमा लेख्ने तथा आवाज उठाउनेलाई पनि विकास विरोधि भनिएको छ। यस विषयमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको कुनै ध्यान गएको छैन। मन्त्रीहरुलाई लाग्न सक्छ–रुखविरुवा र वातावरणको विषय उठाएर विमानस्थल बन्न नदिने षड्यत्र भइरहेको त छैन।’
विमानस्थल निर्माण गरिनुपर्छ तर, वातावरणीय र जैविक महत्वको पक्षलाई ध्यान दिइनु पर्छ। कमभन्दा कम क्षति हुने गरी विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। काटिएका रुख तथा अन्य पक्षको वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ।
त्यसैगरी एकपछि अर्काे राजमार्गको निर्माणले चुरे क्षेत्रमा गम्भीर असर गरिरहेको छ। तर, कसैको ध्यान पुगेको छैन। विकास निर्माणका नाममा जथाभावी डोजर चलाउने, चुरेको संवेदनशीलतालाई ध्यान नै नदिइ बाटो खन्ने गर्नाले पहिरो खस्ने समस्या झनझन बढ्दै गएको छ। सरकारी अधिकारीका लागि पहिरो खस्नु, सडक अवरुद्ध बन्नु चिन्ताको विषय बन्छ तर, त्यसको मूल कारण जान्न चाहदैनन्/जान्न खोज्दैनन्।
विकास निर्माणका विभिन्न पक्षको बारेमा अहिले भइहेका बहसलाई निरुत्साहित होइन, अझ प्रोत्साहित गरिनुपर्छ। भनेका कुरा सुन्ने र जायजलाई विषयलाई ग्रहण गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधको दृष्टिले हेर्न काम भइरहेको छ। अहिले भइहेका बहसलाई नसुनी अन्धाधुन्ध बढनु कदापी उचित हुँदैन। त्यसैले सञ्चार क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र विकासले हामीलाई दिएका सुविधाको उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्छ।
विकास निर्माणका क्रममा दूरदराजका नागरिकले दिने सुझाव र भोगाइलाई पनि हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा गाउँमा विकासँगै कसरी बिनाश भइरहेको छ, भनेर सामग्री आइरहेका छन्, त्यसलाई हामीले सम्मान र ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।
