काठमाडौैं– सात सय ५३ स्थानीय तह रहेको नेपालमा सबैभन्दा बढी गाउँपालिकामा ६७ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् ४२ लाख दुर्इ हजार चार सय ४७ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको पाइएको छ।
वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले ‘सन् २०१० देखि २०१४ को वन सर्वेक्षणलाई आधार बनाएर गत जेठमा मूल्यांकन गर्दा ६ वटा महानगरपालिकामा शून्य दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३६ हजार ९ सय ७६ हेक्टर मात्र वन क्षेत्र रहेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ११ वटा उपमहानगरपालिका रहेकोमा एक दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ८८ हजार दुई सय ५४ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हाल नेपालमा कुल भूभागको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत (६२ लाख ३० हजार हेक्टर) वन क्षेत्र रहेकोमा नगरपालिकामा ३० दशमलव चार अर्थात् १८ लाख ९१ हजार आठ सय ६० हेक्टर वन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश २ मा तीन दशमलव दुई प्रतिशत मात्र वन
सातवटा प्रदेश रहेको नेपालमा सबैभन्दा कम वन क्षेत्र प्रदेश नम्बर २ मा रहेको छ। प्रदेश नम्बर २ मा नेपालको कुल वन क्षेत्रको तीन दशमलव दुई प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र छ। प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी कर्णालीमा १८ दशमलव नौं प्रतिशत वन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी, प्रदेश १ मा १८ प्रतिशत, ३ मा १५ दशमलव आठ प्रतिशत, ४ मा १२ दशमलव आठ प्रतिशत, ५ मा १३ दशमलव नौं प्रतिशत र प्रदेश ७ मा १४ दशमलव चार प्रतिशत वन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश १ को कुल १८ प्रतिशत वन रहँदा त्यहाँको भुभागमध्ये गाउँपालिकामा १८ दशमलव १ प्रतिशत, नगरपालिकामा १८ दशमलव ४ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १४ दशमलव ६ प्रतिशत वन क्षेत्र छ। तर, विराटनगर महानगरपालिकामा शून्य वन छ।
यसैगरी, प्रदेश नम्बर २ को गाउँपालिकामा शून्य दशमलव चार प्रतिशत, नगरपालिकामा आठ दशमलव सात प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १७ दशमलव नौं प्रतिशत र महानगरपालिकामा चार दशमलव एक प्रतिशत वन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश नम्बर ३ को कुल भुभागमध्ये गाउँपालिकामा १७ दशमलव एक प्रतिशत, नगरपालिकामा १२ दशमलव चार प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा १२ दशमलव सात प्रतिशत र महानगरपालिकामा ४३ दशमलव दुई प्रतिशत वन छ।
उपमहानगरपालिकाविहीन प्रदेश ४ मा गाउँपालिकामा १४ दशमलव ६, नगरपालिकामा आठ दशमलव ६ र महानगरपालिकामा ५२ दशमलव सात प्रतिशत वन छ। प्रदेश ५ मा गाउँपालिकामा १३ दशमलव दुई प्रतिशत, नगरपालिकामा १४ दशमलव दुई प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा ४६ दशमलव एक प्रतिशत वन क्षेत्र छ।
यसैगरी, सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेको कर्णालीमा गाउँपालिकामा १९ दशमलव सात प्रतिशत, नगरपालिकामा १८ दशमलव चार प्रतिशत तथा प्रदेश ७ को गाउँपालिकामा १६ दशमलव नौं, नगरपालिकामा १९ दशमलव तीन प्रतिशत र उपमहानगरपालिकामा आठ दशमलव आठ प्रतिशत वन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विराटनगरमा वन क्षेत्र शून्य, ललितपुरमा दुई प्रतिशत मात्र
६ वटा महानगरपालिकामा नेपालको कुल वन क्षेत्रको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३६ हजार ९ सय ७६ हेक्टर वन क्षेत्र रहेकोमा ललितपुर महानगरपालिकामा ७१ हेक्टर अर्थात् आफ््नो कुल भुभागको दुई प्रतिशत मात्र वन रहेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा एक सय ६ हेक्टर अर्थात् दुई दशमलव दुई प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र छ। प्रदेश ४ को पोखरा महानगरपालिकामा १९ हजार चार सय ८५ अर्थात् ४२ प्रतिशत, भरतपुरमा १५ हजार सात सय हेक्टर अर्थात् ३६ दशमलव ६ प्रतिशत वन क्षेत्र छ।
यसैगरी, विरगञ्ज महानगरपालिकामा एक हजार पाँच सय १५ हेक्टर अर्थात् ११ दशमलव पाँच प्रतिशत वन क्षेत्र रहँदा सात हजार ६ सय ५३ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा वन क्षेत्र शून्य छ।
त्यसैगरी, ११ वटा उपहानगरपालिकामा वन वन क्षेत्र न्यून देखिन्छ। प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश ७ को धनगढी उपमहानगरपालिकामा आठ हजार सात सय ३३ हेक्टर अर्थात् आफ्नो कुल भुभागको ३३ दशमलव ६ प्रशित वन क्षेत्र छ ।
प्रदेश ५ को बुटवलमा चार हजार ९ सय ५८ हेक्टर अर्थात् ४८ दशमलव नौं प्रतिशत वन क्षेत्र छ। त्यस्तै, प्रदेश ५ कै घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा क्रमशः २६ हजार १८ हेक्टर अर्थात् ५० प्रतिशत र १४ हजार ६ सय एक हेक्टर अर्थात् ३८ दशमलव एक प्रतिशत वन क्षेत्र रहँदा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा एक सय ५२ हेक्टर अर्थात् एक दशमलव आठ प्रतिशत मात्र वन छ।
प्रदेश ३ को हेटांैडा उपमहानगरपालिकामा १२ हजार पाँच सय ९३ हेक्टर अर्थात् ४८ दशमलव ३ प्रतिशत वन क्षेत्र छ।
यसैगरी, ३ उपमहानगरपालिका रहेको प्रदेश २ को २ वटा उपमहानगरका वन क्षेत्र शून्य छ। तथ्यांकअनुसार जनकपुर उपमहानगरपालिका र कलैया उपमहानगरपालिकामा वन क्षेत्र शून्य छ। प्रदेश २ कै बारा जिल्लामा रहेकोे जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा १७ हजार ७ सय ३७ हेक्टर अर्थात् ५७ दशमलव दुई वन क्षेत्र छ।
यसैगरी, प्रदेश नम्बर १ को धरान उपमहानगरपालिकामा १३ हजार दुई सय ४६ हेक्टर अर्थात् ६९ दशमलव दुई प्रतिशत वन क्षेत्र रहँदा इटहरी उपमहानगरपालिकामा एक हजार दुई सय १६ हेक्टर अर्थात् १३ दशमलव शून्य प्रतिशत वन क्षेत्र छ।
वनको प्राविधिक परिभाषाअनुसार शून्य वन क्षेत्र भएको भनिएको स्थानीय तहमा रुख नै नभएको भन्ने भने होइन। एउटै प्लटमा आधा हेक्टर वन क्षेत्र हुनुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा हाल ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्।
एक सय ४० स्थानीय तहमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत वन
सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक सय ४० स्थानीय तहमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म वन क्षेत्र छ। प्रतिवेदनअनुसार ७९ गाउँपालिका, ५८ नगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका र एक महानगरपालिकामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम वन क्षेत्र रहेको छ।
यसैगरी, शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशतसम्म वन क्षेत्र रहेका स्थानीय तह २० वटा छन्। ११ गाउँपालिका, ६ नगरपालिका, एक उपमहागनरपालिका र दुई महानगरपालिकामा पाँच प्रतिशतभन्दा कम वन क्षेत्र छ।
पाँच देखि १० प्रतिशत वन क्षेत्र रहेका स्थानीय तह ११ छन्, भने १० देखि २५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेका स्थानीय तह ४३ छन्। ६ गाउँपालिका र पाँच नगरपालिकामा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म वन छ।
एक सय २५ गाउँपालिका, ८४ नगरपालिका, चार उपमहानगरपालिका र दुई महानगरपालिकामा २५ देखि ५० प्रतिशत वन छ। त्यस्तै, ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म वन क्षेत्र रहेका स्थानीय तह दुई सय ९१ छन्, भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र रहेका स्थानीय तह ३३ मात्र छन्।
प्रतिवेदन अनुसार एक सय ८९ गाउँपालिका, ९९ नगरपालिका र तीन उपमहानगरपालिकामा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म वन रहँदा २९ गाउँपालिका र चार नगरपालिकामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षको अवधिमा सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा १० प्रतिशत हरियाली कायम गर्ने घोषणा वातावरण दिवसको अवसरमा गरेको थियो।
