काठमाडौं– सरकारले बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको म्याद तीन महिना थप गर्दै कात्तिक १ गते अर्थात् दसैंकाे अघिल्लाे दिन काठमाडौंमा पानी पुर्याउने बाचा गरेको छ।
खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समिति, एसियाली विकास बैंक, परामर्शदाता इप्टिसा कम्पनी र आयोजनाको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीबीचको सहमतिअनुसार सेप्टेम्बर ३० अर्थात् असोज १४ गते सुन्दरीजलमा पानी पुर्याउने सहमति भएको हो।
सुन्दरीजल टर्नेलमा असाेज १४ गते पानी पुग्ने अपेक्षा गरिएकाेमा काठमाडाैंका नागरिकसम्म १ कात्तिकभित्र पानी पुग्ने मन्त्रालयकाे अाँकलन छ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर भन्छन्, ‘मेलम्चीको पानी कात्तिक १ गतेभित्र काठमाडौंमा आउँछ।’
‘निर्माण कम्पनीले १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति र ५ सय ४० दिन म्याद थपको माग गरेपनि हामीले ३ महिना मात्र म्याद थपेका छौं,’ सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानी मन्त्री विना मगरले भनिन्, ‘बीचमा केही समस्या देखिएपनि अब हल भएको छ, काठमाडौंबासीले दसैं अगाडि नै मेलम्चीको पानी पाउँछन्।’
खानेपानीमन्त्री मगर र सचिव ठाकुरले दसैं अघि नै खानेपानी आउने दाबी गरेपनि सुरुङमार्गमा सरफेस ढलान, फिनिसिङ जस्ता काम गरेर पानी हाल्नका लागि योग्य बनाउनुपर्ने भएपनि हेडबक्स निर्माण थालिएकै छैन। गत चैत २७ गते सिन्धु–ग्याल्थुम ७.५ किमी ब्रेक थ्रुु भएसँगै करीब २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग पुरै छिचोलिए पनि कतिपय स्थानम ाफिनिसिङको काम अझै बाँकी छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेल हेडबक्सको ५ प्रतिशत काम सकिसकेको र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा डाइभर्सन गरिने बताउँछन्।
खानेपानीमन्त्री मगरका अनुसार निर्माण कम्पनीसँग कम्पनीलाई नगद प्रवाहमा देखिएको समस्या हल गर्ने, अब उप्रान्त सीएमसीमार्फत् काम गरिरहेका नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सहजरुपमा रकम उपलब्ध गराउन एलसी र विकास समितिबाट सोझै भुक्तानी दिइने सहमति भएको छ। यसैगरी, सुरुङमा भेन्टिलेसन साफ्ट निर्माणका लागि जुलाई १० गतेभित्र इन्जिनियर र निर्माण कम्पनीले मोडालिटी तयार गरी विकास समितिलाई पेश गर्ने सहमति पनि भएको उनले जानकारी दिइन्।
सीएमसीले सन् २०१३ फेब्रअरीदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का लिएर काम थालेकोमा ठेक्काको म्याद ३० सेप्टेम्बर २०१६ मा सकिएको थियो। तर, फेरि थप गरिएको म्याद पनि १४ जुन २०१८ अर्थात् ३१ जेठमा सकिएपनि पुनः ३ महिना म्याद थप गरिएको हो । निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले हालसम्म ७ अर्ब ८० करोड भुक्तानी गरिसकेको छ।
डीएबीको निर्णयमा सरकारको असन्तु्ष्टि कायमै
यसैबीच, मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको सीएमसीको म्याद २ सय १२ दिन अर्थात् ७ महिना म्याद थप्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डिस्प्युट एडजुडिकेसन बोर्ड (डिएबी) निर्णयमा सरकारको असन्तुष्टि कायमै रहेको छ।
मन्त्री मगरका अनुसार निर्माण कम्पनीको १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति र ५ सय ४० दिन म्याद थपको मागको उजुरीको आधारमा डिएबीले ७ महिना म्याद थपको निर्णय गरेपनि असन्तुष्टि पत्र पठाइसकिएको छ।
बोर्डले जुन २३ देखि थप २ सय १२ दिन म्याद थप गरेको थियो । तर, आफूहरुले २ सय १२ दिन म्याद थप गर्नुपरे जुन १४ देखि लागू हुनुपर्ने भनेर भनेको मन्त्री मगरले बताइन्। ‘डिस्प्युटको पूर्ण फैसला नआउँदासम्मका लागि मात्र हामीले निर्माण कम्पनीको म्याद थप गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘निर्णय सच्चिएर नआए आर्बिटेशनमा जाने नीतिगत निर्णय भइसकेको छ।
मेलम्चीको पछिल्लो प्रकरण आठौं हो। यसअघि मेलम्चीका ७ वटा मुद्दा डिस्प्युटमा पुगेकोमा नेपाल सरकारले एउटा मुद्दामा मात्र जितेको छ, बाँकी ६ मा हारेको छ।
१२ वैशाख २०७२ को भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि आफूहरुले बढी काम गर्नुपरेको र बाँधस्थल रहेको सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानमा तोकिएभन्दा बढी काम गरेको भन्दै निर्माण कम्पनी १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्तिको मागसहित काममा अवरोध गरेको थियो।
खानेपानी मन्त्रालयका अनुसा निर्माण व्यवसायीको मागमध्ये परामर्शदाता स्फ्टेशाको सिफारिसमा २८ करोड थप रकम दिइसकिएको छ।
