धनगढी– प्रदेश नम्बर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो प्रदेशले वातावरण विनाश र असन्तुलन हुनेगरी कुनैपनि विकासका काम अघि नबढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल वतावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले प्रदेश ७ को सदरमुकाम धनगढीमा बुधबार आयोजना गरेको सञ्चार बहस : प्राथमिकतामा वातावरण विषयक अन्तर्क्रियामा मुख्यमन्त्री भट्टले प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा विकास र वातावरणको सन्तुलन मिलाउन नसकिए भविष्यमा यसले विकराल समस्या ल्याउन सक्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको आैंल्याए । ‘राजनीतिक स्थिरता छ, अबको बाटो विकास हो, यसक्रममा हामी विकास गर्दा हुने वन, वातावरणलाई विचार गरेर दीगो विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।
अहिले अन्धाधुन्ध तरिकाले विकासको काम, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र प्रयोग गर्दा बिना योजना अघि बढ्दा यसले भविष्यमा ठूलो दुर्घटना हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो । विकास गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट राखेको उल्लेख गर्दै भट्टले नीति, नियम बनाउँदा पनि यी विषयलाई मध्येनजर गरिने बताए।
विकासको पहिलो प्राथमिकतामा सडक स्वभाविक भएपनि दूरदराजका वस्तीमा सडक बनाउँदा वातावरणमा पर्ने समस्या यसको दीगोपना, यसबाट हुने उपलब्धी र नोक्सानीको आँकलन नगरी बिना योजना अन्धाधुन्ध सडक बनाउने काम भइरहेको उनले बताए । भट्टले भने, ‘सडक खनिन्छ, ती सडक माघदेखि जेठ महिनासम्मका लागि मात्रै हुन्छ, असार लागेपछि काम लाग्दैन। यो बिना योजना गरिएको काम भएर यस्तो भएको हो, यसले गर्दा पहिरो जाने र जङ्गल मासिएको छ ।’
सडक बनाउँदा, पानी व्यवस्थापनका लागि नालासहितको, पहिरो नियन्त्रणसहितको सडक बनाउनेतर्फ ध्यान दिए दीगो हुने र आफूले प्रदेशको तर्फबाट यी विषय उठाइरहेको उनले बताए। कतिपय कानूनले नै धेरै समस्या ल्याएको भन्दै उनले वनसम्बन्धि कानून कडा भएपनि चोरीनिकासी रोक्न नसकिएको बताए।
मुख्यमन्त्री भट्टले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षमा समेत चोरीशिकार हुने गरेको तर, जनताले गाई, बाख्रासम्म चराउन नपाउने गरेको बताए। सञ्चारमाध्यमले सत्यतथ्य बाहिर ल्याइदिए नीति निर्माणमा संशोधन गर्न र कमीकमजोरी सच्याउन सहयोग हुने उनको भनाइ छ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा पनि व्यवस्थित तरिकाले झिक्नुपर्ने उनको जोड थियो। जडिबुटी प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट धारण नबनेकाले र कतिपय कानूनी अड्चनका कारण सदूपयोग गर्न नसकिएको भट्टको भनाइ छ। पहाडी वस्तीलाई व्यवस्थित गरेर विकासका योजना अघि सार्न सके वातावरणीय दृष्टिकोणबाट उत्कृष्ट हुने उनको विचार छ।
प्रदेश ७ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव केशव पराजुलीले प्राकृतिक स्रोत र वनजङ्लले धनी रहेको प्रदेशमा अवसर र चुुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। प्रादेशिक सरकारले वन, वातावरणसम्बन्धि नयाँ कानून बनाउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आगामी दिनमा बन्न कानूनमा वन वातावरणका सबै मुद्दालाई न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था समेटने छौं।’
अर्थ, विकास र प्राकृतिक स्रोत समितिकी सांसद पूर्णा जोशीले व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था उस्तै रहेको बताइन् । ‘हिजोका ठेकेदार अहिले राजनीतिक पहुँचमा छन्। राजनीतिक पहुँचका कारण ठेकेदारले विकास निर्माणमा बदमासी गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता खालका बदमासीलाई रोक्न कानून बनाउनुपर्छ।’ उनले वातावरण पक्षलाई समेटने गरी प्रदेश सरकार र समितिले कानून बनाउने प्रतिवद्धता जनाइन्।
सांसद अम्मी थापाले डोजरको अत्याधिक र जथाभाबी प्रयोगले सर्वसाधारण घरबारविहीन भएको उल्लेख गरिन। ‘यस्ता समस्याको न्यूनीकरण सही ढंगले गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष नभएर सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
रानीजमरा सिंचाइ आयोजनाका प्रमुख सुशीलचन्द्र आचार्यले ७ नम्बर प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित समस्या बढिरहेको बताए। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘१ सय वर्षको अन्तरमा आइरहेका ठूला बाढी अहिले १०-१० वर्षमा आउन थालेका छन्। अतिवृष्टि बढिरहेको छ। सुख्खा दिन पनि बढिरहेका छन्।’
आचार्यले नदी र चुरे पहाडको अत्याधिक दोहन भएपछि जमिन मुनिको पानीको मात्रा घटिरहेको उल्लेख गरे। ‘जथाभावी रुपमा पहाड खोस्रिदा पहिरो गएका जमिनको पानी सोस्ने क्षमता घटिरहेको छ। पानी माथिल्लो सतह हुँदै बग्ने क्रम बढेको छ। यसले स्थानीय प्राकृतिक स्रोत विनाश गरेको छ,’ उनले भने।
