काठमाडाैं–सरकारले ‘राष्ट्रिय वन नीति’ असार १५ गतेभित्र ल्याउने तयारी गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय, योजना महाशाखा प्रमुख एवं वन नीति निर्माण कार्ययोजनाका संयोजक पेम नारायण कँडेलका अनुसार असार १५ गतेभित्र ऐन ल्याइने गरी मस्याैदा निर्माणकाे काम भइरहेकाे छ।
संघीय संरचनामा अपनाइने वन नीतिका सम्बन्धमा मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र वनका क्षेत्रीय निर्देशनालयसँग छलफल र परामर्श गरिरहेको छ। उनका अनुसार प्रदेश नम्बर ४ र प्रदेश नम्बर ५ मा छलफलको काम सकिएको छ।
केन्द्र सरकारले ल्याएको नीतिसँग प्रदेश सरकारले ल्याउने नीति नबाझियोस् भन्ने हेतुले प्रदेश सरकासँग छलफलको कार्य अगाडी बढाइएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सातवटै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै खाले वन नीति ल्याउनेछन् ।’
संविधानमा व्यवस्था भएकाे अधिकारकाे साझा सूचीलाई समझदारीमा टुंग्याउन कानुन बनाएर जानुपर्ने ४ र ५ नम्बर प्रदेशबाट सुझाव आएको उनले बताए। संयोजक कँडेलका अनुसार प्रदेश नम्बर २ र कर्णाली प्रदेशमा अनिवार्य रुपमा छलफल र बहसको कार्यक्रम गरी त्यहाँबाट आएका सुझाव र प्रस्तावलाई समेत नीति निर्माणको ड्राफ्टमा समावेश गरिनेछ।
‘भर्खरै सबै प्रदेशमा बजेट आएको छ, बजेट माथिको छलफल सकिए लगत्तै हामी बाँकी रहेका प्रदेशमा गएर छलफल गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘सबैको सहभागितामुलक र सुझाव अनुसारकै राष्ट्रिय नीति हामी बनाउँदैछौं ।’ उनका अनुसार निजी क्षेत्र, समुदाय, सरोकारवाला, फेकोफन, विशेषज्ञ लगायतका परामर्श लिने काम भइरहेको छ।
नीति निर्माण कार्ययोजना समितिमै खटिएका मन्त्रालयको नीति शाखाका उपसचिव यादवप्रसाद धितालले संरक्षणको सवालमा सहभागीतामूलक सहभागीता हुनुपर्ने प्रस्ताव आएको जानकारी दिए। मन्त्रालयले मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि र वातावरण मन्त्रालय नै वनमा गाभिएपछि दुवैलाई समेट्ने गरी नीति बनाउन लागिएको हो।
तत्कालीन वन मन्त्री महेश वस्नेत हुँदा २०७१ सालमा नीति ल्याइएको थियो। संघीय संरचनामा रहेका ३ वटै तहलाई मिलाउने गरी नीति ल्याउन लागिएको कार्ययोजनाका संयोजक कँडेलले बताए।
‘यो नीतिले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघलाई जोड्न यसले मद्दत गर्छ,’ उनले भने, ‘वातावरणका मुद्दा पनि यसैमा अटाइँदै छ। कार्यदलले सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय, विभागियप्रमुख, महाशाखा प्रमुख र विशेषज्ञ लगायतसँग पनि छलफल गरिरहेको छ ।’
